सत्ता गठबन्धनले आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन्।
पाँच दलीय गठबन्धनले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गर्दै यस्तो योजनाको जानकारी गराएको हो।
गठबन्धनले अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको हो।
यसको लागि सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनता जस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालीन र मध्यकालीन लगानी र रोजगार–मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्याउने विभिन्न कानुनहरू संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने बताइएको छ।
अन्य आर्थिक योजनाहरू यस्ता छन्ः
विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत् चलायमान बनाउने
सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको संक्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने
१५औं योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित १६औं राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने
यस आवधिक योजना आरम्भ गर्दा डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी 'सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र' निर्माण गर्ने
ठूला सहकारीहरूलाई केही समय राष्ट्र बैंकबाट नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने
सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने
लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पनुरतालिकीकरण र पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने
-ink-1710846978.jpeg)
-1742801159.jpg)
