नियम र परिधिभित्र बसेर खर्च गर्न नसक्दा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले यस्तो बेरुजु बढेर ६ खर्ब ६९ अर्ब माथि पुगेको छ।
तर, कतिपय स्थानीय तह यस्ता छन् जसको एक रूपैयाँ पनि बेरूजु निस्किएको छैन।
शून्य बेरूजु रहेका स्थानीय तहहरूमा सबै गाउँपालिका छन्।
ताप्लेजुङको पाथिभरा याङवर गाउँपालिका, पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिका, धादिङको बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका र ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिको काम पूर्ण पारदर्शी तथा कानुन संवत देखाइएको छ।
पाथिभरा याङवर गाउँपालिकाको ९८ करोड ७१ लाख, याङवरक गाउँपालिको एक अर्ब १५ करोड ६१ लाख र महाभारत गाउँपालिकाको एक अर्ब २५ करोड रकममा लेखापरीक्षण गरिएको थियो।
त्यस्तै, बेनीघाटा रोराङ्ग गाउँपालिकाको एक अर्ब ३५ करोड २५ लाख र कोन्ज्यसोम गाउँपालिकाको ८५ करोड ७३ लाख रूपैयाँमा लेखा परीक्षण गरिएको छ।
पाँच गाउँपालिकाको लेखा परीक्षणमा शून्य बेरुजु देखिएकोमा १३९ वटा स्थानीय तहको भने १ प्रतिशत भन्दा कम बेरूजु छ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु आउनेमा सिराहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका छ।
यो पालिकामा एक अर्ब ६४ करोड रूपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो। जसमध्ये २५ करोड ७७ लाख रूपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ। यो लेखा परीक्षण गरिएको रकममा २५ प्रतिशत भन्दा बढी हो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार १३ वटा पालिकाको १० प्रतिशतभन्दा धेरै बेरुजु छ।
