सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक गरेको बजेटको जम्मा ८४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान निकालेको छ। चालु वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले मध्यावधि समीक्षा गरेर १५ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने आकलन गरेको हो।
विगत ६ महिनामा उठेको राजस्व, अब उठ्न सक्ने स्रोत तथा खर्चको अवस्था हेरेर संशोधित आकलन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।
'हामीले अपेक्षा गरेअनुसार स्रोत उठाउन सकेका छैनौं, खर्चमा पनि ६ महिनाको अवधिमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको सत्य हो,' अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, 'कानुन सुधारको काम गरिरहेका छौं, अब खर्च गर्ने आधारहरू बढाएका छौं, ८८ प्रतिशतको खर्च पनि राम्रै हो।'
गत आर्थिक वर्षमा भएको खर्चको तुलनामा २२ प्रतिशतले बढाउने अनुमान गरेर सरकारले चालु वर्षको बजेट ल्याएको थियो। तर गत वर्षको खर्चको तुलनामा यस वर्ष अधिकतम ६ प्रतिशत मात्रै खर्च बढ्ने आकलन गरेको छ। गत वर्ष संघीय सरकारको खर्च १४ खर्ब २९ अर्बको भएको थियो।
बजेट कहाँ कति घट्यो?
| खर्च |
| बजेट | चालु वर्ष विनियोजन गरिएको रकम | संशोधित खर्च हुने अनुमान | घटेको रकम |
| चालु खर्च | ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड | १० खर्ब सात अर्ब ४५ करोड | एक खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड |
| पुँजीगत खर्च | तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड | दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड | ४७ अर्ब ९४ करोड |
| वित्तीय व्यवस्थापन | तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड | दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड | ३८ अर्ब ७८ करोड |
| आम्दानी स्रोत |
| आन्तरिक ऋण र राजस्व | १४ खर्ब ८८ अर्ब ६२ करोड | १३ खर्ब नौ अर्ब ३८ करोड | एक खर्ब ७९ अर्ब २४ करोड |
| वैदेशिक अनुदान | ४९ अर्ब ९४ करोड | ४० अर्ब १२ करोड | नौ अर्ब ८२ करोड |
| बैदेशिक ऋण | दुई खर्ब १२ अर्ब ७४ करोड | एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड | ३१ अर्ब ९१ करोड |
अर्थमन्त्री महत आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्ने आधारहरू तय भएको भन्दै रफ्तार बढ्ने दाबी गर्छन्। चालु खर्च भने घटेको राम्रो हुने उनको तर्क छ।
चालु खर्च के कारणले घट्यो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्न नसके पनि यो वर्षको सात महिनासम्म यस्तो खर्चमा चार प्रतिशत घटेको छ।
विगत १० वर्षमा औसत १६ प्रतिशतले चालु खर्च बढेको थियो। मध्यावधि समीक्षामा अनुमान गरिएबराबर खर्च भयो भने पनि सरकारको चालु खर्च वृद्धिदरमा यस वर्ष ब्रेक लाग्ने छ। यो वर्ष चालु खर्च जम्मा ०.१ प्रतिशतले बढ्ने छ। गत वर्ष १० खर्ब पाँच अर्बको चालु खर्च भएकोमा यो वर्ष १० खर्ब सात अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले पुँजीगत खर्च पनि गत वर्षको तुलनामा सामान्य मात्रै वृद्धि हुने आकलन गरेको छ।
गत वर्ष दुई खर्ब ३३ अर्बको पुँजीगत खर्च भएकोमा यो वर्ष अधिकतम दुई खर्ब ५४ अर्बको आकलन गरिएको छ। विगत १० वर्षमा पुँजीगत खर्च १८.४४ प्रतिशत छ। यो वर्ष भने गत वर्षको तुलनामा नौ प्रतिशतले बढ्ने आकलन गरिएको छ।
साँवा भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्नको लागि प्रयोग गरिने वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको खर्च भने यो वर्ष ४१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष एक खर्ब ९० अर्ब यस्तो खर्च भएकोमा यो वर्ष बढेर दुई खर्ब ६८ अर्ब पुग्ने आकलन छ। विगत १० वर्षमा औसत वित्तीय व्यवस्थापन खर्च १४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ।
अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको अर्थमन्त्रीको दाबी
अर्थमन्त्री महतले कठिन अवस्थाबाट नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख स्थितिमा पुगेको बताएका छन्।
'कठिन परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको थिएँ, आर्थिक सुधारको विषय तत्कालै परिणाम निस्कने विषय होइन, अहिले सबै सूचकहरू सकारात्मक उन्मुख छ, आर्थिक गतिविधि आउने दिनमा बढ्छन्,' अर्थमन्त्री महतले भने।
विगतका वर्षहरूमा वर्षौं वर्षको लागि कार्यक्रम घोषणा गरिएको कारण दायित्व घटाउनु पर्ने र बजेट पद्धतिलाई चुस्त दुरूस्त बनाउन समय लाग्ने अर्थमन्त्रीले महतले बताए।
बजेट खर्चमा अपेक्षित परिणाम नआएको उनको भनाइ छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलतामा सुधार आएको, ब्याजदर घटेको, वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार आएकोले पनि अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको उनले बताए।
कर्जा लगानी सामान्य दरमा बढ्नुले सुधारको संकेत गरेको उनले बताए।
