बैंकिङ कसुर तथा सजाय विद्येयकमा डिजिटल कारोबार, सहकारी संस्थामा हुने वित्तीय अपराधलाई पनि समेट्नु पर्ने सांसदहरूले बताएका छन्।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय विद्येयक २०८० सम्बन्धमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा सुरू भएको छलफलमा सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्।
सांसद असिम शाहले मोबाइल बैंकिङको प्रणालीमा अनाधिकृत प्रवेश, डिजिटल वालेटको ह्याक, फिसिङमार्फत् अनाधिकृत खाताको रकम जम्मा जस्ता विषय ऐनमा नसमेटिएकोले यस्ता विषय समेट्नु पर्ने बताएका हुन्।
चेक बाउन्सको मात्रै सजाय ल्याइएकोले यो अपूर्ण देखिएको उनले बताए।
त्यस्तै, सांसद स्वर्णिम वाग्लेले यो ऐनको क्षेत्राधिकार साँघुरो भएको बताएका छन्। यस्ता वित्तीय ऐन छिटोछिटो संशोधन नहुने भएकोले यसलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने धारण वाग्लको छ।
उनले सहकारीको परिभाषामा खेलिएको भन्दै सहकारी संस्थालाई समेत विद्यमान ऐनले समेटेकोमा संशोधनमा सहकारी बैंक राखिएको भन्दै यसलाई सच्चयाउन नहुने बताएका हुन्।
सांसद सुमना श्रेष्ठले ऐनले मिटरब्याजी समस्या सम्बोधन नभएको, चेक अनादरको लागि उजुरी दिने प्रक्रिया लामो रहेको भन्दै यसलाई छोट्याउन पर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, 'एउटा चेक साट्न तीन पटकसम्म बैंकमा जाँदा त्यसपछि पनि खातामा पैसा नभए मात्रै प्रहरीकोमा जाँदो रहेछ, यसले ठूलो जिल्लामा समस्या पर्छ। अनादर प्रमाणित भएपछि पनि पीडित प्रहरीकोमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ, उजुरी प्रक्रिया बैंकमार्फत् नै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।'
उनले चेक अनादरको मुद्दा उच्च दरमा बढेकोले प्रहरीमा समेत यसको लागि जनशक्ति थप्नुपर्ने राय दिइन्। उनका अनुसार २०७४/७५ मा प्रहरीकोमा चेक अनादरको ६ सय २१ उजुरी परेकोमा २०७९÷८० मा १२ हजार वटा उजुरी परेको छ।
सांसद प्रदिप यादवले ठूलाको चेक अनादर भए, बैंकरले घरमै पुगेर मिलाइदिने तर, अरूमा सिधै कारबाही प्रक्रियामा जाने भइरहेकोले यसमा पनि ऐनले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले पीडितले अनादर प्रमाणित भएपछि पुन: मुद्दामामिलामा जानुपर्ने व्यवस्था भएकोले यसमा सोझै कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि बताए।
अहिले राखिएको संशोधन प्रस्तावमा अधिकतम जेल सजाय दुई वर्ष राखिदा यो समय जेल बसेपछि सो व्यक्तिको ५० लाखको दायित्व नदेखिने भएको सांसद माधव सापकोटाले बताए। उनले यस्तो मुद्दामा बिगो बराबरको रकम धरौटीको रूपमा समेत राखिनुपर्ने बताए।
ऐन संशोधनसम्बन्धी विद्येयकमा चेक अनादर प्रमाणित भएमा चेक जारी गर्ने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत र बिगो रकम अनुसार एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ।
सांसद अनिसा नेपालीले चेक अनादरको मुद्धामा बिगो शतप्रतिशत बनाउन सकिने भएपनि जेल सजायको व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताइन्। विद्येयकमा सांसद राजेन्द्र प्रसाद केसी, श्याम कुमार घिमिरे, विराजभक्त श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल लगायतले सुझाव दिएका थिए।
