राष्ट्रिय विकास समस्या समधान समितिले अहिले देशका १३ समस्या औंल्याएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को अध्यक्षतामा बसेको समितिको ५२ औं बैठकले विभिन्न समस्याका विषयमा छलफल गर्दै समाधानको लागि निर्णयहरू लिएको छ।
राष्ट्रिय समस्याका रूपमा बाँदर नियन्त्रणदेखि, सहकारी कर्जा, अन्तरनिकाय समन्वयन सम्मका विषयहरू उठान गरिएका छन्।
यस्ता छन् १३ समस्या र समाधानका निर्णय
प्रदेशहरूको सवारी करको दरमा एकरूपता हुन नसकेको
-प्रदेशहरूबीच समन्वय गरी सबै प्रदेशमा सवारी करका दरहरूमा एकरूपता कायम गर्न संघ, विषयगत समितिले छलफल गरी समाधान गर्ने।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिएको
-सहकारी संस्थाबाट लगानी भएका ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न, संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्था गर्न र कर्जा सुरक्षण कोष तथा कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायमा गरी कर्जा प्रवाहमा सूचना प्राप्त गर्न सकर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने।
सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत आयोजनाहरूले उपलब्ध गराउने जग्गाको क्षेत्रफल हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो आयोजनाहरूले जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भएको
-विकास आयोजनाले वन नियमावली, २०७९ को नियम ९१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा जग्गा पास गरी राष्ट्रिय वन कायम गर्ने प्रयोजनार्थ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने।
बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको
-बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणको सहभागितामा २ महिनाभित्र अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने सुझावसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने ।
कृषि क्षेत्रमा बाँदरबाट हुने क्षति बढ्दै गएको
-कृषि क्षेत्रमा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय एवम् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने। समितिले २ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्ने।
विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा स्थानीय अवरोधका कारण निर्माण कार्यमा बाधा हुने गरेको
-विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति व्यवस्था एवम प्रशारण लाइनले चर्चेको जमिनको छुट्टै कित्ता कायम गरी बाँकी जमिन उत्पादन र बैंक धितो प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था र प्रशारण लाइन आयोजनामा जग्गाधनीले प्राथमिकतामा शेयर पाउने लगायतको व्यवस्था गर्ने। यसको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ, गृह, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका समेतका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने। समितिले समस्या समाधानका लागि २ महिनाभित्र सुझावसहित अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्ने।
विष्फोटक पदार्थको उपलब्धता एवं प्रयोगमा थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको
-विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थलाई सहज एवम् सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि रहेको समितिले अध्ययन गरी ३० दिन भित्र समाधान गर्ने।
सञ्चित कोषबाहेक अन्य सरकारी कोषहरू स्थापना
-बजेट विनियोजन गरेर खर्च गर्न अख्तियारी दिन सकिने निकाय, समिति, बोर्ड लगायतको छुट्टै कोष खारेज गर्नुपर्ने। अस्पताल विकास समितिको छुट्टै कोष खारेज गरेर त्यहाँको आम्दानी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने र बजेट विनियोजन गरेर खर्च गर्न उपयुक्त हुने।
सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थान कैलाली जिल्लाको गोदावरी नपा २ मा सरकारी जग्गा प्राप्त नभएकोले निर्माण कार्य हुन नसकेको
-प्रदेश राजधानी निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जमिन उपलब्ध गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने।
प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी पठाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको
-संघीमा मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयले यथाशीघ्र अघि बढाउने।
प्रदेश नेपाल प्रहरी समायोजना हुन नसकेकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन र समन्वय गर्न समस्या भएको
-प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयले यथाशीघ्र अघि बढाउने।
'एक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल' सञ्चालनको लागि स्रोत सुनिश्चितता नभएको
-प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तर्जुमा गर्ने।
एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तर्जुमा गर्न समन्वयको अभाव भएको
-बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणको सहभागितामा २ महिनाभित्र अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने सुझावसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने।
