आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका सवालमा राजस्व परामर्श समितिले काम सुरू गरेको छ।
राजस्व परामर्श समिति अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व उपसमितिले सुझाव संकलन सुरू गरेको हो।
उपसमितिले आन्तरिक कर तथा अन्य कर प्रणाली सुधारका विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधार तथा प्रक्रियागत सरलीकरणबारे सुझाव पठाउन भनेको छ।
यस्तो सुझावहरू चैत ५ गतेभित्र आन्तरिक राजस्व विभागको नीति विश्लेषण शाखा, लाजिम्पाटमा पठाउन भनिएको छ।
उपसमितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, विद्युतीय सेवा कर, इकमर्सजस्ता करमा सुझाव दिन आग्रह गरेको छ।
चालु वर्षमा लक्ष्यको ८० प्रतिशत राजस्व उठ्न पनि गाह्रो परिरहेको अवस्थामा चुहावट भएको राजस्व उठाउने तथा करका दायरा विस्तार गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
