सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास संविधानले परिकल्पना नगरेको बताएको छ।
त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश कुनै कारणले अदालतमा उपस्थित नभएको, alदामा बसेको वा विदेश गएको बेला भने वरिष्ठतम् न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले गर्ने काम गर्न सक्ने पनि बताएको छ।
संवैधानिक नियुक्ति सिफारिसविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा परेका रिटमा प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवादमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले दिएको कारण देखाउ आदेश दिएपछि सर्वोच्च प्रशासनले यस्तो जवाफ दिएको हो।
यसअघिको सरकारले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषदको कानुन फेरेर उपस्थितिको बहुमतबाट संवैधानिक अंगमा पटक-पटक गरिएका नियुक्ति सिफारिस विवादित छन्। ती सिफारिसविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा रिट परेका छन्।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश पनि सदस्य हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले परिषदमा बसेर नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा परेका रिटमा उनलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। उनले ती सिफारिसको निर्णयको बचाउ गर्दै सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पनि पठाएका छन्।
यसरी परिषदमा बसेर नियुक्ति गरेपछि संवैधानिक इजलासमा बसेर फैसला गर्न नपाइने भन्दै अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। सोही रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन किन नपर्ने लिखित जवाफ दिनु भनेर आदेश गरेको थियो।
उक्त आदेशको जवाफमा सर्वोच्च प्रशासनका तर्फबाट रजिष्ट्रार पन्थीले संविधानले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको परिकल्पना नगरेको बताएका हुन्।
‘नेपालको संविधानको धारा १३७(१) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा ‘प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने’ व्यवस्था भएबाट इजलास गठन हुनका लागि प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य चार जना न्यायाधीश रहनु अनिवार्य हुन्छ। संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको देखिंदैन,’ सर्वोच्चको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
मिश्रले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा संलग्न भएर गरिएका नियुक्तिविरूद्धको रिटमा उनीसहितको संवैधानिक इजलास गठन भए प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने मिश्रको जिकिर थियो। त्यसैले, यी मुद्दाको पेशी तोक्न र सुनुवाइ गर्न वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसमा सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश बिदा बसेको, विदेश गएको वा कुनै कारणले उपस्थित नभएको बेला मात्र वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जवाफ दिएको छ।
संविधानको धारा १२९(६) मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकाले उल्लिखित अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश स्वतः कायममुकायम हुने र अन्य अवस्थामा कायममुकायम दिने र हुने अवस्था नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानूनमा भएको देखिंदैन।
यी दुई अवस्था देखाएर उनले मिश्रको रिट बदर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
नियुक्तिविरूद्ध परेका रिटमाथि लामो समयसम्म संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेको थिएन। केही समयअघि सुनुवाइको लागि पेशीमा चढेको थियो। अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्धमा रिट दिएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा संलग्न भएकाले हेर्न नमिल्ने भन्दै बहस गरेका थिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासबाट यी रिटको पहिलो र अन्तिम सुनुवाइमा आफू सहभागी नहुने, बिदा बस्ने भन्दै अलग हुने बताएको अधिवक्ता अर्यालको दाबी थियो।
त्यसपछि अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्न संविधानले नदिने भन्दै रिट दिएका थिए। उनले अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्धका मुद्दाबाट अलग भएको हो भने हुन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरेका थिए।
सर्वोच्चले भने त्यस्तो निर्णय नै नभएको जवाफ दिएको छ।
कुनै मुद्दाबाट अलग हुने नहुने न्यायाधीश र इजलासको तजबिज भएको भन्दै संवैधानिक इजलासले असार २८ गते व्याख्या सम्झाउँदै रजिष्ट्रार पन्थीले जवाफ दिएका छन्- उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले संवैधानिक नियुक्तिविरूद्ध परेका रिटमा तत्काल सुनुवाइ नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश गरे।
यस्तो आदेशका साथै उक्त इजलासले अधिवक्ता रेग्मीको माग अनुसारको अन्तरिम आदेश किन जारी नगर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई सोधेको थियो।
सर्वोच्चका रजिष्ट्रार पन्थीले भने प्रधानन्यायाधीश अलग हुने भन्ने निर्णय गरेको नदेखिएको भन्दै लिखित जवाफ बुझाएका छन्।
‘बिना आधार निर्णय नै नभएको र सल्लाह नै नदिएको विषयमा निवेदकले रिट निवेदन लिई आएको देखिन्छ,’ उनको लिखित जवाफमा भनिएको छ।
अधिवक्ता रेग्मीले भने संवैधानिक इजलासबाट संवैधानिक नियुक्तिका मुद्दा निरूपण हुन नसक्ने भए बृहत इजलास गठन गर्न आदेशको माग गरेका थिए।
तर, सर्वोच्चले भने संविधानले नै संवैधानिक इजलासबाट निरूपण हुने भनी तोकेका मुद्दा एवम् निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन नसक्ने जवाफ दिएको छ।
