बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार निकै कमजोर देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि सात प्रदेश सरकारले गरी दुई खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तसम्म जम्मा ४३ अर्ब २२ करोड मात्रै बजेट खर्च गरेका छन्।
चालु वर्षको लागि सात प्रदेश सरकारहरूले एक खर्ब १७ अर्ब १९ करोड रूपैयाँको चालु खर्च छुट्याएका थिए। ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले यस्तो खर्च २१.१२ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन्।
पुँजीगत खर्चको लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ छुट्टाएकोमा ११.४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। ६ महिनाको अवधिमा सात प्रदेश सरकारले १८ अर्ब ४३ करोड खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूको तथ्यांकबाट देखिन्छ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थाको लागि एक अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म एक रूपैयाँ पनि खर्च भएको छैन।
चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा प्रदेश सरकारहरूले गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा गरेको खर्चभन्दा पनि कम खर्च गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो ६ महिनामा सात प्रदेश सरकारहरूले विनियोजित बजेटको १७ प्रतिशत खर्च गरेका थिए।
प्रदेश सरकारहरूले पुँजीगत मात्रै नभई चालु खर्च पनि निकै न्यून मात्रै गरेका छन्।
संघीयतासम्बन्धी जानकार तथा पूर्व प्रशासक पुरूषोत्तम नेपाल कर्मचारीको तलब-भत्ता र कार्यालय सञ्चालन खर्च भए पनि क्षमता विकास अन्य पुँजी निर्माणलाई सहयोग पुग्ने प्रकारका खर्चहरू गर्न नसकेको बताउँछन्।
'चालु खर्चमध्ये तलबभत्ता र कार्यालयहरू सञ्चालन खर्च भइरहेको छ। तर, क्षमता विकासका कार्यक्रम चालु कृषि विकास केन्द्रित कार्यक्रमहरूमा खर्च भएको छैन,' नेपालले भने।
चालु खर्चतर्फ सबभन्दा बढी कोशी प्रदेशले ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ। सबभन्दा कम मधेस प्रदेशले १० प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ।
पुँजीगत खर्चतर्फ पनि सबभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशले खर्च गरेको छ। सबभन्दा कम खर्च मधेस प्रदेशले गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले पुँजीगत खर्चको लागि २३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको थियो। ६ महिनाको अवधिमा १६ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।
मधेस प्रदेशले ६ महिनासम्म नगन्य मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो प्रदेशले पुँजीगत खर्च गर्नका लागि २५ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। ६ महिनामा जम्मा चार प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब सात करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
हालसम्म खर्च भएको रकमका हिसाबले बागमती प्रदेशले सबभन्दा बढी चार अर्ब ६४ करोड खर्च गरेको छ। तर, उसले विनियोजन गरेको रकमका आधारमा भने जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यो प्रदेशले चालु वर्षको लागि ३५ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो।
वित्तीय व्यवस्था तर्फको खर्चको लागि चालु वर्षमा चार वटा प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेकोमा कुनै पनि पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्।
यो वर्ष कोशी प्रदेशले यस्तो खर्चको लागि एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बागमती र गण्डकी प्रदेशले ५०/५० करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्।
संघीय सरकारमा वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गतको खर्च सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानीको लागि खर्च गरिन्छ। प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनैले पनि सार्वजनिक ऋण उठाएका छैनन्। प्रदेश सरकार मातहत सार्वजनिक संस्थान खर्च पनि हुन सकेका छैनन्।
संघीयतासम्बन्धी जानकार पुरूषोत्तम नेपालले योजनाबिना बजेट निर्माण गर्दा बजेट खर्चमा समस्या देखिएको बताउँछन्।
'अहिले पनि प्रदेश सरकारहरू सिक्दैछन्। योजना बिनाको कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ। कतिपय खर्च भएका आयोजनामा समेत भुक्तानी नहुँदा कम खर्च भएको देखिन्छ,' नेपालले भने।
कोशी प्रदेशमा सचिव रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक अस्थिरताको कारण अपेक्षित बजेट खर्च नभएको बताए।
'दुई पटक अध्यादेशबाट बजेट आयो, फेरि प्रतिस्थापन विधेयक आयो, यस कारण पनि अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन, तर अन्तिमसम्म लक्ष्यअनुसार नै खर्च गर्ने छौं,' भण्डारीले भने।
कोशी प्रदेशमा पटकपटक सरकार परिवर्तन भए पनि सबभन्दा बढी खर्च गर्नेमा यो प्रदेश रहेको छ।
यो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। ६ महिनाको अवधिमा सात अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
मधेस प्रदेशले ४४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। ६ महिनाको अवधिमा दुई अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
बागमती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा जम्मा १० अर्ब ६४ करोड खर्च भएको छ।
गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले क्रमशः ३३ अर्ब ४२ करोड र ४० अर्ब ४७ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए। ६ महिनाको अवधिमा गण्डकीले ५ अर्ब ५२ करोड र लुम्बिनी प्रदेशले सात अर्ब ४८ करोड खर्च गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो। ६ महिनाको अवधिमा चार अर्ब ३८ करोड खर्च भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोडको कुल बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। ६ महिनाको अवधिमा चार अर्ब ५९ करोड खर्च भएको छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार वास्तविक खर्च र स्रोतको अनुमान गर्न नसकेको कारण पनि प्रदेश सरकारको खर्चमा समस्या देखिएको छ।
