नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको व्यवस्था ल्याएर बैंकिङ क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले उल्लेख गरेको छ।
आइएमएफले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन 'फाइनान्सियल सेक्टर स्टेबिलिटी रिभ्यू' मा यस्तो उल्लेख गरेको छ।
गत असारको तथ्यांकमा आधारित भएर तयार पारिएको यो प्रतिवेदनमा आइएमएफले यो सुधार महत्वपूर्ण भएपनि यसमा थप काम हुनुपर्ने बताएको छ।
'केन्द्रीय बैंकले यस्तो आकस्मिक तलरता सुविधा ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखिएका संस्थालाई मात्र प्रदान गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'त्यसैले संस्थाको ऋण तिर्ने क्षमता विश्वसनीय रहे/नरहेको आधार, तिर्ने सम्भाव्यता र पुँजी आँकलन प्रक्रियामा आधारित भएर यस्तो सुविधा दिने प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्छ, राष्ट्र बैंक ऐन र नियमावलीमा समेत यसलाई स्पष्ट पारिनुपर्छ।'
आइएमएफले यस्तो अन्तिम सुविधा दिने/नदिने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार भएका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई भने यस्तो सुविधा दिने विषयको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारीबाट अलग राखिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिने विभिन्न तरलता सुविधाको दरभन्दा केही बढी हुने गरेर अन्तिम ऋणदाता सुविधाको दर राखिनुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ। अहिले जसरी सुधार गर्न नसकिने संस्थाहरूको लागि भने यस्तो सुविधा दिन नहुने राय समेत आइएमएफको छ।
राष्ट्र बैंकले अहिले दिइरहेका तरलता सुविधाबाट समस्या हल नहुने बैंकहरूले ६ महिनाको लागि यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छ।
यसमध्ये संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सामर्थ्य नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सृजना हुन सक्ने भएमा पनि प्रदान गरिने उल्लेख छ।
गत आर्थिक वर्षबाट अन्तिम ऋणदाता सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। अन्तिम ऋणदाता सुविधाको प्रावधानले बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा रहेको संकेत जाने भन्दै बैंकरहरूले विरोध गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
