सत्र वर्षअघि नेपाल बंगलादेश बैंक डुब्न लागेको भन्ने गलत खबर सार्वजनिक हुँदा बैंकको बिजुलीबजारमा रहेको शाखा कार्यालयदेखि माइतीघरसम्मै निक्षेप झिक्नेको लाम लागेको थियो। एकै दिन बैंकका विभिन्न शाखाबाट लगभग दस अर्ब रूपैयाँ निक्षेप झिकिएको थियो।
सो समय राष्ट्र बैंककै टोलीले व्यवस्थापन सम्हालेर बैंकको उद्धार गनुपर्ने अवस्था आएको थियो। यसले बैंकको उद्धार मात्र भएन, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा समेत भयो।
एउटा सानो खबरले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई कत्रो धक्का लाग्छ र यो कति संवेदनशील क्षेत्र हो भनेर बुझ्न नेपालकै यो घटनाले सहयोग पुग्छ।
बैंक भनेको मूलतः आममानिसको पैसा हो। उनीहरूले राखेको पैसा नै बैंकहरूले लगानी गर्ने हो र त्यसैबाट कमाएको ब्याजबाट बचतकर्तालाई पैसा तिर्ने हो। बैंकहरू असुरक्षित छन् भन्ने लागेको दिन बचतकर्ताले बैंकबाट आफ्नो पैसा निकाल्न थाल्छन् र त्यसले बैकिङ प्रणालीलाई नै धराशायी बनाउँछ।
पछिल्ला केही समयदेखि बैंकहरुमाथि निरन्तर हमला भइरहेको छ। र, त्यसको नेतृत्व गरेका छन् झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले।
बैंकहरूमाथि लगातार आक्रमण गर्दै आएका प्रसाईंले पछिल्लो केही समयदेखि आक्रमणको तीर व्यावसायिक घराना र खास व्यावसायिक समुदायमाथि तेर्स्याएका छन्।
एउटा टिभी कार्यक्रममा प्रसाईंले ‘दसैंलगत्तै बैंकरहरूलाई कालोमोसो दल्ने मात्रै होइन, १६ वटा मारवाडी परिवारलाई नेपालबाट लखेट्ने हो’ भन्ने जस्ता सम्प्रादायिक र उग्र अभिव्यक्ति दिए।
आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकबाट प्रसाईंले लिएको अर्बौं ऋणको साँवा र ब्याज जति बढ्दैछ, प्रसाईं त्यति नै उग्र देखिन थालेका छन्।
हामीले प्राप्त गरेको तथ्यांकअनुसार प्रसाईंले आठवटा बैंकबाट साढे पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै ऋण लिएका छन्। सो ऋणको साँवा-ब्याज बुझाउन गाह्रो परेदेखि उनी सडकमा उत्रिन थालेका हुन्।
प्रसाईंले झापास्थित बिएन्डसी हस्पिटल, क्यान्सर हस्पिटल र इलाममा खोल्ने भनिएको होटलका लागि बैंकहरूबाट कर्जा लिएका छन्। अस्पतालहरूका लागि साढे चार अर्बभन्दा बढी र होटलका लागि ६५ करोड रूपैयाँभन्दा धेरै ऋण उनले लिएका छन्। विभिन्न बैंकहरूका अनुसार केही समय अघिदेखि नै ऋण तिर्न ढिलाइ गर्दै आएका प्रसाईंले पछिल्लो चैतदेखि साँवा-ब्याज तिर्न बन्द गरेका छन्।
'बैंकले कर्जा दिँदा मेरो व्यवसायको सम्भाव्यता हेरेर दिएको थियो। सम्झौतामा विद्यार्थी भर्ना भएपछि मात्रै किस्ता सुरू हुने उल्लेख गरेको थियो,’ प्रसाईंले सेतोपाटीसँग भने, ‘अब विद्यार्थी नै भर्ना गर्न नमिल्ने अवस्था बनेपछि मैले कसरी कर्जा तिर्न सक्छु।’
बैंकहरूको ब्याजदर चर्को भएकाले कुनै व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्ने पनि प्रसाईंले सार्वजनिक रूपमा जिकिर गरेका छन्।
‘मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ५/६ प्रतिशत दिएर, कर्जा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा किन नदिने?,’ प्रसाईंको प्रश्न छ।
यो माग गरिरहँदा प्रसाईंले अर्थशास्त्र, बजारमूल्य र ब्याज निर्धारणको सामान्य सिद्धान्त पनि बुझेको देखिँदैन।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले औसत मूल्य वृद्धि ७.५२ प्रतिशत छ। यस्तोमा मुद्दती निक्षेपमै ५/६ प्रतिशत ब्याज दिने हो भने के कोही व्यक्तिले बैंकमा निक्षेप राख्ला?
