उमेश थापा र उनका दृष्टिविहीन साथीहरूले ९/१० वर्षदेखि घरघर डुलेर अगरबत्ती बेचेर ३३ लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका थिए।
उनीहरूले यो पैसा ज्योति कुन्ज सहकारीमा बचत गर्दै आइरहेका थिए। त्यही सहकारीमा काम गर्दै आइरहेकी चन्द्रकला कार्कीले संस्था छोडेसँगै उनीहरूलाई अर्को सहकारी संस्थामा रकम राख्न फकाइन्।
पुरानो सहकारीभन्दा यो सहकारी ठूलो भएको र केही समस्या परे आफ्नै सम्पत्ति बेचेर पनि यो रकम फिर्ता दिलाउने भरोसा चन्द्रकलाले दिएपछि थापाले यो रकम देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीमा सारे।
तर, अहिले सहकारीमा समस्या आयो। उनीहरूले दुःख गरेर जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउनै सकेनन्।
'हामी दृष्टिविहीनहरूले सम्मानजनक बाँच्न अगरबत्ती बनाउने र बेच्ने काम गर्न थाल्यौं,' थापाले भने, 'हामीले अगरबत्ती उत्पादन र बिक्रीको चक्रलाई आफ्नो दैनिकी बनाएका थियौं, यसरी जोगाएको रकम सहकारीले खाइदियो।'
युवा अपांग सीप विकास केन्द्रसँगको सहकार्यमा उनीहरूले अमरदिप अगरबत्ती उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यहाँबाट उत्पादित अगरबत्ती मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका दृष्टिविहीनसम्म पुर्याइन्छ। यो बेचेर एक जनाले दैनिक सरदर ६ सय रूपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन्।
यसरी भएको आम्दानीबाट थोरै थोरै गरेर जम्मा गरेको रकम समेत सहकारीमा फसेपछि उनीहरू रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा छन्।
बिहीबार देशभरबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा भेला भएका सहकारी पीडितहरूको भेलामा भेटिएका थापा भन्छन्, 'सहकारी चलाउनै हुन्थेन भने सरकारले अनुमति दिनु हुन्थेन, अनुमति दिएपछि त सर्वसाधारणले विश्वास नै गर्छ, सरकारले हाम्रो बचतको रक्षा गर्नुपर्छ।'
त्यही भेलामा भेटिएकी ४९ वर्षीया जमूना तामाङको ३ जनाको परिवारमा अहिले कमाइ गर्ने उनी मात्रै हुन्। श्रीमान बिरामी बुढा बाको स्याहारमा घरै बस्छन्, भएको एउटा छोरो विदेश जाने तयारीमा छ। त्यसैले घरमा कमाउने जमूना मात्रै हुन्।
उनको पनि गतिलो कमाइ भने छैन। दिनमा तीन वटासम्म घरमा पुगेर भाँडाकुँडा सफा गर्ने, लुगा धुने गरेर उनी महिनाको १५/२० हजारसम्म कमाउँछिन्। तर, त्यसले बसेको कोठाको भाडा तिर्न, घर खर्च चलाउन सधैं हम्मेहम्मे पर्छ।
यसरी कमाएर बल्लबल्ल जोगाएको एक लाख रूपैयाँ समेत गुमेपछि जमूनाको दुःख थप बढेको छ।
'आज काममा गएको छैन, खबर पनि गरेको थिइनँ,' जमूनाले भनिन्, 'यहाँ आए आफ्नो पैसा फिर्ता हुन्छ कि भन्ने आश पनि लाग्यो।'
उनले सहकारीभन्दा अघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सो रकम जम्मा गरेकी थिइन्।
सामान्य बचत खातामा कम ब्याज थियो। सहकारीमा राख्दा वर्षको १६ प्रतिशतसम्म ब्याज आउँछ भनेर फकाएपछि उनले गेट वे सहकारीमा पैसा जम्मा गरिन्। तर, दुई वर्षदेखि उनले पैसा फिर्ता पाउन सकेकी छैनन्।
जमूनाजस्तै आफ्नो दैनिकी नै रोकेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भेला भएका सयौं सहकारी पीडितलाई लाग्छ सरकारलाई दबाब दिन सक्यो भने समस्या समाधान हुन्छ।
यही विश्वासमा आएकी छिन्, ७० वर्षीया ईश्वरी बस्नेत। पाँच जनाको परिवारमा नियमित कमाइ गर्ने एक मात्रै सदस्य उनकी बुहारी हुन्। छोरा डिप्रेसनमा गएयता बुहारीले घर खर्च चलाउनु परेको छ।
ईश्वरीको भने मासिक १२ हजार रुपैयाँ पेन्सन आउँछ। श्रीमान स्टाफ कलेजमा सरकारी कोटामा ड्राइभर थिए। यही कारण पनि ईश्वरीको हातमा मासिक १०/१२ हजार रुपैयाँ पर्न थालेको हो। बुहारीको कमाइले मात्रै घर खर्च धान्न गाह्रो छ। सकेको सहयोग गरेर ईश्वरीले आफ्नै औषधिमुलोको लागि आवश्यक पर्न सक्छ भनेर सहकारीमा केही रकम राखेकी थिइन्।
उनलाई आफूले रकम राखेको सहकारीको नाम समेत स्पष्टसँग थहा छैन। दाजुले सोही सहकारीमा रकम राखेपछि उनले पनि त्यहाँ करिब ७० हजार रकम राखेकी थिइन्। तर, उनले पनि पैसा फिर्ता पाउन सकेकी छैनन्।
'मैले राखेको पैसा धेरै त होइन, तर यही रकमले पनि कतिपय समस्यामा गर्जो टर्छ,' बस्नेतले भनिन्।
सहकारीमा हजारदेखि करोड रूपैयाँसम्म बचत फिर्ता नपाएकाहरू बिहीबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भेला भए। उनीहरूले एक आपसमै दुःख साटासाट गरे। सरकारले आफ्नो कुरा नसुनेको भन्दै बृहत् पत्रकार सम्मेलन गरेर समस्या सुनाउन यी पीडितहरू भेला भए।
गत वर्षदेखि धेरै जसो सहकारीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। अहिले मुलुकभर ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी छन्। यिनमा ७४ लाख बढी सदस्य छन्। सहकारीहरूमा करिब पाँच अर्ब रकम बचत भएको छ र सवा चार खर्ब कर्जा लगानीमा छ।
सहकारीको समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले गत भदौ २५ मा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
सहकारीहरूलाई कात्तिक मसान्तभित्र बचत फिर्ता कार्ययोजना पेस गर्न लगाउने र मंसिर मसान्तसम्ममा स्वेतपत्र जारी गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको थियो। सहकारीहरूलाई चैतसम्ममा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको थियो।
