१६ औं पञ्चवर्षिय आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५–८६ मा आर्थिक वृद्धिदर अहिलेकोभन्दा लगभग दोब्बर हुने लक्ष्य राखेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पारित गरेको १६ औं आवधिक योजना सम्बन्धमा जानकारी दिन बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताइएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५–८६ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिएको हो। आगामी पाँच वर्षपछि (२०८५/८६) मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार एक खर्ब तीन अर्ब बढीको हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। २०८०–८१ को मूल्यमा भने अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ४८ अर्बबाट बढेर ८० खर्ब १९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले ६७ वर्षदेखि योजनाबद्ध विकास गरिरहेको आयोगका सहसचिव यमलाल भुसालले बताए। उनले यसबीच ३ वटा तीन वर्षे र १० वटा पाँच वर्षे योजना आएको जानकारी दिए।
आयोजनाकाे उपलब्धि हेर्दा सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम सन्तोषजनक रहेको तर आर्थिक क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसार सुधार नदेखिएको बताए।
हाल नेपाललाई जनसांख्यिक लाभ रहेको र छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्रको लाभ लिन सक्ने आधार रहेको समेत बताए।
१६ औं आवधिक योजना कार्यान्वयनको अवधिमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार चार सय ५६ डलरबाट बढेर दुई हजार तीन सय ५१ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.३ प्रतिशतबाट घटेर १२ प्रतिशतमा सीमित हुने, मूल्य वृद्धिदर ७.७ प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।
मानव विकास सूचकांक, मानव सम्पत्ति सूचकांकमा सुधार हुने, अपेक्षित आयु ७१.३ वर्षबाट बढेर ७३ वर्ष पुग्ने अनुमान छ।
त्यस्तै, उच्च मध्यमस्तरको खानेपानीमा पहुँच भएको परिवार संख्या २५.८ प्रतिशतबाट बढेर ४५ प्रतिशत र ३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने परिवारको संख्या ७७ प्रतिशतबाट बढेर ९० प्रतिशत पुगेको हुने मानिएको छ।
सुक्ष्म क्रियाकलापहरू सहितको विस्तृत योजना नभई राष्ट्रिय विकासको समग्र दिशा र गति देखाउने सांकेतिक योजनाको स्वरुपमा १६ औं आवधिक योजना तर्जुमा गरिएको आयोगले बताएको छ।
त्यस्तै, १६ औं आवधिक योजना अतिरिक्त मेहनत गर्दा प्राप्त हुन सक्ने गरी कार्यान्वयन योग्य रहेको, तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने, उपलब्धिका नतिजा सूचक मापन गर्न सकिने, साथै नागरिकमा आशा र भरोसा सिर्जना गर्न सक्ने किसिमको रहेको बताइएको छ।
