नेपालमा व्यवसाय गर्न कति सहज छ र अन्य देशको तुलनामा के लाभ छ?
आम रूपमा नेपालमा उद्योगी व्यवसायीले दिने प्रतिक्रिया, नेपालमा आएको वैदेशिक लगानी, नेपाली उद्योगी व्यवसायीले गरेको लगानी विस्तार लगायतका तथ्यांक हेर्ने हो भने लगानीको लागि नेपालमा धेरै बाधा–व्यवधान रहेको बुझ्न सकिन्छ। अन्य देशमा यस्तै समस्या कति छ त? यहाँ र त्यहाँ कति फरक छ?
विश्व बैंकले गरेको एक सर्वेले भने व्यवसाय गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्राथमिक तथा अनिवार्य विषयमा नेपालमा सहज भएको देखिन्छ। विश्व बैंकले नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्र र नेपाल जस्तै कम आय भएका राष्ट्रहरूसँग नेपालको अवस्थामा तुलनामा गरेको छ।
सर्वेक्षणले देखाएका केही सूचकहरू हेरौँ
व्यवसाय अनुमति पत्र (लाइसेन्स)
प्रक्रिया पूरा गरेर कुनै पनि व्यवसाय गर्नको लागि अनुमति प्राप्त गर्न नेपालमा अन्य देशको तुलनामा थोरै समय लाग्ने गरेको छ। व्यवसायको प्रकृति अनुसार समय फरक हुने भए पनि यो सर्वेक्षणले निकालेको औसत समयले नेपालमा कम लाग्ने देखाउँछ।
सर्वेक्षण अनुसार व्यवसाय गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेपछि अनुमति पत्र लिनको लागि नेपालमा २.८ दिन लाग्ने गरेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा १२.४ दिन लाग्छ भने अन्य राष्ट्रहरूमा औसत ३२.९ दिन लाग्ने गरेको छ। यस हिसाबले नेपालमा निकै कम समय लाग्ने देखिन्छ।
पूर्वाधार निर्माण अनुमति पत्र
कुनै पनि व्यवसाय वा उद्योगमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणको लागि अनुमति लिन पनि नेपालमा कम समय लाग्ने गरेको सर्वेले देखाएको छ। नेपालमा नियमकीय निकायबाट पूर्वाधार निर्माणको अनुमति लिन औसत १३.८ दिन लाग्ने गरेको छ।
यस्तै अनुमति लिनको लागि दक्षिण एसियाली अन्य राष्ट्रमा ४८.७ दिन लाग्छ भने नेपाल जस्तै कम आय भएका राष्ट्रमा ६७.६ दिन लाग्ने गरेको छ। यो सर्वेले पूर्वाधार निर्माणमा अनुमति लिन अन्य देशको तुलनामा नेपालमा निकै कम समय लाग्ने देखाएको छ।
सामान आयातको लागि अनुमति पाउने समय
आयात व्यापार गर्नको लागि आयात अनुमति पत्र प्राप्त गर्न लाग्ने समय पनि नेपालमा कम भएको देखिन्छ। प्रक्रिया पूरा गरी आयात अनुमति पत्र प्राप्त गरेको औसत ४.६ दिनमा नेपालमा अनुमति पाइन्छ। तर दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रमा यस्तै अनुमति लिनको लागि १९.२ दिन लाग्ने गरेको छ।
भन्सार समय
कुनै पनि सामान आयात–निर्यात गर्दा भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने समयले पनि व्यवसायमा असर गर्ने गरेको हुन्छ। यो विषयमा पनि नेपालमा अन्य देशको तुलनामा सहज भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
भन्सार क्लियर गर्नका लागि नेपालबाट सामान पठाउने सवालमा तीन दिन र ल्याउने सवालमा पाँच दिन समय लाग्ने गरेको छ। यो भन्सारमा आयात वा निर्यात गर्नको लागि लाग्ने समय नभई भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने समय हो।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा निर्यातमा ११ दिन र आयातमा १४ दिन यस्तो समय लाग्ने गरेको छ।
नियामक अनुपालन पूरा गर्न
नियामक अनुपालन पूरा गर्नका लागि पनि अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कम समय लाग्ने गरेको देखिएको छ।
कुनै पनि व्यवसाय गर्ने क्रममा नियामक अनुपालन पूरा गर्न तयारीमा लाग्ने जम्मा समयमध्ये सात प्रतिशत समय नेपालमा लाग्ने गरेको छ। यस्तो समयमा दक्षिण एसियामा औसत १२ प्रतिशत र न्यून आय भएका राष्ट्रमा ८ प्रतिशत छ।
यो समयमध्ये उच्च कर अधिकृतहरूसँगको भेटघाट तथा बैठकमा ४७ प्रतिशत समय नेपालमा लाग्ने गरेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा ५२ र न्यून आय भएको राष्ट्रमा ५६ प्रतिशत समय लाग्ने गरेको छ।
