यही फागुनबाट बैंकहरूले आफूसँग बढी भएको सबै रकम राष्ट्र बैंकमा राख्न सक्ने भएका छन्।
सोमबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ल्याइएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले फागुनबाट पहिलो पटक स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपकरण अभ्यासमा ल्याउन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले यो सुविधा अन्तर्गत यसरी रकम राख्न सक्ने अवधि कति हुने, बैंकहरूले यसमा कति ब्याजदर पाउने लगायतको व्यवस्था हुनेछ।
बैंकहरूले न्यूनतम रकम २० करोड रूपैयाँदेखि सोभन्दा बढी ५ करोडले भाग गर्दा निःशेष रहने अंकसम्म राख्न सक्ने छन्।
यो सुविधा चार दिन अवधिका लागि उपलब्ध हुने भएको छ। तर भुक्तानी मितिमा बैंक बिदा पर्ने अवस्थामा बिदाको अघिल्लो दिनमा भुक्तानी हुने गरी कम अवधिका लागि समेत दिने भएको छ।
भुक्तानी मिति अगावै बैंकहरूले निक्षेप फिर्ता पाउने छैनन्। स्थायी निक्षेप सुविधामा जम्मा रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न पाइने छैन। तर निर्देशनबमोजिम कायम राख्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, अन्तर बैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्लो तीस दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमा भित्र रहेका, पछिल्लो तीस दिनको दैनिक खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको र काउन्टर पार्टीले सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको अवस्थामा मात्रै यस्तो सुविधा अन्तर्गत रकम राख्न पाउँछन्।
यस्तो सुविधामा बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याजदर पाउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को प्राविधिक सहयोगमा यस्तो उपकरण प्रचलनमा ल्याउन लागिएको हो।
हाल राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन, आउटराइट सेल र बन्ड जस्ता उपकरणमार्फत् प्रणालीमा अधिक भएको रकम खिच्छ।
