राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक फिर्ता पठाइदिएपछि सभामुख अग्नि सापकोटा छलफलमा जुटेका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुबैले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक आइतबार फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक सोमबार बिहान ११ बजे मात्रै संसद सचिवालय आइपुगेको थियो।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएको विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सभामुख सापकोटाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग कुराकानी गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गरेर अघि बढाउने वा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भन्ने विषयमा खाणसँग कुराकानी गरेका हुन्।
सभामुख सापकोटाले फिर्ता भएको विधेयक अब कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रक्रियाका विषयमा समेत सचिवालयको आन्तरिक बैठक गरेका छन्। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले चाहेमा संशोधन गर्न सक्छ। त्यसका लागि संसदीय समितिमा पठाउने वा प्रतिनिधि सभा बैठकबाट समेत संशोधन हुन सक्छ। सभामुख सापकोटाले यसअघि राहदानी विधेयक फिर्ता भएका बेला अपनाइएको प्रक्रियाबारे समेत जानकारी लिएका छन्।
यसअघि २०७६ सालको जेठ ८ गते राष्ट्रपतिले राहदानी विधेयक फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। त्यतिबेला फिर्ता भएको विधेयक र राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशबारे प्रतिनिधि सभामा २०७६ साल भदौ २६ गते छलफल भएको थियो। छलफलपछि सोही दिन प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। सांसदले संशोधन हाल्ने समय पाएका थिएनन्। सामान्यत: कुनै पनि विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन हाल्न ७२ घन्टा पाउँछन्।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको राहदानी विधेयकको हकमा पुनर्विचार गर्ने प्रस्तावमा छलफललगत्तै पारित गरेर राष्ट्रिय सभा पठाइएको थियो।
नयाँ संविधान जारी भएपछिको संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रपतिले संसदले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गरिदिएको त्यो पहिलो घटना थियो। यसरी विधेयक फिर्ता आउँदा के गर्ने भन्ने संसद नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था थिएन। जसका कारण कुनै पनि सांसदले संशोधन नहालिकन एकै दिनमा छलफल सकेर प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएको थियो। यसपटक पनि सोही अभ्यास नजिरका रूपमा दोहोर्याउने संसद सचिवालयको तयारी छ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकले राहदानी विधेयकमाथि छलफल गर्न २०७६ साल भदौ ३० गते विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। समितिले विधेयक माथि एकदिन मात्र छलफल गरेको थियो। त्यहाँ पनि सांसदलाई संशोधन हाल्न समय छुट्याइएको थिएन।
२०७६ साल भदौ ३१ गते विधायन व्यवस्थापन समितिले राहदानी विधेयकको संशोधन गरेको थियो। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक असोज २ गते सच्याएर पारित गरिएको थियो।
यसपटक राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाइदिएकी छिन्। यसलाई सच्याउने वा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भन्ने विषयमा सभामुख सापकोटाले सरकारको राय लिइरहेका छन्। त्यसो त सरकारले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयक माथि प्रतिनिधि सभामै संशोधन गरेर स्वीकार गर्न सक्छ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबार ११ बजेको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिवले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि प्राप्त नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भएको जानकारी गराउनेछन्।
