१७ वर्षअघि बन्द गरिएको बुटवल धागो कारखानाले आफ्नो रेखदेखको जिम्मा लिन बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई आग्रह गरेको पाइएको छ।
धागो कारखाना सञ्चालक समितिले असोज ११ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई पत्र पठाएर कर्मचारीको तलब समेत खुवाउन नसकेको भन्दै कारखानाको सुरक्षा जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेको हो।
अहिले कारखानाको संरचना, मेसिनलगायत सामग्री बुझबुझारथको लागि भन्दै दुई जना मात्रै कर्मचारी बाँकी छन्। कारखाना सञ्चालन समितिमा भने उद्योग विभागका महानिर्देशक अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, जनकपुर चुरोट कारखाना र हिमाल सिमेन्टका प्रतिनिधि छन्। यही समितिले लिमिटेडलाई जिम्मा लिन पत्र पठाएको हो।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले भने धागो कारखानाको जिम्मा लिन नसक्ने बताए।
उनका अनुसार छुट्टै कम्पनी भएकोले त्यसको जिम्मेवारी लिने कार्यविधि नभएको जवाफ लिमिटेडले धागो कारखानालाई पठाएको छ।
‘बुटवल धागो कारखानाबाट अहिलेको लागि कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने भएकोले कारखानाको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र आएको थियो,' उनले भने, 'धागो कारखाना छुट्टै कम्पनी भएकोले कार्यविधि नहुँदासम्म कार्यालयले जिम्मेवारी लिन नसक्ने भनेर थप निणर्यको लागि संचालक समितिलाई नै पत्र पठाइएको छ।’
अधिकारीका अनुसार जग्गा औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको भए पनि कारखानाको संरचना, मेसिन लगायतका अन्य सामग्रीको बुझबुझारथ, कारखानाले गर्नुपर्ने भुक्तानी र रेखदेख गर्न चाहिने कर्मचारीहरूको तलब लगायतको व्यवस्था नहुँदासम्म औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताए।
स्वदेशी कपडामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै २०३९ साल चैत ३ गते स्थापना गरिएको धागो कारखानाले भवन निर्माण गर्ने, मेसिन जडान गर्ने लगायत आवश्यक तयारीमै झण्डै १० वर्ष खर्चिएको थियो। कारखाना स्थापना भएको १० वर्षपछि २०४८ साल साउनदेखि मात्रै व्यावसायिक रूपमा धागो उत्पादन सुरू गरिएको थियो।
सुरूआतमा तीन वटा भवनमा जडान गरिएका ५६ वटै मेसिन चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुन्थे। स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र करार गरी ७ सय कामदारले तीन सिफ्टमा काम गर्थे। कारखानामा कपास ल्याउने र उत्पादित धागो बाहिर लैजाने गाडी र कारखानाभित्र प्रवेश गर्ने बाहिरिने कामदारहरूको लाइनले सडक किनार ढाकिन्थ्यो।
स्थापना भएपछि पनि १० वर्ष लगाएर उत्पादन सुरू गरेको कारखाना २०५१/५२ सम्म राम्रै चल्यो। दैनिक १० टन उत्पादन क्षमता रहेको कारखानाले सुरूका वर्षमा १२ टनसम्म धागो उत्पादन गर्थ्यो। नेपालगञ्जमा उत्पादित कपाससँगै भारतबाट समेत कपास र फाइबर ल्याएर धागो उत्पादन गरिन्थ्यो। उच्च गुणस्तरको भएकोले यहाँ उत्पादित ८० प्रतिशत बढी धागो भारतीय बजारमा निर्यात हुन्थ्यो।
यसरी भएको थियो धागो कारखानाको ओरालो यात्रा
२०५२/५३ सालदेखि भने तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव कारखानामा पर्न थाल्यो। माओवादीले गर्ने दैनिक जसोका बन्द हड्तालले कारखाना चल्ने घण्टा घट्दै गए।
