संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई वैशाख मसान्तअघि पठाइ सक्नुपर्ने २४ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ अझै पठाएको छैन।
स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने समानीकरण (निःसर्त) अनुदानमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी (साढे २४ अर्ब रूपैयाँ) नपठाइएपछि स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ।
स्थानीय तहको पुँजीगत खर्चका लागि मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको वित्तीय समानीकरण अनुदानकै ठूलो रकम संघीय सरकारले नपठाएपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू समस्यामा परेका छन्।
'वित्तीय समानीकरण अनुदान हाम्रो पुँजीगत खर्चको मुख्य स्रोत हो। संघीय सरकारले ग्यारेन्टी गरेपछि हामीले यस्ता आयोजनामा बजेट छुट्ट्याएका हुन्छौं,' गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले भनिन्, 'कटौती गर्ने, ढिला गर्ने कार्यले स्थानीय तहको दायित्व बढ्छ।'
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८७ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ रकम छुट्ट्याएको छ। यस्तो रकम चार किस्तामा विभाजन गरेर पठाउने व्यवस्था छ।
पहिलो र दोस्रो किस्ता २५/२५ प्रतिशतका दरले पठाइएको थियो। तेस्रो किस्तामा पठाउनुपर्ने रकममध्ये करिब ४५ प्रतिशत रकम घटाइएको थियो। चौथो किस्ताको रकम पठाइएको छैन।
वित्तीय समानीकरण अन्तर्गतको सबै रकम वैशाख मसान्तअघि नै संघीय सरकारले उपलब्ध गराइ सक्नुपर्ने हुन्छ। हरेक त्रैमासको पहिलो महिनाभित्र रकम पठाउने गरी किस्ताको व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले २०८० माघ २६ गते नै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई तेस्रो त्रैमासमा ५५.५७ प्रतिशत नबढ्ने गरी समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यस्तै, चौथो त्रैमास (वैशाख, जेठ र असार) मा भने चैतसम्म भएको खर्च र राजस्व संकलनको आधारमा मात्रै उपलब्ध गराउन भनेको छ। महालेखाका अधिकारीहरूका अनुसार माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयका आधारमा यस्तो निर्णय भएको हो।
यसै आधारमा तल्लो तहमा पठाउने समानीकरण अनुदान कटौती भएपछि गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले प्रधानमन्त्रीसँग आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले चैत ५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए।
त्यस क्रममा उनले यस्तो रकम कटौती नगर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। त्यसपछि विकास समस्या समाधान बैठकमा पनि उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर तेस्रो किस्ताको पूरा पैसा पनि नपठाउने र चौथो पनि नपठाउने देखेपछि जेठ ७ गते फेरि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर तत्काल यस्तो रकम पठाउन आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले जेठ १५ गतेभित्र उक्त सबै रकम पठाउने प्रतिबद्धता गरेपछि काठमाडौंमा गरिने भनेको दबाबमूलक कार्यक्रम स्थगित गरिएको गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले बताए।
अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधिहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरे पनि तत्काल यस्तो अनुदान पठाउन समस्या छ।
मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट नै तेस्रो किस्ताको ५५.५७ प्रतिशत नबढ्ने गरी र चौथो किस्ताको अनुदान राजस्व संकलनका आधारमा मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएकाले समस्या भएको बताए। उनीहरूका अनुसार यसका लागि मन्त्रिपरिषदले नै पुनः अर्को निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने वित्तीय समानीकरण अनुदान पूरै पठाइने बताए।
'यस्तो अनुदान तोकिएको समयमा नै पूरा जान्छ। अहिले केही प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको हुनसक्छ। तर अनुदान कटौती हुँदैन,' उनले भने।
गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिबद्धता गरेको कारण यो रकम छिट्टै पठाइनेमा विश्वस्त भएको बताइन्।
'वित्तीय समानीकरण अनुदान नै नपठाएपछि हामी ठूलो समस्या परेका छौं। मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको व्यवस्थाले हाम्रो करिब २६ प्रतिशत रकम नै आउँदैन कि भन्ने शंका थियो,' पाण्डेले भनिन्, 'संघीय सरकारले अनुदान कटौती गरेकै कारण अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब रूपैयाँको दायित्व थपिएको छ। यो वर्ष पनि कटौती गरियो भने हामी गाउँमा बस्ने वातावरण नै नहुने भएपछि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। उहाँले हामीलाई विश्वस्त गराउनुभएको छ।'
गत वर्ष पनि चौथो त्रैमासमा ५० प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती गरेर पठाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। तर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत असहमति जनाएपछि कटौती रकमलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ४० प्रतिशत निकासा फुकुवा गरेको थियो।
वित्तीय संघीयताका विज्ञ खेमलाल देवकोटाले कुनै बहानामा यसरी विनियोजन गरेको बजेट घटाउन नमिल्ने बताए।
'कामको भारी प्रदेश र स्थानीय तहमा छ, स्रोत केन्द्रीकृत छ,' देवकोटाले भने, 'वित्तीय समानीकरण अनुदान निःसर्त अनुदान हो। वित्त आयोगले सिफारिस गरेर संघीय सरकारले रकम विनियोजन गरेपछि कुनै पनि बहानामा कटौती गर्न पाइँदैन।'
उनले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेर संघीयता कमजोर बनाउने काम संघीय सरकारबाट भएको बताए।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालनन्द पौडेलले पनि वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न नमिल्ने बताए।
'हामीले विभिन्न मापदण्डको आधारमा सिफारिस गरेका हुन्छौं। त्यसै आधारमा सरकारले रकम विनियोजन गर्छ। लक्ष्यका आधारमा राजस्व उठेन भने राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम घट्ने भयो। अरू अनुदानका पनि कारण हुन सक्लान्। समानीकरण अनुदान काट्न भने मिल्दैन,' पौडेलले भने।
समानीकरण अनुदान संघीय सरकारका लागि अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पर्छ।
'यस्तो रकम संघीय सरकारका लागि अनिवार्य दायित्व हो, यस्तो रकमको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ,' वित्त आयोगका एक अधिकारीले भने, 'यो रकम पनि काटेपछि तल्लो तह विश्वस्त हुन सक्दैनन्।'
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चारवटा अनुदान पठाउने गर्छ। जसमध्ये बिनासर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्नसक्ने अनुदान वित्तीय समानीकरण हो।
वित्तीय समानीकरण अनुदानको मुख्य उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाइ सन्तुलन कायम गर्नु हो।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न संघीय सरकारले यस्तो अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गर्छ।