विद्युत पानी जडानमा पनि छिटो
कुनै पनि उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने विद्युत र पानी जडान गर्न लाग्ने दिन कम छ। नेपालमा कुनै पनि उद्योगमा विद्युत मागपछि जडान गर्न २० दिन र पानी जडान गर्न १५ दिन लाग्ने गरेको छ।
दक्षिण एसियामा विद्युत जडान गर्न ४७ र पानी जडान गर्न १६ दिन लाग्ने गरेको छ भने न्यून आय भएका राष्ट्रहरूमा विद्युत जडान गर्न ३८ दिन र पानीमा २२ दिन लाग्ने गरेको छ।
कच्चा पदार्थमा विदेशको भर
नेपालका ११ प्रतिशत उत्पादकहरूले प्रत्यक्ष वा उत्पादकले नै निर्यात गर्छन्। दक्षिण एसियामा ७ प्रतिशत र न्यून आय भएका देशमा ९ प्रतिशतले प्रत्यक्ष निर्यात गरेका छन्।
तर, निर्यात सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको कच्चा पदार्थमा भने नेपाल अन्य देशको भर परेको देखिन्छ। नेपालबाट निर्यात गर्ने उद्योगहरूले ७७ प्रतिशत कच्चा पदार्थ अन्य देशबाट आयात गरेर सामान उत्पादन गरेका छन्। तर, दक्षिण एसियामा ४० र न्यून आय भएका राष्ट्रमा ५६ प्रतिशतले अन्य देशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेको देखिएको छ।
माथि अधिकांश सूचकमा नेपाल अब्बल देखिएको छ। यी नै अब्बल सूचकको कारण पनि नेपालमा बढी लगानी हुनुपर्ने हो। तर, किन अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन व्यवसाय?, लगानी गर्नका लागि के हुन् व्यवधान?
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले लगानीको वातावरण नबन्नु प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता देखाएका छन्।
सर्वेक्षणमा सहभागी ४१ प्रतिशतले व्यावसायिक वातावरणको अवरोध राजनीतिक कारण भएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा पनि यही कुरा स्वीकार्छिन्।
'स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व राजनीतिक अवस्था नै हेर्ने गर्छ, हामीलाई पनि विदेशी लगानीकर्ताले यस्तै विषयमा चासो राख्छन्,' उनले भनिन्, 'राजनीतिक स्थिरता छ भने लगानीकर्ता प्रोत्साहित हुन्छ। अस्थिरताले नीति नियममा बाधा पुग्छ यस कारण लगानी गर्न रूचाउँदैनन्।'
नेपालमा लगानीको अवरोधमा राजनीतिक स्थिरता नहुनु ४१ प्रतिशत कारण देखाइएकोमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा औसत १५ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ।
राजनीतिक स्थिरतापछि निजी क्षेत्रले वित्तीय पहुँच र करको दरलाई व्यावसायिक वातावरणको अवरोधक मानेका छन्। सर्वेक्षण अनुसार यस्तो प्रतिक्रिया ११ प्रतिशत प्रतिनिधिले दिएका छन्।
त्यसपछि ९ प्रतिशत निजी संस्थाले व्यापारसम्बन्धी नियमनलाई अवरोधका रूपमा लिएका छन्। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा भने यस्तो अवरोध मान्ने प्रतिशत ७ रहेको छ। ८ प्रतिशत प्रतिनिधिले लगानीको अवरोधमा विद्युतलाई लिएका छन्। दक्षिण एसियामा यस्तो प्रतिशत १० रहेको छ।
कुल ५८२ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सर्वेक्षणको नतिजा निकालिएको छ। २०२३ मे महिनादेखि अगस्टसम्म गरिएको अन्तर्वार्ताका आधारमा सर्वेक्षण तयार गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ।
सर्वेक्षणमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् २१५ वटा उत्पादनमूलक, ११३ वटा होटल, ८७ वटा खुद्रा व्यवसाय र १६७ वटा अन्य सेवा प्रदान गर्ने निजी क्षेत्र प्रतिनिधि समेटिएको छ।
यी प्रतिनिधिमध्ये ९२ वटा ठूला व्यवसायी (१०० जनाभन्दा बढी रोजगारी दिने), १८९ वटा मझौला (२० देखि ९९ जनालाई रोजगारी दिएको व्यवसायी) र ३०१ वटा साना (५ जनादेखि १९ जनालाई रोजगारी दिएको) व्यवसायी सहभागी भएका छन्।