कारखानाका मजदुरहरू पनि विभिन्न राजनीतिक दलका मजदुर संगठनमा आबद्ध हुँदै गए। संगठनमा आबद्ध मजदुरहरूको उपस्थिति कारखानामा कम, राजनीतिक कार्यक्रममा धेरै हुन थाल्यो। त्यसैमाथि अनियमित रूपमा भइरहने लोडसेडिङ र बन्द हड्तालका कारण कच्चा पदार्थको आयातमा हुने ढिलाइ त छँदै थियो। कारखानाले क्षमता अनुरूप उत्पादन गर्न नसके पनि खर्च भने बढिरहेको थियो।
सात वर्षमै कारखाना खस्किँदै गएपछि नेपाल सरकारले २०५५ सालमा मेसिन खरिद गर्दा चाइनिज कम्पनीसँग लिएको ऋण र बैंकको समेत गरी करिब ४८ करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराएर कारखानालाई पहिलोपटक ऋणमुक्त गरिदिएको थियो।
एकपटक ऋणमुक्त गरिदिए पनि कारखाना उकासिन नसकेपछि २०६० साल माघमा कारखाना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले लियो। सरकारले भने २०५५ सालमै साल्ट ट्रेडिङलाई कारखाना व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो।
साल्ट ट्रेडिङले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएपछि दुई वर्ष कारखानाले राम्रैसँग उत्पादन गर्यो।
२०६२ सालमा तलब वृद्धिको माग गर्दै मजदुरले आन्दोलन सुरू गरेपछि कारखाना व्यवस्थापन समिति र मजदुरका बीच द्वन्द्व बढ्दै गयो। मजदुरको आन्दोलन बढ्दै गएपछि २०६३ साल जेठमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छोड्यो।
साल्ट ट्रेडिङ व्यवस्थापनबाट बाहिरिएपछि सरकारको मध्यस्थतामा एलाइड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी विराटनगरले केही समय कारखाना सञ्चालन गरेको थियो। एलाइडले पनि १० महिनापछि धागोको बजार कमजोर बन्दै गएको भन्दै सम्झौता तोड्यो।
त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने कुरा भयो। नेपालका कुनै पनि निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्न तयार नभएपछि सरकारले भारतको गोखरपुरमा रहेको एक कम्पनीलाई कारखाना चलाउन दिने सहमति गरेको थियो। उक्त कम्पनीले पनि बैंकिङ जमानत नपाएपछि सञ्चालन गर्न सकेन। कारखानाले २०६४ सालदेखि नै उत्पादन बन्द गरेको थियो। २०६६ साल असोज १ गतेदेखि भने कारखाना सधैंको लागि बन्द भयो।
सरकारले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्दा ४ सय ३० जना कामदारले दैनिक हाजिरी गर्थे। ती सबै कामदारलाई एकमुष्ट ४७ करोड, २२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेर सरकारले अनिवार्य अवकाश दिएको थियो।
कारखानाको सुरक्षा र आवश्यक कामको लागि भन्दै कार्यालय प्रमुखसहित १६ कर्मचारीलाई भने राखेको थियो। अहिले १६ मध्ये दुई मात्रै कर्मचारी बाँकी छन्। १४ कर्मचारी बिदा भइसकेका छन्। धागो कारखानाले उत्पादन सुरू गरेको पहिलो महिनादेखि प्राविधिक अधिकृतको रूपमा काम गर्न सुरू गरेका डोलराज शर्मा अहिले कारखाना प्रमुख छन्। धागो उत्पादन हुँदासम्म गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने प्राविधिक अधिकृत रहेका शर्मा उत्पादन बन्द भएपछि कार्यालय प्रमुख बनेका थिए।
कारखानाको सुरूआतदेखि अन्तिम अवस्थासम्मका साक्षी हुन् शर्मा। धागो कारखाना यो अवस्थामा पुग्नुको पहिलो कारण नै कर्मचारीहरूको आन्दोन भएको उनी बताउँछन्।
सात सय कामदारलाई रोजगारी दिएको कारखाना हेर्दाहेर्दै यस्तो अवस्थामा पुगेको देख्दा दुःख लाग्ने उनले बताए।
