अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको अवस्थामा पछिल्ला तीन वटा अर्थमन्त्रीहरूले बुझेको एउटा प्रमुख समस्या हो 'निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल।'
२०७९ साल पुस ११ गते विष्णु पौडेलले, २०७९ चैत १७ गते प्रकाशशरण महतले र २०८० फागुन २३ गते वर्षमान पुन अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भने, 'अहिले बजारको, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुमेको छ, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मनोबल बढाउने काम गरिने छ।'
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नै निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्न नसकेको भन्दै यसको कारण पत्ता लगाएर बढाउन कामको लागि सहजीकरण गर्ने बताएका छन्।
बुधबार पदभार सम्हाल्ने क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने, 'म पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा आफ्नै मनोबल बढाउने काम गरेँ। तल्लो तहसम्मका कुरा सुनेँ। अहिले केही कुरा जानकारी राख्छु, अर्थतन्त्रलाई नियालेको पनि छु। अहिले बजारको मनोबल बढाउने मुख्य चुनौती छ। मनोबल बढाउने काम गर्छु।'
किन घटेको हो त निजी क्षेत्रको आत्मबल? के हो बढाउनु पर्ने सूत्र? सरकारले के नगर्नु पर्ने काम गर्यो? के गर्नु पर्ने काम गरेन? अब के गर्ने?
हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई सोध्यौँः तपाईं पटक–पटक निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुमेको भएको भन्नु भएको छ, यो विषय सरकारले पनि स्वीकारेको पनि छ। अब के गर्ने?
उनले अहिले निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर हुनु बजार क्रियाकलाप सुस्त हुनु भएको बताए। उनको नजरमा त्यसका प्रमुख तीन कारण रहेका छन्।
एक, ग्रास रूट (उपभोग गर्ने तल्लो तह तथा साना व्यापारी) मा मुख्यतः सहकारी र लघुवित्तबाट पैसा जाने गरेको थियो। अहिले यी दुवै क्षेत्र समस्यामा परिरहेका छन्। उनीहरूले ऋण विस्तार गर्न सकेका छैनन्। लघुवित्त र सहकारीको कारोबारसमेत घटेको छ। यसको असर बजारमा देखिएको छ।
दुई, बैंकहरूसँग लगानी योग्य पुँजी छ। तर उनीहरू लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। बजारबाट माग पनि कम रहेको छ।
तीन, ऋण लिएपछि तिर्ने र काम लगाएपछि भुक्तानी गर्ने विषयमा समस्या छ। यसमा सरकारको कमजोरी छ। सरकार आफैँले सिर्जना गरेको दायित्व भुक्तानी गरेको छैन।
अब सम्झौँ, सरकारले काम लगाएको व्यवसायीले खर्च खर्च गरेको रकम भुक्तानी भएन भने त्यो व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा के गर्छ। त्यस्तै सरकारले त भुक्तानी ढिला गरेको छ भने आम व्यक्तिको मनमा कस्तो किसिमको भावना सिर्जना हुन्छ?
त्यसै एकाध व्यक्ति तथा समूहले ऋण तिर्नु पर्दैन, ब्याज तिर्नु पर्दैन भन्दै हिँडेको छ। त्यसलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने हो गरिएको छैन।
ढकालले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्न नसक्नुको अर्को कारण सरकारको व्यवहार पनि भएको बताए। निजी क्षेत्र प्रति सरकारको बुझाई के हो, राजनीतिक नेतृत्वले कसरी लिन्छ र आम जनमानसमा कस्तो सन्देश गएको छ भन्ने कुरा जोडिएको हुन्छ।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको कुल योगदान ८१ प्रतिशत बढी छ, रोजगारीमा ८५ प्रतिशत योगदान छ। तर, निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने सवालमा घोत्लिएको देखिँदैन।
ढकालले सरकारले दायित्व नै सिर्जना नहुने काममा समेत सम्बोधन गर्न ढिलाइ गरेको गुनासो गरे।
'वर्तमान सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै निजी क्षेत्रको प्रोटोकल सम्बोधन गर्ने विषय उठान गरेको थियो, प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक दोहोर्याउनु पनि भयो,' उनले भने।
यो काम गर्दा सरकारलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुँदैन तर, अहिलेसम्म काम हुन नसकेको उनले बताए।
त्यस्तै निजी क्षेत्रप्रतिको धरपकड बढ्नु पनि अर्को समस्या भएको उनको भनाइ छ।
'अहिले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रसँग जस्तो व्यवहार भएको छ त्यो राम्रो भएको छैन। सबैले कानुन पालना गर्नुपर्छ त्यसमा दुई मत छैन। तर, त्रास र संशय सिर्जना गर्ने कामले निजी क्षेत्रको आत्मबल घटेको छ,' उनले भने।
विशेषगरी व्यवसायी तथा बैंकर पक्राउ प्रकरण तथा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा उद्योगमा विद्युत नै काटिदिने शैलीले थप आत्मबल घटेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
के हो त आत्मबल बढाउने उपाय?
उल्लेखित समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्छ। सहकारी वा लघुवित्तमा देखिएको समस्यालाई विभाजन गर्नुपर्छ। कति परिस्थितिजन्य कारणबाट पनि समस्यामा परेका छन्।
गलत काम गरेकै कारण समस्यामा परेका छन्। गलत गर्नेलाई कारबाहीमा ल्याउनु पर्यो। परिस्थिजन्य कारणबाट समस्यामा पर्नेलाई सहयोग गर्नु पर्यो। सबै बिग्रियो, भत्कियो, यो पनि खत्तम त्यो पनि खत्तम भनेर भएन। के कारणले किन समस्या परेको हो भन्ने कुरा खुलाउन सक्नु पर्यो। त्यसो हुँदा पूरै प्रणाली प्रतिको अविश्वास घट्छ।
ऋण तिर्नु पर्दैन, ब्याज तिर्नु पर्दैन भनेर अभियान चलाउनेहरूलाई जबाफदेही बनाउनु पर्छ। यस्ता कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
सरकारले ऋण नै खोजेर किन नहोस्। सिर्जना भएको दायित्व सबै स्पष्ट गर्नपर्छ। हिजो यो समस्या आउनुको कारण देखाएर भविष्यमा नआउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद गर्ने र उनीहरूले पहिल्याएका समस्यालाई अध्ययन गरेर सम्बोधन गर्न जागरूक बन्नु पर्छ। निजी क्षेत्रले पहिल्याएको समस्या साझा हुन्। समाधान गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति न्यून हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ।
