कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएसँगै विद्युत प्राधिकरण र उद्योगहरूबीच लामो समयदेखि चलिरहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बिजुली महसुल विवाद फेरि चर्किएको छ।
उद्योगहरूले बक्यौता महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले गत सातायता दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरूको बिजुली काटिसक्यो। योसँगै देशकै ठूला उद्योगहरू बन्द भएका छन्। केही उद्योग जेनरेटरबाट चलिरहे पनि उत्पादन प्रभावित भएको छ।
प्राधिकरणको यस्तो व्यवहारले औद्योगिक वातावरण र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा गम्भीर असर पारेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि बैठक बोलाएर हालको स्थिति समीक्षा गरेको थियो।
यसै सन्दर्भमा, हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति राजेशकुमार अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छौं। अग्रवाल अर्घाखाँची सिमेन्ट, श्री स्टिल, सिद्धार्थ आयल, सिद्धार्थ रिफाइनरी लगायत उद्योगका सञ्चालक हुन्।
हामीले उनीसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद, उद्योगी तथा व्यवसायीको वर्तमान मनोविज्ञान, औद्योगिक वातावरण सुधारका सम्भावित उपाय लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ राजेशकुमार अग्रवालसँग सेतोपाटीका भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
औद्योगिक वातावरण बिग्रेको भन्दै आइतबार उद्योग वाणिज्य महासंघको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। यो बैठकमा के कुरा उठे?
यो आकस्मिकभन्दा पनि नियमित छलफल जस्तै थियो। जेनजी आन्दोलनपछि उद्योगीहरूको मनस्थिति कस्तो छ, शान्ति–सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ र आगामी दिनमा सरकारले के कस्ता कदम चाल्दैछ लगायत कुरामाथि छलफल केन्द्रित थियो। खासगरी, आन्दोलन क्रममा र त्यसपछि भएका घटनाका कारण शान्ति–सुरक्षाप्रति बढी चासो थियो।
आन्दोलनपछि उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको भन्नुभयो? अहिले कस्तो छ?
उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल अहिले असाध्यै घटेको छ। तर यो अहिलेको घटनाक्रमबाट मात्र भएको होइन, कोरोना महामारीदेखि नै सुरू भएको हो। कोरोनापछि बजारमा माग धेरै खस्कियो। पछिल्ला दुई वर्षयता त व्यवसायको स्थिति कमजोर नै थियो। सरकारलाई आफ्नो साधारण खर्च धान्न पनि अप्ठ्यारो परेकाले विकास खर्चहरू सीमित गरिएका थिए। समग्र बजारमा माग नहुँदा व्यापारीहरूको मनोबल खस्केको थियो।
त्यसमाथि भदौ २३–२४ को आन्दोलन र यसपछिका क्रियाकलापले त मनोबल पूरै नै तल झरेको छ।
यो आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि पनि आक्रमण, तोडफोड र आगजनी भयो। उद्योग वाणिज्य महासंघले ८० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको भनेको छ। कतिपय व्यवसायीले आक्रमणकारीहरू विरूद्ध दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन समेत भनेका छन्। यसमा व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया के छ?
यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। हामीले भनेको मुख्य कुरा शान्ति–सुरक्षा नै हो। मान्छेले सुरक्षित महसुस गर्दैन, यत्रो ठूलो घटनामा कसैलाई लक्षित गरेर क्षति पुर्याइन्छ र त्यसविरूद्धको जाहेरी समेत प्रहरीले दर्ता गर्दैन भने, आगामी दिनमा कस्तो आत्मविश्वास रहन्छ?
एकातिर पीडितको मनोबल खस्केर जान्छ, अर्कातिर घटना गराउनेहरूको मनोबल बढ्छ।
अब जाहेरीका सम्बन्धमा, सामान्यतया हामी उद्योगी–व्यवसायीले न्यायिक निकाय वा सरकारलाई अनुरोध नै गर्ने हो। यसको विरोधमा आन्दोलन वा प्रदर्शन गर्नुपर्दैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। अब अन्तिम अवस्था नै आयो भने त सोच्नुपर्ने हुन्छ।
यही समयमा ट्रंक र डेडिकेटेड बिजुलीको महसुल बक्यौता विवाद चर्किएको छ। दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगको बिजुली काटिएको छ। दस वर्षदेखि यो विवाद किन चलिरहेको छ?
