प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय सरकारले कटौती गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
सोमबार कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेसँग यस्तो प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन्।
‘स्थानीय सरकारमा पठाउने समानीकरण अनुदान रकममा कटौती नगरिने र तेस्रो किस्ता रकममा कटौती गरिएको रकम पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ।
’ गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले भने ‘मुख्य सचिव, अर्थ सचिवसँगै भएको भेटमा समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने कार्यले परिणाम राम्रो आउँदैन भन्ने बुझिएकोले नकटाउने र नघटाउने विषयमा गम्भिर रहेको बताउनु भएको छ।’
गत माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले तेस्रो किस्ताको समानीकरण अनुदान ४५ प्रतिशत मात्रै पठाउने र चौथो किस्तामा खर्चको आवश्यकताको आधारमा मात्रै दिने निर्णय गरेको थियो।
यो सँगै चैतसम्म जानु पर्ने तेस्रो किस्ताको अनुदान ५५ प्रतिशत मात्रै पठाएपछि नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले विरोध समेत जनाएको थियो।
संघीय सरकार आफ्नो अनिवार्य दायित्वबाट पछि हटेको र संघीयताको मर्म विपरित काम गरेको भन्दै सरोकारवालाले समेत चासो राखेका थिए।
अघिल्लो वर्षदेखि विभिन्न नाममा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न सुरू गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चौथो किस्ताको अनुदानमा करिव ३० प्रतिशत कटौती गरेको थियो।
याे पनि पढ्नुस्:
