आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धमा पूर्वबजेट छलफल सुरू भइसकेको छ।
यसै समयमा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को प्रतिस्थापन विधेयकबाट गरिएको एउटा व्यवस्थामा पुनः छलफल चलाएको छ।
अघिल्लो कार्यकालमा दिइएको निर्णय कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै केही उद्योगी (बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने) ले दिएको निवेदनको आधारमा समितिले फेरि छलफल सुरू गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को आर्थिक ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले बिलेटको कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन, पिग आइरन तथा स्क्राप) मा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा शून्य दर कायम गरेको थियो।
तर, फलामको अर्ध तयारी कच्चा पदार्थ बिलेट आयात गर्दा अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन २५०० रूपैयाँ र भन्सार महसुल ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० को आर्थिक ऐनमा कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। बिलेटको आयातमा भने थप एक हजार रूपैयाँ अन्तःशुल्क बढाएर प्रति मेट्रिक टन ३ हजार ५०० रूपैयाँ तोकिएको थियो।
यसले बिलेट आयात गरेर छड बनाउने उद्योगहरू बन्द हुने खतरा भएको भन्दै त्यस्ता उद्योगीहरूले विरोध जनाएका थिए। त्यसै क्रममा उद्योग समितिमा हालेको निवेदन समितिले आफ्नो निर्णयसहित उद्योग मन्त्रालयलाई केही निर्देशन जारी गरेको थियो।
निर्देशनमा भनिएको थियो, 'फलाम तथा डन्डीको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेटबीचको भन्सार महसुल एवम् अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाको कारणले केही उद्योगहरूको मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योगहरू धराशायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्न गएकोले भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा पुनर्विचार गर्ने।'
यो निर्देशनको क्रममा समितिले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरिएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलेको व्यवस्था कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो।
यो निर्देशनअनुसार बिलेट र बिलेट बनाउने कच्चा पदार्थको दुवैमा तयारी वस्तुमा मात्रै अन्तःशुल्क लगाउने र भन्सार महसुल ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने थियो।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बजेट वक्तव्यमा जारी गरिएको व्यवस्था परिमार्जन गरिए पनि प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा अघिको अवस्थामा नपुगेको बताए। सरकारले आर्थिक ऐन २०७९ लाई परिवर्तन गरी बिलेटको अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ कायम गरेको थियो।
राजस्व सचिव घिमिरेले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच एक तहको भन्सार सहुलियत दिने सरकारको नीति अनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए।
'यो विषय लामो समयदेखि छलफलमा छ। सरकारको घोषित नीति तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच एक तहको अन्तर कायम गर्ने हो, यसबाट लाभ वा हानि के भएको छ भन्ने विषयमा सबै पक्षसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ,' घिमिरेले भने।
उद्योग सचिव मुकुन्द निरौलाले विगतमा गरिएको निर्णय नभई अहिलेको आवश्यकता के हो भन्ने निर्क्याौल गर्न आवश्यक रहेको बताए। सबै क्षेत्रमा उद्योगको अवस्था अहिले कमजोर रहेकोले पनि निर्णय गर्दा धेरै ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