धेरैलाई अहिले पनि उद्योगीहरूले चलाएको बिजुलीको पैसा नतिरेर यो विवाद आएको भन्ने छ। सर्वसाधारणले चाहिँ एक महिना पैसा नतिर्दा चाहिँ दुःख दिने, उद्योगीले अर्बौं नतिर्दा पनि हुने र भन्ने भनाइ र तर्कहरू सुनिन्छ, पढिन्छ।
तर यथार्थ यो होइन।
हामीले चलाएको बिजुलीको हरेक महिना पैसा बुझाएका छौं। सधैं बुझाउँछौं पनि। अझ जति छिटो बुझायो, हामीलाई त्यति फाइदा हुन्छ। त्यसैले हामी नै ढिला गर्न चाहँदैनौं।
यो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय १० वर्ष पुरानो हो।
प्राधिकरणले हामीले चलाएको बिजुलीको पैसा नदिएको भनेर बक्यौता भनेको छ। हामीले त्यसलाई 'झुटो बक्यौता' भनेका छौं। किनभने प्राधिकरणले जुन समयमा हामीले बिजुली चलाएको भनेको छ, त्यो समयमा हामीले हरेक महिना महसुल बुझाएका छौं। प्राधिकरणको बिल अनुसार नै पैसा तिरेका छौं र यो कुरा प्राधिकरणले नै स्वीकार गरेको छ।
समस्या कहाँ भयो भने, धेरै समयपछि प्राधिकरणले त्यो बेला 'छुटेको बिल' भन्दै थप महसुल तिर्नुपर्छ भन्यो। हामीले त हरेक महिना पैसा तिरेकै हौं। त्यसबाहेक पनि हामीले बिजुली चलाएको हो भने प्रमाण देऊ न त भनेर प्राधिकरणलाई माग्यौं। यो प्रमाण प्राधिकरणले दिन सकेको छैन। तर महसुल तिर्नुपर्छ भनिरहेकै छ।
खास विवाद यत्ति हो!
प्राधिकरणले बक्यौता महसुल विवाद सल्टाउन पुनरवलोकन प्रक्रिया सुरू गरेको थियो। हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दै धरौटी राखेर पुनरवलोकनमा गएका छौं।
तर त्यो प्रक्रिया रोकेर एकतर्फी रूपमा बिजुलीको लाइन काटिएको छ। उद्योगी–व्यवसायीले पैसा तिरेका छैनन्, यिनीहरू सबै चोर, डाँका, बेइमान, फटाहा हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ।
हामी सबैको भनाइ के हो भने, जुन समयमा हामीले जति बिजुली चलाएका छौं, त्यो आधारमा पैसा लिनुहोस्। कुन समयमा कति बिजुली चलाएको हो भनेर देखाउने 'टिओडी' मिटरको रेकर्ड र तथ्यांक सबै प्राधिकरणसँग सुरक्षित नै छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बत्ती चलाएको महसुल कसरी र कति तय हुन्छ, त्यो सबै मापदण्ड पनि प्राधिकरणले नै बनाएको हो।
त्यही सबै प्रमाण हेरेर र दिएर हामीले चलाएको बिजुलीको पैसा लिनुहोस् भनेका हौं। तर प्राधिकरणले हचुवाका भरमा बिल काटेर पठाइदियो। त्यो बिलको कुनै आधार र प्रमाण छैन।
त्यसमाथि प्राधिकरण आफैले पुनरवलोकनमा जाने भनेको हो। तर कुर्सीमा व्यक्ति, सञ्चालक वा मन्त्री फेरिँदैपिच्छे नियम पनि फेरिन्छ भने त यसलाई कानुन बिनाको राज्य भनिन्छ। कानुन भएन भने आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीको कुरा छाडौं, स्वदेशमै लगानी गर्ने मान्छे भेटिँदैनन् होला। अनि त उद्योगी–व्यवसायीको आत्मविश्वास शून्यमा आएर बस्छ।
त्यसैले यो पैसाको मात्रै कुरा होइन, सुशासन, प्रतिष्ठा, सत्य तथा असत्यसँग जोडिएको विषय हो।
अबको बाटो के हो त? सरकारले उद्योगी–व्यवसायीका लागि के गर्नुपर्छ?
पहिल्यैदेखि उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल कमजोर थियो। जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षालाई लिएर व्यापक डर पनि देखिएको छ।
अब हामीलाई सरकारले दिनुपर्ने पहिलो कुरा भनेको शान्ति–सुरक्षा नै हो। सुरक्षित वातावरण बनाएर उद्योगी–व्यवसायीमा आत्मविश्वास निर्माण गर्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ।
उद्योगी–व्यवसायीमा हामी सुरक्षित छौं भन्ने भावना सरकारले जसरी पनि निर्माण गराउन सक्नुपर्छ।
-1746009348.jpg)
