जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको गोदाममा राखिएको लाखौँ रुपैयाँको सुर्ती सड्न थालेको छ।
चुरोट बनाउन गोदाममा भण्डारण गरी राखिएको उक्त सुर्ती विगत छ वर्षदेखि कारखाना बन्द भएपछि सड्न लागेको हो। सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भएको जनकपुर चुरोट कारखानाको गोदाम नं १ र ३ मा सुर्ती भण्डारण गरिएको छ।
भवनको गोदाममा सुर्ती, लुब्रिक्यान्ट लगायत करोडौँ रुपैयाँमा खरिद गरिएको सामग्री भण्डारण गरिएको छ। भण्डारण गरिएका सामग्री प्रायःजसो नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको कारखानाका निमित्त लेखा अधिकृत प्रेमप्रसाद निरौलाले बताए।
निरौलाका अनुसार किसानबाट खरिद गरिएको सुर्ती जनकपुरस्थित कारखानाको गोदाममा र भारतबाट खरिद गरिएको सुर्ती भारतको जयनगरमा भण्डारण गरिएको थियो। जयनगरबाट जनकपुर ल्याउनका लागि व्यवस्थापनको बेवास्ताका कारण कच्चा पदार्थ नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ।
कारखानाको गोदाममा रहेको ८५० क्विन्टलमध्ये जनकपुरस्थित गोदाममा नेपाली सुर्ती ३४३ क्विन्टल र भारतीय सुर्ती ५०७ क्विन्टल रहेको निरौलाले बताए।
उनले भने, “गोदाममा लामो समय थन्किएको नेपाली सुर्ती प्रतिकिलो ४७ रुपैयाँ र भारतीय सुर्ती ४० रुपैयाँका दरले कारखानाले लिलाम गर्न लागेको छ। कारखानाले एक हजार ३९५ क्विन्टल सुर्ती ६९ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा लिलाम गर्न मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेको छ।”
बजारमा सुर्तीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलोग्राम ८०० रुपैयाँ रहे पनि जनकपुर चुरोट कारखानाले प्रतिकिलो ४० देखि ४७ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गर्न लागेको छ। कारखानाले सरदर प्रतिकिलोग्राम ३०० देखि ७०० रुपैयाँमा खर्चेर खरिद गरेको सुर्ती कौडीको भाउमा लिलाम गर्न लागेको हो।
चुरोट कारखाना बन्द भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति निर्धारणको काम तीन वर्षमा सकिएकाले गोदाममा रहेको सुर्ती लिलाम गर्ने अवस्था आएको कारखानाका उपसचिव दुर्गाप्रसाद पराजुलीले बताए।
उनले भने, “सम्पत्ति विवरण तयार गरी यकिन गर्न समय लाग्दा उद्योगको कच्चा पदार्थ गोदाममा लामो समयसम्म थन्किएको हो, गोदाममा रहेको सुर्ती लिलाम गर्नुको विकल्प छैन।” उनले उद्योगको ऋण, कर्मचारीको तलब र कर गरी करिब ४० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताए।
चुरोट कारखानाको सुर्ती, लुब्रिकेन्ट स्टोरको सामान, मेकानिकल स्टोरका समान, सहायक स्टोरका सामान, जनरल स्टोरका सामान, चिरान, रूख र कबाडीका मालसामान लिलाम गर्न छ करोड ७७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको छ।
उद्योगको लगानी, भौतिक पूर्वाधार र उद्योगभित्र रहेको कच्चा पदार्थ संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।
विसं २०२१ मा स्थापना भएको उक्त कारखाना २०६७ सालदेखि बन्द छ। विसं २०७० असार २० गते कारखानाका कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको थियो। कारखानासँग रहेको ३३ बिघा नौ कट्ठा जग्गा र भौतिक संरचना उद्योग मन्त्रालयले पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा सारेको थियो। तीन भागमा छुट्याइएको सो क्षेत्रफलमा आठ बिघामा कारखानाको भवन, २० बिघामा आवास भवन र पाँच बिघामा गोदाम रहेको छ।
कारखाना सञ्चालन भएका बेला कर्मचारीको आवासका लागि २५ वटा भवन बनाइएको थियो। कारखानाको जनकपुरमा मात्र नभई नेपालभरि २६ वटा छुट्टाछुट्टै शहरमा जग्गा र दुई ठाउँमा कार्यालय भवन निर्माण गरिएका छन्। जग्गा थुप्रै बिक्री भइसकेका छन् भने भएका पनि प्रयोगविहीन छन्। बुटवलमा स्थापना गरिएको क्षेत्रीय कार्यालयको दुईतले भवन हाल एकजना कुरुवाको भरमा प्रयोगविहीन छ भने नारायणगढमा रहेको भवन पनि प्रयोगविहीन छ।
धनुषा, महोत्तरी, विराटनगर, उदयपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नारायणघाट, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दिपायल, सिन्धुली र धनगढीमा अहिले पनि कारखानाको अर्बौं रुपैयाँका जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सुरक्षा इन्चार्ज तुला खड्काले बताए।
सोभियत संघको अनुदान तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामनारायण मिश्रको प्रयासबाट २०१७ सालदेखि जनकपुर चुरोट कारखाना निर्माण शुरु भएको थियो। कारखाना स्थापनाको चुक्ता पूँजी चार करोड आठ लाख ३७ हजार रुपैयाँ थियो भने कारखाना निर्माणका लागि सर्वसाधारणबाट जग्गा खरिद गरिएको थियो। तत्काल ३०० कर्मचारीलाई भर्ना गराएर चुरोट कारखाना सञ्चालन गरिएको थियो।
उत्पादन र काम राम्रो बन्दै गएपछि २०४४ सालमा सबैभन्दा बढी चार हजार ७०० कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए।
उक्त क्षेत्रका किसान तथा सर्वसाधारणका लागि जीवनयापन गर्ने ठूलो साधनका रूपमा रहेको सो कारखानाको विकास भए पनि २०४६ सालपछि कारखाना सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा यसको अवसान शुरु भएको कारखानाका अवकाशप्राप्त कर्मचारी क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ महेन्द्रनगरका गणेशबहादुर आलेले बताए।
“सरकार परिवर्तन भएलगत्तै कारखानाको महाप्रबन्धक र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी नीतिका कारण कारखाना धरासायी भएको हो,” उनले भने। सफल बन्दै गएको र सरकारलाई पनि नियमित राजश्व तिर्दै गएको कारखानाको राजश्वमा पछि कमी आउन थालेपछि त्यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पर्न थालेको उनी बताउँछन्।
यस क्षेत्रको विकासमा ठूलै योगदान दिन सक्ने कारखाना धरासायी हुँदा उद्योग तथा व्यापारमा निकै नोक्सानी भएको यहाँका व्यापारी बताउँछन्। अहिले कारखानाको भवनमा प्रदेश नं २ को प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारको कार्यालय र मन्त्री निवास राखिएको छ।
सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भएपछि खाली रहेको भवनमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। बन्द भएपछि उद्योग मन्त्रालयले हेर्दै आएको कारखानामा प्रदेश सरकारको कार्यालय स्थापनापछि यहाँ राजनीतिक चहलपहल बढेको छ। रासस