छलफलमा सहभागी पञ्चकन्या र शाखः ग्रुपका प्रतिनिधिहरूले विगतको निर्णय कार्यान्वयन गरी उद्योग बन्द हुने अवस्थाबाट जोगाइदिन आग्रह गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पञ्चकन्या ग्रुपका प्रतिनिधि प्रदीपकुमार श्रेष्ठले स्पन्ज तथा स्क्राप आयात गरेर बिलेट बनाउने उद्योगलाई मात्रै प्रोत्साहन दिँदा पुराना उद्योगहरू बन्द भएको गुनासो गरे।
'धेरै उद्योगहरू बन्द अवस्थामा पुगे, धेरै श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन्, भएका उद्योगको पनि उत्पादन क्षमता राम्रो छैन, त्यति बेला गलत निर्णय भएको छ, सच्याउन हामीले कहिलेसम्म पर्खनु पर्ने हो,' उनले भने।
उनले नेपालमा नै स्पन्ज आयात गरेर बिलेट बनाउँदा गुणस्तर कमसल भएको, विश्वबाट विस्थापित हुँदै गरेको प्रविधि प्रयोग नभएको, पहिले भनेजस्तो रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको, मूल्य अभिवृद्धि उल्लेख्य नभएको तथा अर्बौं राजस्व गुमेको आरोप लगाए।
त्यस्तै शाखः ग्रुपमा प्रतिनिधि विश्व शाखःले श्रमिकहरू सुरक्षित नभएको, उद्योगहरूले भारतबाट मात्रै मजदुर लिएको र नेपाली मजदुरलाई काम नलगाइएको आरोप लगाए।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशीले नेपालमा बिलेट उत्पादन गरेर बनाइएको सामानमा गुनासो आएको बताइन्।
'नेपालमा बिलेट बनाएर निर्माण गरिएका छड लगायतका सामानमा गुणस्तरको गुनासो आएको छ, यस विषयमा हामीले सचेत पनि गराएका छौँ, भारतको टाटा, जिंगल लगायतका उद्योगको उत्पादनभन्दा गुणस्तर कम भएको गुनासो आएको छ,' उनले भनिन्।
समिति सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले गुणस्तरमा समस्या हुँदा तत्काल कारबाही गर्नुपर्नेमा समस्या छ भनेर चुप बस्नु गलत भएको बताए।
'यदि गुणस्तरमा साँच्चिकै समस्या थियो भने त्यस्ता उद्योगलाई कारबाही गर्नुपर्ने होला, गुणस्तरमा समस्या छ भन्ने तर केही नगर्ने कामले जनतामाथि ठगी भयो,' अर्यालले भने।
समितिको बैठकमा विगतमा बिलेट आयात गरेर छड बनाउने उद्योगका प्रतिनिधिलाई मात्रै बोलाइएको थियो।
के नेपालमा बिलेट उत्पादन गरेर बनाइएको सामानको गुणस्तरमा समस्या हो त?
नेपालमा ठूलो मात्रामा बिलेट उत्पादन गर्ने सौरभ ग्रुपमा अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले भने भारतबाट बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउँदा र नेपालमा बिलेट बनाएर डन्डी बनाउँदा गुणस्तरमा कुनै अन्तर नहुने दाबी गरे।
'हामीले प्रयोग गरेको प्रविधि र भारतले गरेको प्रविधि एउटै हो, अहिले भारतमा बिलेट नबनेर नेपालमा बनेको मात्रै हो, गुणस्तरमा कुनै समस्या छैन,' उनले भने।
न्यौपानेले प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने उच्च दक्ष श्रमिकबाहेक धेरै श्रमिक नेपाली रहेको, मूल्य अभिवृद्धि धेरै भएको र समग्र व्यापार सन्तुलनमा सरकारको नीतिले सहयोग गरेको बताए।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार २०७७-७८ मा फलामजन्य सामग्रीमा ८५ प्रतिशत बिलेट आयात गरिएको थियो भने अन्य कच्चा पदार्थ १५ प्रतिशत आयात भएको थियो।
चालु वर्षमा १३ प्रतिशत बिलेट आयात भएको छ भने ८७ प्रतिशत आयात स्पन्ज, स्क्राप र पिग आइरनको आयात भएको छ।
समितिका सदस्यहरूले गुणस्तर, सुरक्षा र राजस्वका विषयमा गम्भीर विषयहरू उठान भएको भन्दै थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
समितिले यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग पुनः छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। समिति सदस्य किसान श्रेष्ठ, दुर्लभ थपा, राजु थापा लगायतले अघिल्लो कार्यकालमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु पर्ने तर्क गरेका छन्।
