नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक रूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि विभिन्न उपाय सुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार राखेको निजी क्षेत्रसहितको गोलमेच सम्मेलनमा महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले गर्नु पर्ने काम सुझाएका हुन्। उनले अहिले अर्थतन्त्रमा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिएको बताउँदै त्यसको सुधारको लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले उदार नीति लिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यस्ता छन् महासंघले दिएका सुझाव
सरकारले गर्नु पर्ने काम
-अहिले व्यवसायीहरूको कन्फिडेन्स लुज भएको छ। व्यवसायीहरूको कन्फिडेन्स बढाउन राज्यले पुँजी खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ।
-सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकोमा यस आर्थिक वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको तथ्यांक छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो। अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ।
-अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको छ। अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि गलत म्यासेज जान्छ।
-शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ।
-सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। क्रेडिट रेटिङ गरी विदेशी लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सके मात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ।
-पर्याप्त रूपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउनु जरुरी छ। अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ। साथै उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरिद गर्न सकिरहेको छैन।
-भूतप्रभावि कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ। त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
-निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन राजमार्गहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ।
-केही खास प्राविधिक विषयहरू जस्तै नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थीहरू भारतीय सीमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन्। यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ। यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ।
-अग्रिम रूपमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भएको खण्डमा सो रकमले पुँजीगत लगानीमा सहजता हुनेछ।
-मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महिनासम्म दाखिल गर्नु पर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भए तापनि व्यवहारिक रूपमा सो हुन सकेको छैन।
तसर्थ सरकारले नीतिगत रूपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रूपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसले पुँजीगत खर्चमा बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव
-अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहरदेखि गाउँ गाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि गाउँ गाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन पर्छ।
-जिल्ला जिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनु पर्यो। जस्तै घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सकेमा यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापक मात्रामा रोजगारी पनि सृजना हुनसक्छ।
-बैंकहरूको फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपकरणहरू ल्याउन सक्छ। फिक्स डिपोजिटको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने प्रचलन बढेको छ। पैसा बजारमा चलायमान हुने, उत्पादनमूलक या अरू केहीमा लगानी नहुने समस्या छ।
-कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आइसिटी लगायतका सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुर्न कर्जा र करमा सहुलियत सहितको प्याकेज आवश्यक छ।
-आन्तरिक रेमिटेन्स सेवा बन्द हुँदा गाउँ-गाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिल जस्तै भएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ। गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन।
-नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन। तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ। यो उचित होइन। त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरी केही समयका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ।
-साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफैँ अध्ययन गरेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छोड्नु उपयुक्त हुन्छ।
-नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संशोधनमार्फत् साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साहित छन्।
