गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब आठ अर्ब सार्वजनिक ऋण थपियो। यो वर्ष मुलुकको तिर्न बाँकी ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ पुग्यो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म २० खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँको सार्वजनिक ऋण थियो। गत वर्ष बढेको सार्वजनिक ऋणमध्ये सरकारले करिब १४ प्रतिशत ऋण सार्वजनिक संस्थान चलाउनको लागि दिइएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३१ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ। यस्तै १३ अर्ब ७९ करोड ७९ लाख रूपैयाँको सेयर लगानी थप गरेको छ।
एकै आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ४५ अर्ब रूपैयाँ लगानी विस्तार गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ४१ अर्ब रूपैयाँ लगानी विस्तार गरेको थियो। पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै एक खर्ब ३५ अर्ब बढीको ऋण मात्रै विस्तार गरेको छ।
तर, सरकारका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू थप बोझिलो बन्दै गएका छन्।
हरेक वर्ष करदाताबाट उठाएको र ऋण लिएको पैसा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनका निम्ति सरकारले खन्याउँदै आएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अति महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रमा जाने खर्च कम भइरहेको बेलामा संस्थानहरूलाई बर्सेनी दिने रकमको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठेको छ।
सरकारले ऋण थप्दै गए पनि यी संस्थानबाट उसले पाउने लाभ भने हरेक वर्ष घट्दो छ। किनभने प्रभावकारी सञ्चालन नहुँदा संस्थानहरूको घाटा बढ्दै गएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म (६ आर्थिक वर्ष) मा सरकारले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि २ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ ऋण दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म एक खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ मात्र थियो। अहिले बढेर तीन खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
सेयर लगानीसमेत जोड्ने हो भने सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी सात खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारको जम्मा लगानीमा ५१ प्रतिशत नगद ऋण र ४९ प्रतिशत सेयर लगानी छ।
कतिपय सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रतिफल राम्रो देखिए पनि अधिकांश संस्थानले समयमा साँवा–ब्याज फिर्ता समेत गर्न सकेका छैनन्।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भाखा नाघेको वा फिर्ता गर्नुपर्ने समयमा फिर्ता नगरेर थुप्रिएको साँवा मात्रै ६२ अर्ब ७० करोड पुगेको छ भने ९३ अर्ब ४७ करोड भाखा नाघेको ब्याज उठाउन बाँकी छ।
यता सरकारले महँगो ब्याजमा ऋण लिएर सार्वजनिक संस्थानहरूलाई भने सस्तोमा उपलब्ध गराएको छ। कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार अहिले सार्वजनिक संस्थानहरूको ऋणको ब्याज औसत पाँच प्रतिशत मात्रै छ।
'चालु आर्थिक वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) मा सरकारले निजी क्षेत्रबाट आन्तरिक ऋण उठाउँदा करिब ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दर तिर्नु परिरहँदा र बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती बचतमा झन्डै १२ प्रतिशत ब्याजदर रह्यो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सार्वजनिक संस्थालाई औसत ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा ऋण लगानी गरेको छ। स्पष्ट नीतिको अभावमा सार्वजनिक संस्थानपिच्छे फरक–फरक ब्याजदरमा ऋण लगानी भएको पाइन्छ। सस्तो दरमा ब्याज पाउने संस्थामा पनि उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन।'
यता सरकारले सेयर लगानीबाट पाउने लाभांश प्रतिशत पनि घट्दै गएको छ। करिब आठ खर्बको सेयर तथा नगद लगानीमा सरकारले गत वर्ष तीन प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ३८ करोड बराबरको मात्रै लाभांश प्राप्ति गरेको छ।
सरकारले महँगो ब्याजमा ऋण उठाएर प्रतिफल बिना सस्तो ब्याजदरमा सार्वजनिक संस्थानलाई दिए पनि बन्द भएका संस्थानमा रहेका कर्मचारीको तलब भत्तामा यस्तो रकम खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ।
'नेपाल सरकारबाट बन्द भएका र जीर्ण अवस्थामा रहेको केही सार्वजनिक संस्थाको तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च, अवकाश सुविधा लगायतका प्रशासनिक खर्चका लागि ऋण लगानी गर्ने गरिएको छ। यसबाट त्यस्ता संस्थाबाट सरकारलाई तिर्नुपर्ने असुल नहुने साँवा र ब्याजको रकम बढ्दै गएको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यालयले सार्वजनिक संस्थालाई ऋण लगानी गर्नुको अर्थ त्यस्ता लगानी गरिएका संस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, यो लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने र सोही प्रतिफलको आधारमा ऋण भुक्तान गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थालाई तलब, भत्ता तथा प्रशासनिक खर्च जस्ता क्षेत्रमा ऋण लगानी नगर्न सुझाव छ।
