सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत घोषणा गरेका अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको वास्तविक प्रगति न्यून रहेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले गरेको 'बजेट वाच' बाट देखिएको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ६२ वटा योजना तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दा ३५ प्रतिशत अर्थात् २२ वटा बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ। त्यस्तै, २९ वटा बुँदा अर्थात् ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ११ बुँदा अर्थात् १८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको हो।
सिएनआईले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि बजेटका ७३ वटा बुँदाको कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्ने भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पायोनियर ल एसोसिएटको बौद्धिक साझेदारी तथा युएस एडको प्रावधिक साझेदारीमा सिएनआईले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न लागेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्न लागिएका बजेटका विषयलाई ऊर्जा (जलविद्युत्), होटल तथा पर्यटन क्षेत्र, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि, औषधीजन्य तथा सुगन्धित वनस्पती र खानी तथा खनिज गरी छ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको 'बजेट वाच' बारे जानकारी दिन आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सिएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत् राम्रा योजना ल्याउने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए।
'बजेटमा राम्रा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिने अवस्था छ। बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्चसमेत न्यून हुने गरेको छ,' अग्रवालले भने।
मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित आठ वटा बुँदा रहेको र यसको कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिने हाम्रो विश्वास छ,' उनले भने।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा प्रणाली सुधार र कानुनी क्षेत्रमा पर्याप्त काम भएको बताए। सरकारले बजेटमार्फत एकल बिन्दु सेवा केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति लिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने सोचेअनुरूप देखिन नसकेको उनले स्वीकारे।
नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सहज बनाउन कानुनी रूपमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विदेशी लगानी सहजीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सहसचिव कार्कीले बताए।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको उल्लेख गरे। पुँजी बजार सुधारका लागि थालिएका प्रयास पर्याप्त नरहेको पनि उनले स्वीकार गरे। गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पुँजी बजारको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन बोर्डले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले बजेटमा उल्लेख भएका बुँदाको कार्यान्वयनमा सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताइन्।
पूर्व अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्बन्धित निकायको काम गर्ने शैली चुस्त दुरूस्त हुनुपर्ने बताए।
विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणको अवस्थाबारे जानकारी दिन विभिन्न वेबसाइट तथा अन्य अनलाइनमा आधारित सामग्री सम्प्रेषण गरिनुपर्ने उनको भनाइ।
त्यस्तै, नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) चाँडो गर्न पनि उनले सुझाव दिए।
