सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट भुक्तानी दिने परिपाटीमा अझै सुधार हुन सकेको छैन।
आइतबार सार्वजनिक भएको २०७९–८० को महालेखापरीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।
सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये खर्च भएको १४ खर्ब २१ अर्बमा अन्तिम महिना असारमा मात्रै २ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
यसमध्ये असारको अन्तिम साता मात्रै ८८ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ यसरी भुक्तानी भएको छ। यो कुल खर्चको ६.२४ प्रतिशत हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सातदिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
महालेखापरीक्षककाे प्रतिवेदनले असारको तेस्रो साताभन्दा पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्यकाे नियन्त्रण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
