अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र तिनको समाधानको बाटो खोज्न सरकारले छलफल सुरू गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था र चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा छलफल गर्न सोमबार अन्तरनिकाय छलफल डाकेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार सोमबारको छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सरकारी निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छ। बैठक दिउँसो साढे ४ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको छ।
विगतमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता, त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र परिणाम, निजी क्षेत्रको माग, माग पूरा गर्ने सवालमा देखा पर्ने समस्या, अन्तर निकायमा देखिएको समन्वय अभाव लगायत विषयमा बैठकमा छलफल गरिने बताइएको छ।
योसँगै निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलहरू, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
असोज २५ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चालेको कदम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरेका थिए। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले 'बोल्ड' निर्णय लिने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरेका थिए।
सोही कार्यक्रममा महासंघले अघि सारेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार संयन्त्र खडा गर्ने सवालमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका थिए।
आर्थिक सुधारका लागि अपेक्षित काम हुन नसकेको स्वीकार गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान आर्थिक अवस्था र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा बहस थालेका हुन्।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रले राखेको समस्यामा प्रधानमन्त्रीले चासो राखे पनि समाधान खोजी गर्न ढिलाइ भएको बताए। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था लामो समय रहेमा देश मन्दीमा जाने भन्दै उनले सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
'प्रधानमन्त्रीले राखेको चासोले भने निजी क्षेत्र सकारात्मक भएको छ,' महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने, 'निजी क्षेत्रका समग्र समस्या र समाधानका लागि सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने कामको विषयमा छुट्टै छलफल गर्न थालिएको छ। हामीले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर निकालेको प्रतिवेदनका आधारमा सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थियौं। प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ। अहिले सबै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग हामी सुझाव संकलन गर्दैछौं।'
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि समाधानको सट्टा समस्या थुप्रिएको कतिपय व्यवसायीको गुनासो छ।
लामो समयदेखि थाति रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद सरकारले समाधान गर्न नसकेको र त्यही नाममा विद्युत प्राधिकरणबाट 'धम्की' आउँदा व्यावसायिक वातावरणमा खलल आएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
भदौ १७ गते प्राधिकरणले १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता भुक्तानी नगरे लाइन काटिने सूचना निकालेको थियो। यस विषयमा महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राखेपछि भदौ २५ गते लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको बताउँदै उनले लाइन नकाट्न भने पनि प्राधिकरणले पुनः लाइन काट्ने चेतावनी दिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बजेट कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाउन नसक्दा समस्या बढेको बताएका छन्।
गत वर्षदेखिको निर्माण व्यवसायीको कतिपय भुक्तानी सरकारले अझै गर्न सकेको छैन। सरकारले दिनुपर्ने कृषि बिमाको अनुदान, उखु किसानलाई दिइएको नगद अनुदान तथा निर्यातमा दिइने अनुदान पनि उपलब्ध नभएको गुनासो उनीहरूको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै आफूले चाहेर पनि निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसकेको र अन्तरनिकाय समन्वय गराउन नसकेको बताएका छन्। भदौ २९ गते नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका समस्या समाधान नभएको बताएका थिए।
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वयका लागि धेरै प्रयास आफ्नो तर्फबाट गरिए पनि चुनौती देखिएको समेत उनले बताएका थिए।
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकसँगै कतिपय आन्तरिक सूचकमा सुधार देखिए पनि निजी क्षत्रको मनोबल बढाउन नसकिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयको निष्कर्ष छ।
