यही पुसबाट बैंकहरूले आफूसँग बढी भएको सबै रकम राष्ट्र बैंकमा राख्न सक्ने भएका छन्।
पहिलो पटक अभ्यासमा ल्याउन लागिएको यो स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपकरणको लागि आवश्यक नीति बनाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाश कुमार श्रेष्ठले भने, 'यो सुविधा अन्तर्गत यसरी रकम राख्न सक्ने अवधि कति हुने, बैंकहरूले यसमा कति ब्याजदर पाउने लगायतको व्यवस्था गर्दैछौं।'
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को प्राविधिक सहयोगमा यस्तो उपकरण प्रचलनमा ल्याउन लागिएको हो। यसले बैंकहरूमा देखिने अधिक तरलता हाल बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले दिइरहेको निक्षेप संकलन सुविधाको दरमा नै प्राप्त हुने आइएमएफले उल्लेख गरेको छ।
यसको खर्च व्यहोर्न अलग्गै कोष बनाइएको समेत आइएमएफले उल्लेख गरेको छ। हाल निक्षेप संकलन सुविधाको ब्याजदर ४.५ प्रतिशत छ।
हाल राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन, आउटराइट सेल र बण्ड जस्ता उपकरणमार्फत् प्रणालीमा अधिक भएको रकम खिच्छ।
अन्तरबैंक ब्याजदरमा उचित सम्बोधन नभएकोमा आइएमइफको चिन्ताः
राष्ट्र बैंकले अहिले घटेको अन्तरबैंक ब्याजदरलाई सम्बोधन नगरेकोमा आइएमएफले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
'बजारमा तरलता अभाव हुँदा ब्याजदर वा राष्ट्र बैंकले गर्ने लगानीबाट त्यसलाई अर्थपूर्ण तरिकाले समायोजन गरिएन, मौद्रिक उपकरणको रुपमा नल्याइएको चालु पुँजी कर्जा प्रावधान र कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी नियमले गर्दा कर्जा वृद्धिमा केही प्रभाव पर्यो,' आइएमएफले भनेको छ, 'सरकारले असारमसान्तमा भुक्तानी बढाउँदा बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्यो र अन्तर बैंक ब्याजदर भने ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाभन्दा पनि तल ओर्लियो।'
सरकारले स्थानीय तहमा रहेको कोषको ८० प्रतिशत रकम बैंकहरूले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले पनि निक्षेप बढेको हो। हाल सरकारले यस्तो कोषको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले आइएमफको सुझाव अनुसार नै बैंकहरूले बढी भएको जति पनि रकम राख्न सकिने सुविधा दिन लागेको हो।
अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभित्र राख्न सक्दा निक्षेपको ब्याजदरलाई सन्तुलनमा राख्न सकिने र यसले सम्पत्तिको मूल्यमा उछाल आउन नदिने समेत आइएमएफको भनाइ छ।
२०८१ पुससम्म कर्जा गुणस्तर अडिटः
२०८१ पुससम्ममा बाह्य लेखा परीक्षकबाट स्थलगत अध्ययन सहित १० ठूला बैंकको कर्जा गुणस्तरको अडिट गराउने भएको छ। आइएमएफलाई दिएको जानकारीमा राष्ट्र बैंकले यस्तो उल्लेख गरेको हो।
यस्तो अडिटबाट आएको नतिजा मूल्यांकन गरेर राष्ट्र बैंकले २०८१ फागुनसम्ममा बैंकहरूको लागि आवश्यक नियम बनाइसक्ने र त्यसलाई नियमनकारी प्रावधान अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले गत असोजमा मात्रै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि कर्जाको वर्गीकरण गर्ने तरिकाबारे नयाँ नियम जारी गरेको थियो। यो नियमले बैंकको कर्जा लगानी, पुनर्वर्गीकरण, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण लगायतको प्रक्रिया थप व्यवस्थित र पारदर्शी हुने उल्लेख गरेको छ।
'आइएफआरएस प्रणाली ९' अन्तर्गतका नियमसँग तादम्यता मिलाउने गरी थप नियम बनाइने समेत राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरूले लिएको धितोको मूल्यांकन गर्ने, कर्जा भुक्तानीकै लागि कर्जा लिने परिपाटी भए/नभएको, समूहगत कर्जा लिने प्रवृत्ति कस्तो छ र कर्जा केन्द्रीकृत भए/नभएको परीक्षण हुन लागेको हो।
सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीको रुपमा जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलकको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग उसले प्रदान गर्ने विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) माग गरेको थियो।
यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने शर्त अनुसार यस्तो अडिट गरिन लागिएको हो।
३८ महिनाको लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एक शर्तमा नेपाली बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ।
२०७२ को भूकम्प, कोभिडपछि पनि नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा खासै बढेको देखिएको थिएन। त्यसैले पनि यस्तो अडिटको आवश्यकता मानिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भने बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ३.३३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। केही बैंकको यस्तो खराब कर्जा ५ प्रतिशतसम्म छ।
