नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले बिहीबार निक्षेपको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने गरी खुला छाडेको छ।
बैंकहरूले २०७८ पुसदेखि सहमतिमा निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दै आइरहेका थिए।
'अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज अवस्थामा छ। सहमतिमा ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियाबारे धेरैले असन्तोषजनक टिप्पणी गरिरहेका थिए,' संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले भने, 'त्यसैले तत्काललाई खुला छाड्ने निर्णय भएको हो।'
बिहीबार सहमति तोडिएसँगै बैंकहरूले साउनदेखि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदर निर्धारण गर्ने भएका छन्।
हालको अवस्थामा बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपमा दिने ब्याजदर ८.९९ देखि १०.९८ प्रतिशतसम्म बनाउन सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर योभन्दा घटबढ हुन नसक्ने अवस्था छ।
सबै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा दिइरहेको ब्याजदरमा अघिल्लो महिनाभन्दा औसत १० प्रतिशत विन्दुले मात्रै घटबढ हुने गरी नयाँ ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। बैंकहरूले जेठदेखि व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर परिर्वतन गरेका छैनन्। जेठमा यस्तो ब्याजदर अधिकतम ९.९९ प्रतिशत थियो।
असारमा बैंकहरूले साधारण निक्षेपमा ५.४ देखि ७.४ प्रतिशतसम्म दिएका थिए। यो ब्याजदर पनि अब ३.९९ देखि ५.९८ प्रतिशतसम्म हुनेछ। बैंकहरूले मुद्दती निक्षेप र साधारण निक्षेपको ब्याज अन्तर ५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
अहिले कर्जा लगानीको लागि प्रशस्त पुँजी भएकाले बैंकहरूले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। बैंकहरूसँग पर्याप्त पुँजी भएकैले राष्ट्र बैंकबाट उनीहरूले लिने सापटी (स्थायी तरलता सुविधा) दैनिक ३/४ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ। केही महिनाअघिसम्म बैंकहरूले यस्तो दैनिक सापटी ८७ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँसम्म चलाएका थिए।
बैंकहरूले निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी गर्न सक्ने अनुपात पनि घटेको छ। निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिनसक्ने बैंकहरूको यो अनुपात हाल ८१.६७ प्रतिशत छ। यी सबै तथ्यांक हेर्दा बैंकहरूमा हाल करिब पाँच खर्ब बराबर लगानी योग्य पुँजी छ।
परीक्षणका रूपमा खुला गरियो ब्याजदर
अहिले बैंकहरूले परीक्षणका रूपमा ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्।
'हुन त ब्याजदर सधैंलाई खुला छोड्नुपर्छ भन्ने हो,' संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, 'त्यसैले कम्तीमा एक त्रैमाससम्म खुला छाडेर हेर्ने भएका छौं।'
खुला बजार अर्थतन्त्रको विपरीत बैंकहरूले सहमतिमा ब्याजदर तोक्न थालेसँगै सबैतिरबाट आलोचना हुँदै आएको थियो। बैंकहरूले यसपटक मात्र यसरी ब्याजदर सहमतिमा तोक्ने र पछि खुला गर्ने गरेका भने होइनन्। २०७५ सालमा पनि यसरी सहमतिमा ब्याज तोकेका थिए भने अवस्था सहज भएपछि खुला गरिएको थियो।
यसरी सहमतिमा ब्याजदर तोक्नुका पछाडि विभिन्न कारण रहँदै आएको छ।
कुनै कुनै समय बैंकिङ प्रणालीमा खासै निक्षेप थपिँदैन। कम निक्षेप भएका बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपातकै कारण थप कर्जा लगानी गर्न सक्दैनन्। यस्ता बैंकहरूले बढी ब्याजदर दिएर अर्को बैंकबाटै निक्षेप तान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। निक्षेप खोसाखोसको यो अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमै असन्तुलन देखिन थाल्यो। यही कारण राष्ट्र बैंकको समेत अप्रत्यक्ष सहमतिमा ब्याजदर तोकिन थालेको हो।
निक्षेपको ब्याजदर भनेको बैंकले पाउने पुँजीको लागत हो। त्यसैले निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै जाँदा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्दै जान्छ। त्यसको विपरीत निक्षेपको ब्याजदर घट्दै जाँदा कर्जाको पनि घट्छ।
पछिल्लो समय बैंकहरूसँग पर्याप्त लगानी योग्य पुँजी भए पनि कर्जाको ब्याजदर भने घट्न सकेको छैन्। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कर्जाको औसत ब्याजदर १२.५३ प्रतिशत छ। कोभिडकालीन समयमा यो ९ प्रतिशतमुनि आएको थियो।
व्यवसायीहरूले कर्जाको ब्याजदर कम गर्नुपर्ने माग गर्दै आए पनि खासै घट्न सकेको थिएन। त्यसैले पनि अहिले बैंकहरूसँग पर्याप्त पुँजी भएको समयमा केही समयलाई ब्याजदर खुला छाड्ने निर्णय गरिएको हो।
तर राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर तोक्न लगाएको नियमकै कारण कर्जाको ब्याजदर तत्काल धेरै घट्ने अवस्था छैन।
बैंकहरूको कर्जा लगानी प्रवृत्तिका कारण एकै वर्ष कहिले पुँजी फालाफाल हुने र कहिले अभाव हुने गरेको छ। यही कारण दुई/तीन महिनाका लागि बैंकहरूले ब्याजदर निर्धारण प्रतिस्पर्धाका आधारमा तय गर्न सक्ने गरी खुला गरिएको हो।
-1746009348.jpg)
