काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका सिडिओहरूले आजदेखि २५ भन्दा बढी सिट क्षमताका सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेका छन्। जोर-बिजोर प्रणालीअनुसार आजदेखि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्न पाउने भए पनि सडकमा भने फाट्टफुट्ट मात्रै गुडेका छन्।
मंगलबार बिहान शुभकामना यातायात, मयुर यातायात, चन्द्रागिरि यातायात, नेपाल यातयात, महासागर यातायात र सिटी यातायातका केही बस सडकमा देखिए। बस कम भए पनि यात्रु चाप भने उल्लेख्य नै थियो।
हामी नयाँ बसपार्क पुग्दा मयुर यातायातका गाडी सरसफाइ तथा मर्मतको काम भइरहेको थियो।
निषेधाज्ञाका कारण झन्डै दुई महिना थन्किएका सबै गाडी मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले मंगलबार बिजोर नम्बरका ६ वटा बस मात्रै निकालिएको मयुर यातायात सञ्चालक समितिका सदस्य टीकाराम श्रेष्ठले बताए।
'हाम्रो जोर २१ र बिजोर २३ वटा गाडी हुन्। भोलि जोर नम्बरको पालोमा २१ वटा गाडीमध्ये ८ वटा मात्रै निकाल्न सक्ने अवस्था छ। अरू सबै गाडी बिग्रिएका छन्। मर्मत गर्न समय लाग्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार अहिले एउटा गाडी मर्मत गर्न मात्रै डेढ लाखसम्म लाग्छ। मर्मत खर्च बढी लाग्ने र चालक तथा सहचालक पनि सबै आइनसकेकाले तत्काल सबै बस चलाउन नसकिने उनले बताए। मयुर यातायातका अध्यक्ष मोहन बहादुर बस्नेतले मर्मतको काम सक्न मात्रै १५ दिन लाग्ने बताए।
.jpg)
'हामीले ४५ वटा नयाँ बस पनि ल्याएका छौं। सञ्चालन गर्न सहज छैन। सहज भएपछि मात्रै ती गाडीहरू सडकमा हाल्छौं,' उनले भने।
महानगर यातायातसँग हाल भएका ३९ वटा कुनै पनि गाडी नचलेको कार्यकारी प्रमुख केशव नेपालले जानकारी दिए।
'यात्रुको चाप र सरकारले गरेको जोर-बिजोर प्रणाली, त्यसमाथि डिजेलको भाउ आकासिएको अवस्थामा हामी गाडी चलाउन सक्दैनौं। हाम्रा कुनै गाडी चलेका छैनन्। सडकमा महानगर यातायात नामका गाडी छन् भने ती हाम्रो लोगो दुरूपयोग गरेर चलाइएका हुन सक्छन्,' सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका सचिव समेत रहेका नेपालले सेतोपाटीसँग भने।
तेलको भाउ घटे वा गाडी भाडा वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार समायोजन भए मात्रै थन्किएका गाडी सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए। लामो समय थन्किएका गाडी मर्मत खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापन, डिजेल लगायत सबै जोड्दा गाडी चलाउन घाटा पर्ने उनको भनाइ छ। त्यसैले समस्या सम्बोधन भए मात्रै गाडी निकाल्ने उनले जानकारी दिए।
'अहिले कोभिडको चपेटामा परेका यात्रुलाई बढी भाडा देऊ भन्नु उचित त होइन। तर सरकार निरन्तर डिजेलको भाउ बढाइरहने, हामी भने ७० रूपैयाँ प्रतिलिटर डिजेल हुँदाकै भाडामा काम गरिरहनुपर्ने त भए न नि,' उनले थपे।
सुन्दर यातायातले पनि बसहरू सञ्चालन गर्न नसकेको अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए।
.jpg)
'बस निकालेपछि कर्मचारीलाई तलब दिनपर्यो, ऋणको किस्ता तिर्न भोलिदेखि बैंकको ताकेता आउँछ। यसमा सरकारले केही सहजीकरण गरिदिएको छैन, कसरी चलाउने,' उनले भने।
बिजुली बस सञ्चालनमा पनि विद्युत प्राधिकरणको असहयोग भएकाले तत्काल सञ्चालन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
'डिजेलको भाउ बढेको भनेर हो कि किन हो, हामीलाई प्राधिकरणले चर्को शुल्क असुलेको छ। चार्जिङ स्टेशनको बिल प्रतियुनिट पाँच रूपैयाँ बीस पैसासम्म पठाउनुपर्नेमा अन्य भनेर प्रतियुनिट नौ रूपैयाँको बिल पठाएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार प्रतिमहिना बीस हजारको बिल पठाउनुपर्नेमा चालील हजारको बिल प्राधिकरणले पठाएको हो।
'प्राधिकरणले नै बिजुली बस नचलाओस् भन्ने हिसाबले व्यवहार गरिरहेको छ। कोभिडले यत्रो समय थलिएका हामीलाई झनै अप्ठ्यारो बनाइदिएको छ,' उनले गुनासो गरे।
.jpg)
बस सञ्चालनका लागि सरकारले बिहान छ बजेदेखि बेलुकी सात बजेसम्म समय तोकेको छ। तर यात्रु पाउने समय बेलुकी आठ बजेसम्म भएकाले उपयुक्त नभएको उनले बताए। त्यसमाथि जोर-बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्दा यात्रुको चाप हुने र त्यसले कोभिड जोखिम बढ्ने भएकाले समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारको निर्णय अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएकाले सार्वजनिक बसहरू सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताए।
'भोलिदेखि सवारी चलाऊ भनियो। हाम्रा अधिकांश चालक-सहचालक उपत्यका बाहिर छन्,' उनी भन्छन्, 'त्यसमाथि जोर-बिजोर प्रणाली छ। महिनौं थन्किएर बिग्रिएका गाडी मर्मत गर्नुपर्यो। ग्यारेजमा मेकानिकहरू छैनन्। आजको भोलि कहाँ चलाउन सकिन्छ?'
सरकारले यातायात क्षेत्रका श्रमिकलाई खोप व्यवस्था नगरेकाले पनि बसहरू सञ्चालनमा समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ।
1624956000.jpg)
