आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा निजी क्षेत्रले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव पेश गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा रहेर व्यवसाय गरिरहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई भेटेर प्रदेशको समग्र विकासका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमा राख्नुपर्ने विषय र निजी क्षेत्रको संलग्नताका बारेमा सुझाव दिएका हुन्।
आवश्यकता अनुसार सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने, वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको मुख्य सडकलाई समयमै ६ लेनमा विस्तार गर्नुपर्ने, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकसित गर्न आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारलाई दिएका छन्।
कर्णालीमा सम्भावना रहेका साना तथा मझौला किसिमका जलविद्युत आयोजनाहरू सकेसम्म प्रदेश सरकारले आफै र नसके सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माण गर्नेगरी प्रदेश सरकार अघि बढ्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ।
‘कर्णाली समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार भनेको जलविद्युत पनि हो, यहाँको जललाई उपयोग गरेर विद्युतबाट लाभ लिन सरकार पछि हट्नु हुँदैन,’ सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले भने, ‘यहाँका साना तथा मझौला किसिमका जलविद्युतमा सके प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लगानी गर्नुपर्छ, नभए निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्ने अवधारणा सरकारले ल्याउनु जरूरी हुन्छ।’
प्रदेश स्तरको एक हजार बिघा क्षेत्रफलको औद्योगिक क्षेत्र र प्रदेशस्तरीय प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि स्थान निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गर्न पनि निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सुर्खेतमा निर्माणाधीन जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रमा आवश्यक उपकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, कर्णालीका विभिन्न क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य रत्नपत्थर संकलन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, जडिबुटी संकलन, प्रशोधन र निकासी पैठारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै खानी तथा स्रोत भएका जिल्लामा सम्बन्धित उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सडक, विद्युत, पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएका छन्।
सुर्खेत–दाङ सडक, सुर्खेत–बर्दिया सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन प्रदेश सरकारलाई निजी क्षेत्रको सुझाव छ।
सुर्खेत–कोहलपुर रत्नराजमार्ग डबल लेनको बनाउन र सुर्खेतदेखि रारासम्मको सडकलाई कालोपत्र गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।
सुर्खेत पश्चिममा प्रस्तावित सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने विद्युत, सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले दिएका छन्।
‘सडकको पहुँच नपुगेका कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, यसमा सरकारले नियमित बजेट विनियोजन गरेर काम गर्नुपर्छ,’ सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कँडेलले भने।
सुर्खेतको सिटी बसपार्क कर्णाली प्रदेशको प्रतिष्ठासँग जोडिएकोले यसलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
कर्णालीमा उद्योगका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने राजस्व मिनाहा गर्नुपर्ने, उद्योग दर्तामा सहुलियत, दक्ष जनशक्ति, आयकरमा छुट दिनुपर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव छ।
यस्तै, लामो समयदेखि नविकरण नभएर स्थगित भएका उद्योग, व्यावसायिक फर्महरूलाई न्यूनतम शुल्क लिएर नविकरण गर्ने, पछिल्लो समय बढाइएको व्यावसायिक फर्म तथा उद्योग दर्ता एवम् नविकरण शुल्क घटाउने विषय नीति तथा कार्यक्रमै ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ।
बजारको माग र आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रदेशस्तरीय इलम प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन, एक जिल्ला एक उद्योगको मान्यता अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा प्रत्येक जिल्लाको विशेषता बमोजिमको उद्योग स्थापना, त्यस्ता उद्योग र उत्पादनलाई निश्चित अवधिसम्म कर छुट वा सहुलियत दिने योजना प्रदेश सरकारले अब ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका छन्।
कम्पनी रजिष्ट्रारको प्रादेशिकस्तरको कार्यालय प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा स्थापना गरी सेवा सुरू गर्ने, कृषि, घरेलु तथा साना उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि कर छुट वा सहुलियत ऋण दिने, विद्युत महसुल सहुलियत दिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
५० देखि १०० जनासम्मलाई रोजगार सिर्जना गर्ने प्रकृतिका उद्योगहरूको जग्गा दर्ता, उद्योग दर्ता, नविकरण तथा करको व्ययभार निश्चित अवधिसम्मका लागि प्रदेश सरकारले व्यहोर्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ। स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तु तथा कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने होटल तथा रेष्टुरेण्टको वर्गीकरण गरी कर छुट गर्ने योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय तथा कर्मचारीका लागि कार्यालय प्रयोजनका लागि कर्णालीकै उत्पादनलाई कार्यालय पोशाक, झोला, नेपाली कागज तथा फर्निचर लगायत अन्य कार्यालय प्रयोजनका सामग्री खरिद एवम् प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
अबको नीति तथा कार्यक्रमा प्रदेशभित्र उत्पादन भएका बस्तु प्रवर्द्धन एवम् बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘कर्णाली हाटघर’ सञ्चालन गर्ने, कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा नियमित हवाई उडानका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरी जहाजमा खाली रहने सिट संख्याको व्ययभार सरकारले व्यहोर्ने योजना समावेश गर्न निजी क्षेत्रले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सुर्खेतको काँक्रेविहारदेखि कालिकोट जुम्लाका ऐतिहासिक धार्मिकस्थलहरू र पूर्वतिर रूकुम, सल्यान र जाजरकोटका पर्यटकीय क्षेत्र हुँदै हुम्लाको शे-फोक्सुण्डो जोड्ने त्रिभुज आकारको ‘कर्णाली गोल्डेन ट्रायंगल’ सर्किट बनाउने, रारा, शे–फोकुण्डो जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गर्न चाहने उद्योगीका लागि विशेष सहुलियत दिने, भारतीय पर्यटकको आकर्षण बढाउन विशेष प्याकेज सञ्चालन गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन निजी क्षेत्रको सुझाव छ।
भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट आयात हुने तरकारी फलफूलमा विषादीको मात्रा मापन गर्नका लागि सुर्खेतको हर्रेमा विषादी परीक्षण क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्ने, औषधीय एवं सुगन्धित जडिबुटी सम्बन्धी छुट्टै बोर्ड गठन गर्ने, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न भूभाग, हावापानी र भूगोल सुहाउँदो जडिबुटी खेती गर्न किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, जडिबुटी खेतीको लागि सहुलियत कर्जा, अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरणको व्यवस्थापन गर्ने योजना कर्णाली प्रदेश सरकारको अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले दिएका छन्।
प्रदेशका दश वटै जिल्लमा पाइने बहुमूल्य पत्थर, फलाम, सिसा लगायतका खानीजन्य क्षेत्रको उत्खनन् गरी प्रशोधनसहित बजारीकरण गर्न निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
