सरकारी निकायहरूले कार्यसञ्चालन कोष तथा विविध खाताबाट गरेको खर्चमा वित्तीय अनुशासन कमजोर देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस्ता कोषबाट ६३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा ३ अर्ब २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बेरूजु कायम भएको छ।
यो कुल खर्चको ३.४१ प्रतिशत हो। जबकि सामान्य बजेटबाट भएको खर्चमा बेरूजुको दर ०.४३ प्रतिशत मात्रै छ। यसरी कार्यसञ्चालन कोषको बेरूजु दर सामान्य बजेटको तुलनामा झन्डै आठ गुणा बढी देखिएको छ।
कार्यसञ्चालन कोषको बेरूजुमध्ये २ अर्ब ४२ करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ।
यो कुल बेरूजुको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो।
यसले कोषबाट भएको खर्चमा सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि मात्रै नभई कानुन र निर्धारित मापदण्ड विपरीतका भुक्तानीसमेत ठूलो मात्रामा रहेको देखाउँछ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको 'आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८२/८३)ले यस्तो अवस्था देखाएको हो।
यसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र देशभरका ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्पन्न ३ हजार ९८५ सरकारी निकाय तथा अन्तरसरकारी अख्तियारी अन्तर्गतका आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण समेटिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा वर्षमा आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट कुल १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख ८० हजार ८९९ रुपैयाँ बेरूजु कायम भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बेरूजु रहेकोमा यस वर्ष १ अर्ब ४४ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।
कुल बेरूजुमध्ये म्याद नाघेको पेस्कीको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४९.३५ प्रतिशत छ। यसको रकम ५ अर्ब २७ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ।
त्यस्तै, असुलउपर गर्नुपर्ने बेरूजु ३२.०८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ। नियमित गर्नुपर्ने बेरूजु १८.५७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ।
बेरूजु हुनुको अर्थ सबै रकम भ्रष्टाचार वा व्यक्तिगत रूपमा दुरुपयोग भएको भन्ने भने होइन।
प्रचलित कानुन, नियम र प्रक्रिया पूरा नगरी खर्च गर्नु वा आवश्यक प्रमाण तथा कागजात पेस नगर्नु पनि बेरूजु हो।
यसमा प्रक्रियागत त्रुटि, बिल-भरपाई पेस हुन बाँकी रहेको र समयमै पेस्की फर्छ्यौट नभएको अवस्था पनि पर्छ।
सामान्य बजेटभन्दा कार्यसञ्चालन कोषमा बढी बेरूजु
सामान्य बजेट र कार्यसञ्चालन कोषबाट भएको खर्चको तुलना गर्दा बेरूजु दरमा ठूलो अन्तर देखिएको छ।
समीक्षा वर्षमा कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये १५ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ निकासा खर्च भएको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार सामान्य बजेटतर्फ भएको खर्चमा ६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बेरूजु कायम भएको छ। यो कुल खर्चको ०.४३ प्रतिशत हो। तर, कार्यसञ्चालन कोष तथा विविध खाताबाट भएको ६३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्चमा ३ अर्ब २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बेरूजु देखिएको छ। यो कुल खर्चको ३.४१ प्रतिशत हो।
यसरी सामान्य बजेटको तुलनामा कार्यसञ्चालन कोषको बेरूजु दर ७.९३ गुणा बढी देखिएको छ।
सामान्य बजेटमा बजेट उपशीर्षक, स्वीकृत कार्यक्रम, खरिद प्रक्रिया र अनुगमनका व्यवस्था हुन्छन्। तर, कार्यसञ्चालन कोष तथा विविध खाताको खर्चमा नियन्त्रण र निगरानी कमजोर हुँदा बेरूजुको जोखिम बढेको देखिन्छ।
असुलउपर गर्नुपर्ने बेरूजु ८० प्रतिशतभन्दा बढी
कार्यसञ्चालन कोष तथा विविध खातामा कायम बेरूजुको ठूलो हिस्सा असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ। कुल ३ अर्ब २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बेरूजुमध्ये २ अर्ब ४२ करोड ९० लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ।
कानुनविपरीत बढी वा दोहोरो भुक्तानी भएको, स्वीकृत दररेट र मापदण्डभन्दा बढी खर्च लेखिएको वा असुल गर्नुपर्ने रकम नउठाइएको अवस्थामा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरूजु कायम हुन्छ।
यस्तो रकम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा कर्मचारीबाट सरकारी कोषमा फिर्ता ल्याउनुपर्छ।
प्रतिवेदनले कार्यसञ्चालन कोषको खर्चमा देखिएको यस्तो बेरूजुलाई गम्भीर वित्तीय कैफियतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन कोषबाट मात्रै २ अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ।
यसले कार्यसञ्चालन कोषको खर्चमा स्वीकृति, भुक्तानी र अनुगमन प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँछ।
