गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री जीत शेरचनले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ (३८.५६ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ (६०.६८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ (०.७६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री शेरचनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु खर्च १ प्रतिशतले घटाइएको छ। विभिन्न कार्यालय गाभ्ने निर्णयका कारण प्रशासनिक खर्च घटाउन सफल भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ।
‘कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा पनि चालु खर्च १ प्रतिशतले घटाउन सफल भएका छौं,’ अर्थमन्त्री शेरचनले प्रदेश सभामा भने।
बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न स्रोतबाट राजस्व तथा अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी समपूरक अनुदानबाट ५५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षबाट २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात बचत रहने अनुमान गरिएको सरकारले जनाएको छ।
बजेटको स्रोत अपुग हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिने अर्थमन्त्री शेरचनले बताए।
कुन मन्त्रालयले कति बजेट पायो?
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको छ। उक्त मन्त्रालयले ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई समान रूपमा २र२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा हाल सात मन्त्रालय छन्। प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार छ।
