बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि नियामक निकाय सकारात्मक भएपछि व्यक्तिगत आवास कर्जामा वृद्धि भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक महिना (साउन) मा ११ अर्ब २४ करोड रूपैयाँले व्यक्तिगत आवास कर्जा विस्तार गरेका छन्।
गत असारमा व्यक्तिगत आवास कर्जामा तीन खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरूले साउनमा यस्तो कर्जा रकम तीन खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० भरिमै गएको कर्जाभन्दा यो एक महिनामा धेरै कर्जा गएको हो। गत आर्थिक वर्षभरिमा १० अर्ब ३२ करोड रूपैयाँले व्यक्तिगत आवास कर्जा विस्तार भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असारसम्म यस्तो कर्जा कुल ३ खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँ पुगेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो।
अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएपछि बैंकरहरूले व्यक्तिगत आवास कर्जालाई सहज बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका थिए।
आवास कर्जा सहज हुँदा मन्दीमा गएको निर्माण क्षेत्रमा समेत सुधार हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको थियो। आवास कर्जाले सिमेन्ट, डण्डी, रंग लगायतका उद्योगको गतिविधि पनि बढ्ने उनीहरूले बताउँदै आएका थिए।
राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा पहिलो आवासको लागि दिइने आवास कर्जाको सीमा बढाएको थियो।
पहिलो घर बनाउन एक व्यक्तिले अधिकतम २ करोड रूपैयाँ कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको थियो।
तीन हजार वर्गफिटसम्मको घर निर्माण, खरिद वा अपार्टमेन्ट निर्माणको लागि यस्तो कर्जा पाइन्छ।
यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा अधिकतम एक करोड ५० लाख रूपैयाँ थियो।
पहिलो आवास कर्जामा धितो मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइन्छ। अन्य आवास कर्जामा भने धितो मूल्यको ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ।
यही कारण यस्तो कर्जामा वृद्धि भएको हो। यो वृद्धिले कतिको निरन्तरता पाउँछ भन्न पनि कठिन छ। किनभने गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० साउनमा पनि एकै महिना ४ अर्ब १६ करोड रूपैयाँले कर्जा विस्तार भएको थियो। तर, बाँकी ११ महिनामा भने मात्रै ६ अर्ब १५ करोड व्यक्तिगत आवास कर्जा गएको थियो।
तर, २०७९ जेठदेखि सरकारले कित्ताकाटमा कडाइ गर्दै भू–उपयोग नियमावली लागू गरेको थियो। यसले गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गाको कारोबार नै निकै सुस्तिएको थियो। गत साउनबाट भने कित्ताकाट खोलिएको छ। यसले घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आउने र यस्ता आवास कर्जा समेत विस्तार हुने देखिएको छ।
पहिलो आवास कर्जामा बैंकहरूले हाल औसत ११.९७ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन्। केही बैंकले कर्जा अवधिभर स्थिर रहने गरी ११.४९ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन्। गत वर्ष भने यस्तो कर्जामा बैंकहरूले औसत १२.१० प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका थिए।
व्यक्तिगत आवास बाहेकको घर कर्जा (रियल इस्टेट कर्जा) लगानी भने साउन महिनामा ३.७ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ४० अर्बमा सीमित भएको छ। गत असारसम्म यस्तो कर्जा २ खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँ थियो।
