अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संघीय संरचनाहरू क्रमश: खारेज गर्दै जाने बताएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने क्रममा २० वटा निकायमा खारेजको घोषणा गरेका अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षमा पनि निरन्तर यस्ता संस्थाहरूको खारेज गरिने बताएका हुन्।
'चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना क्रमशः खारेज गर्दै लगिनेछ,' आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने, 'निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ।'
अर्थमन्त्रालयबाट कागजी स्रोत सुनिश्चितताको पत्र दिने तर यथार्थमा बजेट नहुने भएपछि अहिले आयोजना कार्यन्वयनमा समस्या भएको छ। सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड बनाइ पहिलो वर्षमा कम्तीमा एक चौथाई बजेट दिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री महतले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड पूरा भई पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइने बताएका छन्।
सरकारको खर्च व्यहोर्ने प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने, व्यवसाय र लगानीमैत्री कर नीति लिइने, कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न गठित समितिको सुझाव समेतका आधारमा कर प्रणालीमा सुधारका कार्य अघि बढाइने जस्ता काम आगामी आर्थिक वर्षबाट गर्ने बताए।
अर्थमन्त्री महतले राजस्व प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी राजस्व प्रशासनको व्यवसायिकता अभिवृद्धि र करदाताको व्यवसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणाली सुधारका कार्य अघि बढाइने बताए।
करको दायरामा नआएका नयाँ व्यवसायिक क्षेत्र लक्षित गरी बजार अनुगमन र कर परीक्षण प्रभावकारी बनाइने, कर चुहावट नियन्त्रणमा संस्थागत समन्वय सुदृढ बनाइने प्रतिवद्धता उनको छ।
