संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बोलाएको बैठकमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नआएको भन्दै सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
समितिले बिहीबार बीमा कम्पनीको प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो। छलफलमा अध्यक्ष हमालको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक रहे पनि आफू नआएर अन्य कर्मचारी पठाएको भन्दै समिति सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
समिति सदस्य हरि ढकालले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर प्रिमियममा जारी गर्न दिँदा बीमा ऐनको दफाको बर्खिलाप भएको दाबी गरे।
घोराही सिमेन्टको रेटिङमा समस्या भएको, नेटवर्थ नेगेटिभ भएका जलविद्युत कम्पनीलाई पनि आइपिओ जारी गर्न दिइएको जस्ता कमजोरी गरेर सर्वसाधारणको लगानीमा खेलबाड गरिएको उनको दाबी थियो।
समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लागि धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र नियमावली नै संशोधन गरेर लाभ दिएको बताए।
यसअघिसम्म ३ वर्ष लगातार नाफा भएको कम्पनीले मात्रै आइपिओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था दुई वर्षमा ल्याइएको उनको भनाइ छ। उनले ऐन छलेर धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरिएको बताए।
समिति सदस्य योगेश भट्टराईले धितोपत्र दर्ता तथा निस्काशन नियमावली संशोधन हाललाई खारेज गर्ने पर्ने बताए। पुरानो नियमावलीलाई यथावत राखेर यसउपर छलफल गर्नु पर्ने उनको भनाई छ।
प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले कुनै रोकावट नभएको बताएका छन्। कम्पनी ऐन अनुसार मापदण्ड पूरा गरेर आउने कम्पनीलाई रोकावट नहुने उनले बताए।
प्रिमियम सेयर कारोबारमा लाग्ने करको विषयमा सदस्यहरूले राखेको जिज्ञासामा श्रेष्ठले पुँजीगत लाभकरमा व्यक्तिगत लाभ हुँदा तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको बताए। त्यस्तै कम्पनीको हकमा अन्य नियमहरू लागु हुने उनको भनाइ छ।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी ऐनअनुसार अनुमति माग्ने कम्पनीको स्वीकृत बोर्डले गरे पनि पुनः सेयर जारी गर्ने प्रक्रियाको लागि सेबोन पठाइने बताए।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रजिष्ट्रार दिपककुमार दुवाडीले कुनै पनि कम्पनी तीन वर्ष पुगेका आधारमा प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने व्यवस्था भएको बताए।
