नेपालीहरूको खर्च गर्ने क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।
१२ वर्षअघिको तुलनामा एक नेपालीको वार्षिक औसत खर्च क्षमता ६० प्रतिशतले बढेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालीको उपभोग गर्ने क्षमतामा व्यापक वृद्धि भएको र खर्च गर्ने शैलीमा निकै परिवर्तन आएको देखाएको हो।
सर्वेक्षणअनुसार अहिले एक नेपालीले औसत वार्षिक एक लाख ३० हजार ८३० रूपैयाँ खर्च गर्छ। यो सबै नेपालीको जम्मा खर्चमध्ये एक नेपालीको भागमा पर्ने औसत खर्च हो।
तथ्यांक कार्यालयले मानिसको खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा १० वटा वर्गमा विभाजन गरेको छ।
पहिलो वर्ग सबभन्दा कम खर्च गर्ने हो भने दसौं वर्ग सबभन्दा धेरै खर्च गर्ने हो।
सन् २०११ को तथ्यांकअनुसार पहिलो वर्गमा पर्ने, अर्थात् सबभन्दा कम खर्च गर्नेले वार्षिक २६ हजार ७३८ रूपैयाँ खर्च गर्थ्यो। सन् २०२३ मा यो वर्गले वार्षिक ४४ हजार ५८३ रूपैयाँ खर्च गर्न सक्ने देखिएको छ।
त्यस्तै दसौं वर्ग, अर्थात् धेरै खर्च गर्नेले १२ वर्षअघि वार्षिक एक लाख ९९ हजार ४२३ रूपैयाँ खर्च गर्थ्यो। अहिले भने तीन लाख १६ हजार ३३४ रूपैयाँ खर्च गर्ने सर्वेक्षणले देखाएको छ।
कुन वर्गले कति खर्च गर्थ्यो, कति पुग्यो?
वर्ग | सन् २०११ | सन् २०२३ |
पहिलो | २६ हजार ४३८ रूपैयाँ | ४४ हजार ५८३ रूपैयाँ |
दोस्रो | ३६ हजार ७६४ रूपैयाँ | ६१ हजार ९७५ रूपैयाँ |
तेस्रो | ४२ हजार ८३४ रूपैयाँ | ६४ हजार १७३ रूपैयाँ |
चौथो | ४९ हजार ६०६ रूपैयाँ | ८५ हजार ६७७ रूपैयाँ |
पाँचौँ | ५७ हजार ५८२ रूपैयाँ | ९८ हजार ९२ रूपैयाँ |
छैटौँ | ६५ हजार ८१६ रूपैयाँ | एक लाख १२ हजार ६४७ रूपैयाँ |
सातौँ | ७६ हजार १३४ रूपैयाँ | एक लाख २८ हजार ६३४ रूपैयाँ |
आठौँ | ८९ हजार ९३५ रूपैयाँ | एक लाख ५० हजार ७७२ रूपैयाँ |
नवौं | एक लाख १४ हजार ५३९ रूपैयाँ | एक लाख ८९ हजार २६३ रूपैयाँ |
दसौं | एक लाख ९९ हजार ४२३ रूपैयाँ | तीन लाख १६ हजार ३३४ रूपैयाँ |
* उपभोग्य खर्च २०७९ को आधारमा |
*वर्ग सबभन्दा कम खर्च गर्ने पहिलोबाट क्रमशः |
सबैभन्दा धेरै र कम खर्च गर्ने व्यक्तिबीचको खर्च अन्तर भने निकै बढेको छ। १२ वर्षअघि सबभन्दा न्यून वर्गको व्यक्तिले गर्ने खर्च र सबभन्दा उच्च वर्गको व्यक्तिले गर्ने खर्चमा सात गुणाको अन्तर थियो। अहिले यो अन्तर १३ गुणा पुगेको छ।
यसरी खर्च बढ्नुमा सेवा सुविधामा पहुँच, खर्च गर्ने शैलीमा आएको परिवर्तन, रेमिटेन्स बढ्नु, जग्गाको स्वामित्व बढ्नु, समग्र आम्दानी बढ्नु लगायत कारण भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी हेमराज रेग्मीले बताए।
त्यस्तै नेपालीको खर्च गर्ने शैलीमा पनि निकै परिवर्तन आएको छ।
सन् २०११ को सर्वेक्षण अनुसार एक नेपालीले आफ्नो वार्षिक खर्चको ६२ प्रतिशत हिस्सा खाद्यमा खर्च गर्थ्यो। त्यस्तै ३८ प्रतिशत गैरखाद्य क्षेत्रमा खर्च गर्थ्यो। गैरखाद्यमा बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विलासी वस्तुको उपभोग आदि पर्छ।
सन् २०२३ मा भने खाद्यमा ५३ प्रतिशत र गैरखाद्यमा ४७ प्रतिशत खर्च गर्ने देखिएको छ।
गरिबी पाँच प्रतिशत बिन्दुले कम
खर्च गर्ने शैलीमा व्यापक परिवर्तन र रकममा उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि समग्र गरिबी पाँच प्रतिशत विन्दुले घटेको छ।
सन् २०११ को सर्वेक्षणमा नेपालको गरिबी २५.२ प्रतिशत थियो। सन् २०२३ मा २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ।
गरिबी मापन गर्ने मापदण्डमा परिवर्तन गरिएकाले पनि अहिले संख्या कम देखिएको उपप्रमुख हेमराज रेग्मीले बताए।
'हामीले अघिल्लो मापदण्डमा गणना गरेको भए नेपालको गरिबी उन्मूलन नै भएको मान्नुपर्छ। तर नयाँ मापदण्डअनुसार गरिएकाले अझै २०.२७ प्रतिशत गरिबी देखिएको छ,' रेग्मीले भने।
अघिल्लो सर्वेक्षणमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २२ सय २० क्यालोरीभन्दा कम प्राप्त गर्ने व्यक्ति खाद्य गरिबीमा पर्थ्यो। अहिले २२ सय ३६ क्यालोरी नपुग्ने व्यक्ति खाद्य गरिबीमा परेको छ।
त्यस्तै अघिल्लो सर्वेक्षणमा प्रतिव्यक्ति एक वर्षमा ४२ हजार ८४५ रूपैयाँ (वर्ष २०७९ को बजार मूल्यको आधारमा) खर्च गर्न नसक्ने व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि परेको थियो। अहिले ७२ हजार ९०८ रूपैयाँ वार्षिक खर्च गर्न नसक्ने व्यक्ति परेको छ।
मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि पहिलोपटक यस्तो सर्वेक्षण गरिएको हो।
प्रदेशगत आधारमा सबभन्दा धेरै गरिबी सुदूरपश्चिममा देखिएको छ। सबभन्दा कम गण्डकीको प्रदेशमा छ।
कोशी प्रदेशमा १७.१९, मधेसमा २२.५३, बागमतीमा १२.५९ र गण्डकीमा ११.८८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ। त्यस्तै लुम्बिनीमा २४.५३, कर्णालीमा २६.६९ र सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५२/५३ बाट उपभोगका आधारमा गरिबी मापन सुरू गरिएको थियो।
पहिलो सर्वेक्षणमा ४१.८ प्रतिशत, दोस्रोमा (२०६०/६१) ३०.८ प्रतिशत र तेस्रोमा (२०६६/६७) २५.२ प्रतिशत गरिबी देखिएको थियो।
