नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित ३० खर्बको निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारी दिने कुरा महत्त्वाकांक्षी भए पनि सफल पार्न सकिनेमा सरोकारवालाहरू निश्चिन्त देखिएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको सूचना प्रविधि दशक र आगामी कार्यदिशा विषयक कार्यक्रममा सरोकारवाला विज्ञहरूले नीतिगत सुधार र कानुनी अल्झन हटाइ स्थिर नीति बनाउन सकेको खण्डमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्न सहज हुने बताए।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्ब रूपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गरी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको बताए।
अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी कानुनी आधार तयार गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने जानकारी दिए।
उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै कम्तीमा प्रत्येक प्रदेश समेटिने गरी १० ओटा आइटी पार्क बनाउने योजना सरकारको रहेको बताए।
कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रलाई जस्तै सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा उद्योगलाई निजी क्षेत्रले 'ड्राइभ' गर्ने बताउँदै राज्यले व्यापार गर्न नखोजेको र करका विषयमा फेरि पनि छलफल गरी सुधार गर्न सकिने बताए।
विदेशमा शारीरिक श्रमको सट्टा नेपालबाटै वौद्धिक श्रम गर्न सकिन्छ अनि आय आर्जनका लागि विदेशिनु पर्दैन भन्ने मान्यता सूचना प्रविधि दशकले स्थापित गर्ने पनि उनले बताए।
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेका नीतिलाई पनि स्थिर र समयसापेक्ष बनाउने भन्दै डिजिटल पुस्तालाई सुहाउँदो गरी काम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि अर्थमन्त्री पुनले दोहोर्याए।
आइटी क्षेत्रले युवा पुस्तालाई नेपालमै बस्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने भन्दै सरकारले यस क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजिरहेको धारणा उनको रहेको छ।
अरु वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा बल्लबल्ल डेढ खर्बको निर्यातमा पुगेको अवस्थामा आइटी क्षेत्रमा थोरै सहजीकरण गर्न सके वार्षिक रूपमा ३ खर्बको निर्यातबाट आर्जन गर्न सकिने अनुभव यस क्षेत्रका विज्ञहरूको रहेको पनि उनले बताए।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आइटी दशकको लक्ष्यमा पुग्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिने स्पष्ट पार्दै हरेक वर्ष गर्नुपर्ने क्रियाकलापको स्पष्ट खाका कोरिने बताए।
बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोही अनुरुप बजेट बनाइरहेको बताउँदै स्वदेशमा बनेका सफ्टवेयरलाई स्वदेशमै खपत गराउन सरकार लागि परेको पनि जानकारी दिए।
काठमाडौं र बुटवलमा बन्ने सूचना प्रविधि पार्कमा निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम गरिने बताइन्।
डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गर्भनेन्सको सुधारका लागि सरकारले आवश्यक नीति र कानुनको परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने दृढता पनि उनले प्रकट गरिन्।
उनले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना, प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा स्थापित गर्ने धारणा राखिन्।
सूचना प्रविधिमार्फत् अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत् आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री शर्माले २०७६ सालमा सुरू भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। आइटी क्षेत्रमा एक लाख जनशक्ति कार्य गरिरहेको र सरकारसँग स्पष्ट तथ्यांक नभएकाले गाह्रो भइरहेको समेत उनले बताइन्।
नीतिगत अस्पष्ट र पुराना कानुन भएकाले समस्या भएको बताउँदै उनले विद्यमान कानुनले अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न नसकने र त्यसका लागि कानुन सुधार गर्न सरकार लागि परेको समेत बताइन्।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ज्ञान पार्क बनाउने, स्नातक पढिरहेकालाई इन्टर्न गराउने, उद्यमशील वातावरण बनाउने, नवप्रवर्तन आयोग बनाउने कार्यहरू सूचना प्रविधि दशकका कार्यक्रम भएको पनि उनले बताइन्।
साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको जानकारी दिँदै नयाँ कानुन बनाउन सबैको सहयोग र सुझाव आवश्यक भएको पनि उनले बताइन्।
कार्यक्रममा सेजन अध्यक्ष सुजन ओलीले विगतमा ल्याएको पर्यटन र ऊर्जाको लक्ष्यबाट देखिने गरी लाभ लिन नसकिरहेको परिवेशमा सूचना प्रविधि दशक पनि त्यस्तै हुने त होइन भनेर चिन्ता प्रकट गरे।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आइआइडिएसका परामर्शदाता डा. अमृता शर्माले डिजिटलाइजेसन म्याजिक नभएकाले राजनैतिक प्रतिवद्धतासहित स्थिरता आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले सूचना प्रविधि दशकको घोषणा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नभई आइटीमा भइरहेको प्रगतिले गर्दा योजना भएको बताए। आइटीका एक्सपर्ट र उद्यमीसँग छलफल गरेर ल्याएको योजना भएकाले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने स्पष्ट पारे।