‘मेसिन बिग्रिएर, उत्पादन भएको धागोले बजार नपाएर बन्द भएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो, चल्दाचल्दैका मेसिनहरूलाई बन्द गर्नुपरेको हो सरकार, सार्वजनिक संस्थान र सर्वसाधारणको समेत ठूलो लगानी नोक्सान भयो,' उनले भने।
कारखाना स्थापना गर्दा अधिकृत पुँजी ६० करोड, जारी पुँजी ४५ करोड र चुक्ता पुँजी ३७ करोड थियो। कारखानामा ३ करोड बराबर अर्थात् ८ दशमलव ३१ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी थियो। देशभरका ४ हजार ६ सय ३० सर्वसाधारणले दुई हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म कारखानामा लगानी गरेका थिए।
कारखानामा नेपाल सरकारको ५९ दशमलव ७५ प्रतिशत, सरकारी व्यवस्थापनमा रहेका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको ७ प्रतिशत र खेतान समूहको ७ प्रतिशत लगानी छ।
त्यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखानाको ७ दशमलव ८७ प्रतिशत, हिमाल सिमेन्ट, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र औद्योगिक विकास निगमको पनि केही प्रतिशत लगानी छ। यहाँ लगानी भएका उद्योगहरू पनि बन्द भइसकेका छन्।
एक अर्ब ६८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी रहेको कारखानाले सरकारलाई एक अर्ब ऋण र त्यसको ५० करोडभन्दा बढी ब्याज बुझाउन बाँकी छ। बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई पनि जग्गा भाडाबापतको २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ।
कारखानाले प्रतिरोपनी वार्षिक ८ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले बुझाउने गरी १४३ रोपनी जग्गा लिमिटेडसँग भाडामा लिएको थियो। तर कारखाना बन्द भएपछि भाडाबापतको करिब साढे दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ।
सरकारले १५ वर्षअघि कारखाना बन्द गरे पनि तिर्नुपर्ने दायित्व भने हरेक वर्ष थपिइरहेको छ। कार्यालय प्रमुख शर्माका अनुसार जग्गा भाडा, ऋणको ब्याज लगायत कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा वार्षिक ४ करोड रुपैयाँ दायित्व थपिरहेको छ।
जुनसुकै निर्णय गरे पनि अहिलेको दायित्व थपिन रोकिने शर्मा बताउँछन्।
‘हेर्दाहेर्दै सबै कर्मचारी बिदा भए, दुई जना मात्रै बाँकी छौं, छोड्ने बेला कारखानाका संरचना, मेसिन र कागजात कसैलाई बुझबुझारथ गरेर छोड्न पाए हुने थियो,’ उनले भने।
बन्द रहेको कारखानाको एउटा भवनमा डेढ वर्ष कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो। दुई वटा भवनमा दंगा प्रहरी गण रहेको छ। मर्मत सम्भार नहुँदा कारखानाका भवन खण्डहर बनेका छन्।
१७ वर्षसम्म मर्मत सम्भार नगरी चिसो भुईंमा राखिएका मेसिनका रबरका पार्टस् नष्ट भइसकेका छन्। मेसिनको बाहिरी फ्रेमवर्कलाई ग्रिजिङ गरेर राखिएको भए पनि धागो बेर्ने, फिट्ने, घुमाउनेजस्ता फलामका मसिना तारहरू खियाले मक्किएर भाँचिएका छन्।
धागो फिट्ने मेसिनमा माकुराको जालोले भरिएको छ। कारखाना बन्द भएपछि नै विद्युत प्राधिकरणले विद्युत लाइन कटौती गरेपछि भवनभित्र उज्यालो पस्न पाएको छैन। अँध्यारा भवनभित्र चमेराले घर बनाएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलम बुटवलभित्रै वर्षौंदेखि १० विगाह बढी जग्गा उपयोगविहीन भइरहेकोले कारखानाको विषय छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘कारखानामा अहिले रहेका मेसिनहरू उत्पादन दिने अवस्थामा नभएकोले लिलाम गरेर भए पनि त्यहाँको जग्गा र संरचना अरू काममा प्रयोगमा आउनुपर्छ,’ उनले भने।
