गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा सरकारले एक अर्ब रूपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्यो।
यसले सेयर बजारलाई आशावादी बनाएको थियो। बजारमा लगानी विविधीकरणको उपकरण पाइने आशा लगानीकर्तामा थियो।
'एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,' बजेटमा उल्लेख छ।
तर, बजेटले घोषणा गरेको डेढ वर्ष बित्दा पनि यसमा कुनै काम अघि बढेको छैन। 'सुरूमा एकाध छलफल भएका पनि थिए, 'धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले भने, 'तर, त्यसपछि यसमा ठोस देखिने गरेर केही भएको छैन।'
निश्चित रकमभन्दा माथिको रकमको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गराउने र सेयर बजारमा ल्याउने योजना यसअघि पनि पटक-पटक बनेको थियो। २०७५ सालमा पनि अर्थमन्त्रालयले यस्तो प्रयास गरेको थियो।
तर, बजारमा आफैँ आउन नचाहेका राम्रा कम्पनीहरूलाई सरकारले समेत बाध्यकारी बनाउन सकेको छैन।
नेपालमा हाल बैंक तथा वित्त कम्पनी, बीमा कम्पनी र जलविद्युत कम्पनीलाई बाहेक अन्यलाई अनिवार्य रूपमा सेयर जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था भने छैन।
यही कारण बजारमा अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्चश्व छ। स्थानीय स्रोतमा निर्भर क्षेत्रले स्थानीय बासिन्दालाई अनिवार्य सेयर दिनैपर्ने व्यवस्थाको कारण पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीहरूको संख्यामा भने उच्च वृद्धि भएको छ। यही प्रावधानको कारण एकाध सिमेन्ट उद्योग पनि बजारमा आएका छन्।
त्यस बाहेकका अन्य कम्पनीहरूले पुँजी आवश्यकता देखिएमा मात्रै सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने गरेका छन्।
बैंकबाट ऋण लिएर पुँजी प्राप्त गर्नुभन्दा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर बिना ब्याजको रकम उठाउनु सजिलो हुने भए पनि कम्पनीहरू यो प्रक्रियामा आउन खासै इच्छुक देखिँदैनन्।
पहिले कम्पनीहरूले अंकित मूल्य एक सय रूपैयाँकै आधारमा सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर, केही वर्षयता कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्य थपेर र बोलकबोल प्रक्रियाबाट मूल्य निर्धारण गरेर समेत सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थापछि उत्पादनमूलक क्षेत्रका केही कम्पनीहरू पनि बजारमा आएका छन्।
हालै मात्र सर्वोत्तम सिमेन्टले बोलकबोल प्रक्रियाबाट मूल्य निर्धारण गरेर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लागि सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि कायम हुने मूल्यमा १० प्रतिशतले घटेर सर्वसाधारणमा समेत सेयर जारी हुनेछ।
यसरी मूल्य निर्धारणमा समस्या नभए पनि कम्पनीहरू बजारमा आउन चाहिरहेका छैनन्। कम्पनीहरू बजारमा आउन नचाहनुका पछाडि विभिन्न कारण रहेको मानिन्छ। कतिपय कम्पनीहरू समूहको अधीनमा चलेका पनि छन्।
आफ्नो समूहको पकड कायमै राख्न चाहने, आफ्नो मुनाफामा अरुलाई सहभागि गराउन नचाहने, सर्वसाधारण सेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक सधै असल पर्ने सम्भावना नरहने लगायतका कारण पनि कम्पनीहरू पब्लिकमा रुपान्तरण भएर सेयर जारी गर्न इच्छुक हुने नगरेको सेयर लगानीकर्ताहरू बताउँछन्।
जबकी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा उल्लेख भए अनुसारका कम्पनीहरू सयौंको संख्यामा छन्। धितोपत्र बोर्डका अनुसार अहिले पनि देशभित्र एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुने कम्पनीको संख्या ५ सय हाराहारी छन्।
वार्षिक पाँच अर्बभन्दा धेरै रकमको कारोबार गर्ने कम्पनीको संख्या पनि कम छैन। हामीले यस्ता २७ कम्पनीको सूची यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं। कम्पनीहरूले कर्जा लिने प्रयोजनको लागि रेटिङ गराउने क्रममा सार्वजनिक भएका विवरणको आधारमा यो सूची तयार पारिएको छ।
यसरी हेर्दा वार्षिक ३७ अर्बसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीहरू भेटिन्छन्। यी मध्ये केही कम्पनीले सर्वसाधारण सेयर जारी गर्ने योजना रहेको केही वर्षदेखि बताउँदै आएका पनि छन्। तर, हालसम्म त्यसमा पनि कुनै प्रगति भएको छैन।
कम्पनी | आर्थिक वर्ष | कारोबार रकम |
एनसेल | २०७९/८० | ३७ अर्ब ४४ करोड |
हंसराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनीज | २०७८/७९ | २२ अर्ब १३ करोड |
होङ्सी सिमेन्ट | २०७८/७९ | १७ अर्ब ४ करोड |
हुलास स्टिल | २०७८/७९ | १५ अर्ब ६५ करोड |
युनाइटेड डिष्टिब्युटर्स | २०७९/८० | १३ अर्ब ७७ करोड |
अग्नी इनकर्पोरेटेड | २०७८/७९ | १२ अर्ब ९३ करोड |
गणपति वनस्पती प्रालि | २०७८/७९ | १२ अर्ब १३ करोड |
अम्बे स्टिल्स | २०७९/८० | १० अर्ब ९३ करोड |
एसियन पेन्टस् प्रालि | २०७८/७९ | १० अर्ब ७५ करोड |
हुलास अटो क्राफ्ट | २०७८/७९ | १० अर्ब ७४ करोड |
लक्ष्मी स्टिल | २०७९/८० | ९ अर्ब ४५ करोड |
हिम इलेक्ट्रोनिक्स | २०७८/७९ | ८ अर्ब १६ करोड |
बरुण वेभरेज | २०७८/७९ | ८ अर्ब २ करोड |
सिजी फुड नेपाल | २०७८/७९ | ८ अर्ब १ करोड |
जय अम्बे स्टिल्स | २०७८/७९ | ८ अर्ब |
अर्घाखाँची सिमेन्ट | २०७८/७९ | ७ अर्ब ७० करोड |
सौर्य सिमेन्ट | २०७८/७९ | ७ अर्ब ४३ करोड |
गोयल स्पात प्रालि | २०७८/७९ | ६ अर्ब ६९ करोड |
महालक्ष्मी सोलभेन्ट रिफाइनरी | २०७८/७९ | ६ अर्ब ४९ करोड |
एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनल | २०७९/८० को ६ महिना | ६ अर्ब ११ करोड |
प्रिमियर स्टिल | २०७८/७९ | ५ अर्ब ८६ करोड |
पायनियर मोटो कर्प | २०७८/७९ | ५ अर्ब ७१ करोड |
जेजिआई डिष्ट्रिब्युसन | २०७९/८० को ६ महिना | ५ अर्ब ४० करोड |
मैनावति स्टिल | २०७९/८० को १० महिना | ४ अर्ब ९२ करोड |
सर्वोत्तम स्टिल्स | २०७९/८० को ८ महिना | ४ अर्ब ७७ करोड |
श्री स्टिल्स | २०७९/८० को ६ महिना | ३ अर्ब २४ करोड |
बालाजी इन्टरप्राइजेज | २०७९/८० को ९ महिना | ३ अर्ब २ करोड |
