सरकारले लगानीकर्तालाई लगानी सुरक्षाको लागि आश्वस्त तुल्याउन दुई पक्षीय लगानी सम्झौता बाइलेटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट (बिआइए) गर्ने भएको छ।
दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानीकर्ताहरूले बिआइए सम्झौताको विषयमा चासो बढाउन थालेपछि सरकारले लगानी सम्मेलनको मुखमा यस्तो सम्झौता गर्ने गरी तयारी गरेको हो।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बिआइए मोडेल टेम्पलेट स्वीकृत गरेको छ। यससँगै बिआइए गर्ने बाटो खुलेको हो।
यसअघि सरकारले लगानी सुरक्षाको लागि भन्दै २०६८ सालमा भारतसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्झौता (बिप्पा) गरेको थियो। तर, यो सम्झौता कार्यान्वयनमा नआई खारेज भएको थियो। अन्य ६ वटा राष्ट्रसँग पनि बिप्पा सम्झौता गरिएको छ।
अब भने दुई पक्षीय लगानी सम्झौता बिआइए हुने भएको हो। लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नु पहिले आफ्नो देशसँग बिआइए भएको छ वा छैन भनेर हेर्ने भएको कारण पनि यस्तो सम्झौता आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
लगानी सम्मेलनको तयारीको लागि नीतिगत निर्णय गर्ने सवालमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बिआइए गर्न आग्रह गरेका थिए।
'हाम्रो कुनै देशसँग बिआइए छैन, यसले लगानीमा ठूलो प्रभाव पर्ने रहेछ, बिआइए गर्न पर्यो,' अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा भएको निर्देशक समितिको बैठकमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भनेका छन्।
सरकारले बिआइए गर्न अघिल्ला लगानी सम्मेलनदेखि तयार रहेको प्रतिबद्धता गरेर पनि मोडेल तयार गर्न सकेको थिएन।
'अब कुनै पनि देशले बिआइए सम्झौता गर्न चाहन्छ भने हामी तयार भएका छौं, यसले लगानीको वातावरणमा निकै ठूलो योगदान गर्ने छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,' उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
बिआइएमा मुख्यतः तीन वटा विषय अर्थपूर्ण रहन्छ। जसअनुसार कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गरिने छ, विदेशी लगानी भएको उद्योगमा विवाद आयो भने पहिले राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने र त्यसपछि मात्रै मध्यस्थ कानुन आकर्षित हुनेछ भन्ने विषय सम्झौतामा समेटिएको हुन्छ।
यो दुई पक्षीय सम्झौताको मोडेल भए पनि सम्झौता गर्न चाहने राष्ट्रियसँग दुई पक्षीय समन्वयनमा थप सर्त र सुविधा थपेर पनि लगानी गर्न सकिने उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। यसअघिका लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएका विषयहरूलाई पूरा गरेर सम्मेलन आयोजना गर्ने भनिए पनि कति तयारी पूरा हुन सकेको छैन।
मुख्यतः लगानीका लागि बाधक भनिएका १० वटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाए पनि सम्मेलनको क्रममा पास हुन मुस्किल देखिएको छ। १० वटा ऐन र दुई वटा कार्यविधिको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। १० ऐन अहिले रायको लागि कानुन मन्त्रालयमा छन्।
दुई पक्षीय लगानी सम्झौताको विषयमा ढाँचा स्वीकृत भई प्रमाणीकरण भइसकेको छ।
त्यस्तै लगानीकर्ताहरूले दुई देशबीचमा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तो दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने भनिए पनि यसको मोडेल अझै टुंग्याइएको छैन। लगानी सम्मेलनमा सोकेस गर्नको लागि सरकारले १३० वटा परियोजना तयार गरेको छ।
1618551429.jpg)