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘निक्षेपकर्ताले खाइनखाइ भविष्यका लागि भनेर जोगाएको पैसाले मूल्य वृद्धि नै थेग्दैन भने कोही किन बैंकमा पैसा राख्न जालान्? अनि बैंकले नै पैसा नपाउने हो भने ऋणीले कहाँबाट पुँजी पाउँछ? नेपालको पुँजी स्रोत नै कमजोर रहेकाले निक्षेपको ब्याजदर समेत घटाउने हो भने त बैंकमै पैसा आउँदैन।’
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५८ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप छ। यो ५ करोड १७ लाख निक्षेप खातामा रहेको रकम हो। एउटैको नाममा रहेको दोहोरो खाता हटाउँदा कम्तीमा ६३ प्रतिशत नेपालीसँग आफ्नो बैंक खाता रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। दुई करोड ९१ लाख नेपालीमध्ये एक करोड ८३ लाख नेपालीको कम्तीमा एउटा खाता छ। यो रकम तिनै एक करोड ८३ लाख जनाको जीविका वा भविष्यको आधार हो। बैंकहरूबाट कर्जा लिएर नतिर्ने वा तिर्दिनँ भन्ने जमातले बैंकलाई मात्र असर गर्दैन। यी करिब दुई करोड मानिसलाई समस्या पर्छ।
बैंकहरूले हाल ४९ खर्ब ३८ करोड रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। जम्मा ऋणीको संख्या १८ लाख ४८ हजार छ।
यी तथ्यांकले प्रस्ट देखाउँछन् — बचतकर्ताले बैंकमा पैसा नराख्ने हो भने बैंकले ऋणीहरूलाई पैसा दिन सक्दैनन्। र, मूल्य वृद्धिभन्दा कम ब्याजदर दिने हो भने बचतकर्ताले बैंकमा पैसा राख्नु भनेको घाटा बेहोर्नु मात्र हो।
तर प्रसाईंलाई यति आधारभूत कुरा कसले सम्झाओस्!
उनले लगातार बैंकविरूद्ध धावा बोलिरहेका छन्। भीडको शक्ति लिएर प्रसाईं र उनीमार्फत परिचालित समूहले बैंकरहरूलाई धम्क्याउने, कालोमोसो दल्नेदेखि आक्रमण गर्नेसम्मका गतिविधि गरेका छन्।
अब त उनले निजी बैंकहरू राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग राख्न थालेका छन्। यसो भन्दै गर्दा बैंकहरूमा आममानिसको पनि सेयर हुन्छ भन्नेसम्म उनले भुलेका छन्।
त्यसबाहेक, नेपालको औद्योगिक व्यवसाय ऐन-२०७६ ले कुनै निजी पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनले विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई समेत राष्ट्रियकरण नगरिने उल्लेख छ।
त्यसैले बैंकहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रसाईंको तर्कमा कुनै खास वजन छैन। बैंकहरूको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्थ्यो भने सम्भवतः २०४१ सालमा निजी क्षेत्रबाट बैंक स्थापना नै गरिने थिएन।
‘नेपाली सरकारी बैंकहरूलाई विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उद्धार गर्नुपरेको थियो,’ पूर्वबैंकर अनिल केशरी शाहले भने, ‘यही घटनाले पनि सरकारले बैंक, उद्योग वा व्यवसाय चलाएर बस्नु हुँदैन भनेर देखाउँछ।’
शाह निजी क्षेत्रकै कारण बैंकदेखि हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको र सर्वसाधारणले सरल र सुलभ सेवा पाएको बताउँछन्।
सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा लिएको उदार नीतिकै कारण अर्थतन्त्र विस्तार भएकामा कसैको दुई मत नहोला। बैंकिङ प्रणालीकै कारण सर्वसाधारणले आफूसँग भएको रकम सुरक्षित रूपमा बैंकमा राख्न सकेका छन् भने केही व्यवसाय गर्छु भन्ने सोच रहेकाहरूले लगानी पाएका छन्। बैंकिङ प्रणालीकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो।
‘अहिले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत र सरकारको ३० प्रतिशत बराबर छ,’ पूर्वबैंकर शाहले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत बराबर बैंक कर्जाबाट व्यवसाय गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि अर्थतन्त्र विस्तारमा बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।’
बैंकिङ प्रणाली सञ्चालनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुन्छन्। 'बासेल टु', 'बासेल थ्री' भनेर हामीले सुन्ने शब्दावली तिनै मापदण्ड हुन्। यिनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई नेपाली बैंकले पनि अनुशरण गर्ने हुन्। निक्षेप संकलन, कर्जा लगानीका क्रममा अपनाइने सावधानीहरू यिनै मापदण्डमा आधारित हुन्छन्। त्यसैले पनि प्रसाईंले भने जसरी नै बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन।
नेपाली बैंकिङ प्रणाली तुलनात्मक रूपमा अन्य सबै क्षेत्रभन्दा पारदर्शी र नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा चल्ने क्षेत्र हो। बैंकहरू सार्वजनिक कम्पनी भएकाले यिनीहरूको हिसाबकिताब पनि सबै सार्वजनिक हुने गर्छ।
यति हुँदाहुँदै पनि बैंकिङ क्षेत्र समस्यारहित नै भने छैन। केही सीमितको पहुँचमा बैंकिङ प्रणाली रहेको, कर्जाको दुरूपयोग हुने गरेको विषय उठ्ने गरेकै छ। यसलाई नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्ने, नियमन गर्ने, जरिवाना तिराउनेदेखि कसिला नीतिहरू ल्याउने गरिरहेकै छ।
यसैको परिणाम अहिले पनि एकल समूह वा व्यक्तिमा जाने कर्जाहरूमा सीमा तोकिएको छ। बैंक संस्थापकहरूले आफ्नै बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने र अन्य संस्थाबाट कर्जा लिन परेमा समेत सीमा तोकिएको छ। उद्योग, व्यवसाय प्रोत्साहनका लागि कम ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गराउनुपर्ने नियम बनाइएका छन्। समस्यामा परेका उद्योग-व्यवसायको कर्जाको भाका सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। ऋणीको नियत हेरेर बैंकले हुन सक्ने छुट दिएको छ।
दुर्गा प्रसाईं भने बैंकहरूसँग बसेर आफ्नो व्यवसायमा परेको पिरमर्काको कुरा गर्नुभन्दा, सडकमा उत्रिएपछि र अराजक समूहको नेतृत्व गरेपछि बैंकहरूले आफूसँग ऋण उठाउन वा भोलि आफ्नो सम्पत्ति जफत गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकताबाट चलेका देखिन्छन्।
