सरकार तथा तोकिएको निकायले गर्नुपर्ने काम गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता परिचालन निकै सुस्त भएको छ।
सरकारले यस वर्षको बजेट व्यवस्थापन गर्ने क्रममा करिब दुई खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
सात महिनाको अवधिमा भने जम्मा १९ प्रतिशत अर्थात् ५४ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ मात्रै सहायता परिचालन भएको छ।
चालु वर्षमा करिब ५० अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्ति गर्ने गरी बजेटमा सरकारले स्रोत उल्लेख गरेको थियो।
तर, सात महिनाको अवधिमा जम्मा ५.५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ अनुदान प्राप्ति भएको छ।
त्यस्तै, दुई खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेकोमा ५२ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ मात्रै प्राप्ति भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले लक्ष्य अनुसार नै आन्तरिक ऋण उठाए पनि समयमा काम गर्न नसकेको कारण वैदेशिक ऋण भने परिचालन गर्न नसकेको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले मुख्यतः काम नसकिएको र बिल पेश नभएको कारण वैदेशिक सहायता परिचालन कम भएको बताए।
'वैदेशिक सहायता धेरै शोधभर्नामा आधारित छ, यहाँ खर्च भयो भने त्यो रकम हामीले शोधभर्ना गर्छौ, तर खर्च नै नभएको कारण प्राप्ति कम भएको हो,' उनले भने।
सरकारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य तालिका नै बनाएर आन्तरिक ऋण उठाइदिने गर्छ। तर अधिकांश वैदेशिक ऋण भने शोधभर्ना गरेर ल्याउने गरिन्छ। ऋण सामान्यतः विकास निर्माण तथा पुँजी सिर्जना हुने क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ।
तर आन्तरिक ऋण भने राजस्व खातामा जम्मा भएको खर्च हुने हुँदा कहाँ कति खर्च भएको छ भन्ने अभिलेख राखिएको छैन। वैदेशिक ऋण भने मुख्यतः आयोजनामा आधारित रहेको छ।
चालु वर्षमा सरकारले दुई खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। माघ महिनासम्म ६२ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै आन्तरिक ऋण बजेटमा उल्लेख गरिए बराबरको उठ्ने तर वैदेशिक ऋण भने एक खर्ब ८० अर्ब (८४ प्रतिशत) मात्रै उठ्ने आँकलन गरेको छ।
चालु वर्षको वैदेशिक सहायताअन्तर्गत एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगअन्तर्गत बुटवल नारायणगढ सडक, पोखरा मुग्लिन सडक, प्रशारणलाइन परियोजना लगायतको क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट अन्तर्गतका परियोजनामा १० अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर हालसम्म पाँच करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय नीति नियम नबनाएको कारण बजेटरी सहायता अन्तर्गतको केही रकम समेत प्राप्ति हुन सकेको छैन।
बाह्य ऋण तथा सहायता सरकारले ल्याउन नचाहेर भन्दा पनि तोकिएअनुसार काम गर्न नसकेको कारण प्राप्ति हुन नसकेको पाइन्छ।
कतिपयले भने विदेशी दातृ निकायले नपत्याएका कारण सार्वजनिक वैदेशिक सहायता घट्दै गएको बताइरहेका छन्।
त्यस्ता केही सरकारी अधिकारीहरूले दातृ निकायको अनावश्यक सर्तका कारण सहायता प्राप्तिमा कमी आएको बताएका छन्।
पूर्व–अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने सरकारी निकायको काम गर्ने क्षमता नपुगेकाले सहायता कम भएको बताउँछन्।
बजेटमा वैदेशिक सहायताको लक्ष्य देखाउने क्रममा कुन निकायबाट कति रकम आउँछ भनेर उल्लेख हुन्छ। यस्तो स्रोत देखाउन सम्बन्धित निकायको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। बजेटमा उल्लेखित यस्तो वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता गरिएको स्रोत हो।
तर शोधभर्ना गरेर यस्तो रकम ल्याउनुपर्ने भएकाले काम गर्न नसके सहायता प्राप्ति हुँदैन। तोकिएको क्षेत्र र समयमा काम नगरिएकाले वैदेशिक सहायता कम हुँदै गएको देखिएको छ।
