अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) मा रहेको '१० कित्ते नीति' ले बजारमा विकृति ल्याएको भन्दै पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरू भएको छ।
उनले यही असार ३१ गते संसदको अर्थ समितिमा उक्त धारणा राखेका हुन्।
धेरैले १० कित्ते नीतिकै कारण विद्यार्थी र गृहिणीसहित सर्वसाधारणको सेयर बजारमा पहुँच पुगेको भन्दै पुनरवलोकन आवश्यक नभएको तर्क गरिरहेका छन्। डिम्याट र बैंक खाता अनिवार्य हुँदा बैंकिङ पहुँच विस्तार हुनुका साथै सेयर बजारको दायरा फराकिलो बनेकाले पनि यो नीति हटाउन नहुने धेरैको तर्क छ।
केही वर्षअघि धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले सर्वसाधारणलाई सेयर बजारमा जोड्ने उद्देश्यले '१० कित्ते' नीति ल्याएका थिए।
यस अनुसार आइपिओमा आवेदन दिने सबै व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई पुगेसम्म कम्तिमा १० कित्ता सेयर अनिवार्य रूपमा बाँड्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
यसले सेयर बजारको दायरा बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको मानिन्छ। तर पछिल्लो समय कम पुँजी भएका कम्पनीको सेयर मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि कतै यही नीतिका कारण बजारमा विकृति बढेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यस्तो विकृति रोक्न नियामक निकायले सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्छ ब्रोकरहरू बताउँछन्।
'१० कित्ते नीति पूर्ण रूपमा हटाउन नसके पनि यसमा सुधार गर्न आवश्यक भइसकेको छ,' एक ब्रोकरले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार सुधारका विभिन्न विकल्प छन् —
सर्वसाधारणका लागि सेयरको अनुपात बढाउने – केही कम्पनीले चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत मात्र सेयर सर्वसाधारणलाई दिने गरेका छन्। यो अनुपात बढाए बजारमा सेयरको आपूर्ति बढ्ने र मूल्यमा हुने कृत्रिम चलखेल घट्ने ब्रोकरहरू बताउँछन्।
लकिङ अवधि खुकुलो बनाउने – जलविद्युत र उत्पादनमूलक कम्पनीमा कर्मचारी, स्थानीय र सामूहिक लगानी कोषका लागि केही सेयर आरक्षित गरिएको हुन्छ। त्यस्तो आरक्षित सेयरको लकिङ अवधि हटाउन सके पनि बजारमा सेयर आपूर्ति बढ्ने ब्रोकरहरूको भनाइ छ।
'लकिङ अवधि सकिएपछि संस्थापक र साधारण सेयरबीच कुनै भिन्नता रहँदैन। मूल्य पनि एउटै हुन्छ,' एक ब्रोकरले भने, 'त्यसैले लकिङ अवधि सकिनुअघि नै बजारमा केही सेयर कारोबार गर्न दिने हो भने आपूर्ति सहज हुने र मूल्य पनि बजारले नै निर्धारण गर्ने अवस्था बन्छ।'
संस्थागत लगानीकर्ताको सीमा बढाउने – पछिल्लो समय कम सेयर आपूर्ति भएका कम्पनीको सेयर मूल्यमा सजिलै चलखेल हुनसक्ने भएकाले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले समेत बोलकबोलमा धेरै मूल्य प्रस्ताव गर्ने गरेका छन्। त्यसैले आइपिओमा जारी गरिने सेयर अनुपात बढाउने र यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताले लिनुपर्ने न्यूनतम सेयर संख्या पनि बढाउन सकिने ब्रोकरहरूको सुझाव छ।
१० कित्ते नीतिका फाइदा र बेफाइदा दुवै भएकाले लगानीकर्ताहरू पनि विभाजित छन्।
सेयर लगानीकर्ता सुमन दाहालका अनुसार, १० कित्ते नीतिकै कारण एउटै व्यक्तिले सयौं आइपिओ भर्ने अवस्था बनेको छ। यसले कमजोर कम्पनीका आइपिओ पनि सजिलै बिक्री हुने गरेको उनी बताउँछन्।
'राम्रा र दुई सय रूपैयाँभन्दा कम मूल्य भएका सेयर बिक्री हुन गाह्रो छ, तर यही नीतिका कारण कमजोर कम्पनीले पनि आइपिओ सजिलै बिक्री गर्ने अवस्था बनेको छ,' उनले भने, 'कतिपय कमजोर कम्पनीले पछि हकप्रद सेयरका नाममा मूल्य बढाउने, हकप्रदबाट उठेको रकम ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने र ठूला संस्थापक बाहिरिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।'
केही लगानीकर्ता भने यो नीति साना लगानीकर्ताको हितमा रहेकाले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले विस्तृत अध्ययन नगरी हटाउन नहुने तर्क गर्छन्।
धितोपत्र बोर्डले २०८० सालमा यसबारे अध्ययन गराएको थियो।
उक्त अध्ययन अनुसार यो नीतिले बजारको दायरा बढाउन सहयोग पुर्याएको देखिएको थियो। तर यसलाई राख्ने वा हटाउनेबारे प्रस्ट निष्कर्ष दिइएको थिएन। बरू थप विस्तृत अध्ययन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
'१० कित्ते नीतिकै कारण मूल्यमा चलखेल भएको ठोस प्रमाण भेटिएको छैन, तर वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीको आइपिओ पनि पूर्ण रूपमा बिक्री हुने प्रवृत्ति देखिएको छ,' अध्ययनमा संलग्न धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले भने।
***
