संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूमा एउटा फर्म वा कम्पनी कालो सूचीमा परेमा अर्को कम्पनीलाई पनि पनि यस्तो सूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
तर, संयुक्त लगानीको कम्पनी नै कालो सूचीमा पर्दा भने यसमा आबद्ध सबै कम्पनी यस्तो सूचीमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा परेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको अन्य कुनै फर्म, कम्पनी, संगठित संस्थामा व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएमा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखलाई पनि कालो सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
तर, एकै समूह अन्तर्गतका व्यक्ति, फर्म, कम्पनीले १५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर धारण गरेको भएपनि कुल सेयर लगानीमा १५ प्रतिशत नाघेको अवस्थामा त्यस्ता समूह अन्तर्गतका व्यक्ति, फर्म, कम्पनीलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ।
त्यस्तै, कर्जा, सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्थामा पनि परिवर्तन भएको छ।
अब जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ। यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकले उठाउन रकम बाँकी रहेमा यसको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ।
सो सूचना अवधिपछि मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ।
कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न नपाउने व्यवस्था छ।
तर, कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न समस्या नहुने नयाँ व्यवस्था समेत गरिएको छ।
यो व्यवस्था संयुक्त लगानीका कम्पनीमा आबद्ध कालोसूचीमा नपरेका अन्य संस्थालाई समेत लागू हुनेछ।
--1715160207.JPG)
