उद्योग, वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।
मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे उनले यस्तो बताएका हुन्।
'महासंघले दिएको सुझाव बजेटमा समेटिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो,' ढकालले भने।
करका विषयमा भने अहिले नै टिप्पणी दिन नसकिने उनले बताए। कर कानुन कस्ता आएका छन् यसबारे अध्ययन गरेर मात्रै थप प्रतिक्रिया दिन सकिने उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २०८० असोज २५ गते विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान र नयाँ चरणको सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेको थियो। सोही अनुरूप नयाँ चरणको सुधार र आयोग बन्ने भएसँगै सुधार वर्ष घोषणा भएकोमा उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए।
'महासंघले प्रवर्द्धन गरेको सानो बचतबाट लगानी कम्पनी खोल्ने र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ। यो हामीले सुझाव दिएका थियौं,' उनले भने।
कृषिमा करार खेती र पहाडमा फलफूल खेती गरिने विषय बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए।
'निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन महासंघको सधैंको माग थियो। त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा समेटिएको छ। यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सक्यो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव पनि छ,' ढकालले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि बजेटले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव समेटिएकाले व्यवसायहरूमा उत्साह जागेको बताएका छन्।
'हामी उद्योग व्यवसायी राजश्वको लक्ष्यलाई लिएर चिन्तित हुन्छौं,' उनले भने, 'आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजश्वको लक्ष्य यर्थाथपरक छ। यो राम्रो पक्ष हो।'
तर उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई घाटा बजेटको संज्ञा दिएका छन्।
'सरकारले विदेशी ऋण धेरै लिने बताएका छ। यो तत्काललाई राम्रो होला तर दीर्घकालमा यसले फाइदा पुर्याउँदैन,' उनले भने।