मन्त्रालयगत बेरूजुमा भौतिक पूर्वाधार पहिलो
केन्द्रीय मन्त्रालयहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा सबैभन्दा बढी बेरूजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयमा ४ अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरूजु कायम भएको छ।
दोस्रो स्थानमा रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ३ अर्ब २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बेरूजु छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँ बेरूजु देखिएको छ।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयमा ७८ करोड ३ लाख र रक्षा मन्त्रालयमा ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बेरूजु कायम भएको छ।
बेरूजुको प्रकृतिअनुसार भने मन्त्रालयहरूको अवस्था फरक छ। असुलउपर गर्नुपर्ने बेरूजुमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पहिलो स्थानमा छ। उक्त मन्त्रालयमा २ अर्ब ४१ करोड ५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ। नियमित गर्नुपर्ने बेरूजुमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी १ अर्ब ३२ करोड ७ लाख रुपैयाँ छ।
म्याद नाघेको पेस्कीमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अगाडि छ। उक्त मन्त्रालयमा ३ अर्ब २० करोड ८ लाख रुपैयाँ पेस्की फर्छ्यौट हुन बाँकी छ।
प्रतिवेदनले ठूला विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरूमा ठेक्का व्यवस्थापन र पेस्की फर्छ्यौटमा ढिलाइ भएको औँल्याएको छ। समयमा पेस्की फर्छ्यौट नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा जिम्मेवार अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
पुँजीगत खर्चमा बेरूजुको दर ३.०२ प्रतिशत
सरकारी बजेट खर्चको अवस्थाले पनि वित्तीय अनुशासनको कमजोरी देखाएको छ। समीक्षा वर्षमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो विनियोजनको ८६.९ प्रतिशत हो।
तर, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको ४६.९ प्रतिशत हो।
खर्चको तुलनामा बेरूजुको दर पनि पुँजीगततर्फ बढी छ। चालु खर्चमा बेरूजुको दर ०.१० प्रतिशत मात्रै छ। पुँजीगत खर्चमा भने यो दर ३.०२ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र भएको विकास खर्चमा समेत बढी बेरूजु देखिनुले आयोजना कार्यान्वयनको दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। विकास खर्च बढाउने र चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीतिविपरीत व्यवहारमा चालु खर्च बढी र पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ।
प्रतिवेदनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तथा तोकिएको अवधि सकिएपछि पनि बजेट रकमान्तर र भुक्तानी दिने प्रवृत्ति रहेको औँल्याएको छ। स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र बजेट उपशीर्षकभन्दा फरक शीर्षकमा खर्च लेख्ने तथा भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत उल्लङ्घन हुने गरेको उल्लेख छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस शीर्षकमा बेरूजु शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खरिद योजना नबनाई सोझै खरिद
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिदमा देखिएका कमजोरीलाई पनि बेरूजुको प्रमुख कारण मानेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार तयार गर्नुपर्ने वार्षिक खरिद योजना नबनाई खरिद गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
प्रतिस्पर्धा छल्न एउटै फर्म वा संस्थाबाट पटक-पटक सीमाभन्दा बढीको सोझै खरिद गर्ने गरिएको छ। निर्माण तथा खरिद कार्यमा प्राविधिक पुष्ट्याइँबिना भेरिएसन आदेश जारी गर्ने र स्वीकृत लागत अनुमानविपरीत भुक्तानी दिने गरिएको छ।
त्यस्तै, स्वीकृत दररेट तथा नर्म्सविपरीत भुक्तानी गर्ने र कन्टिन्जेन्सी शीर्षकबाट नियमविपरीत खर्च लेख्ने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको पूर्ण प्रयोग नहुँदा सरकारी सम्पत्तिको यथार्थ लगत कायम हुन सकेको छैन।
धरौटी खाताको नियमित बैंक हिसाब मिलान नगर्ने र म्याद नाघेका धरौटी फिर्ता वा जफत नगर्ने समस्या पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
बेरूजु घटाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्न यस्ता छन् सुझाव
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बेरूजु न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कानुनी तथा प्रणालीगत सुधारको सुझाव दिएको छ। प्रत्येक मन्त्रालय र सरकारी निकायले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनअनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
लेखा परीक्षणका सुझाव कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा आन्तरिक नियन्त्रण समिति गठन गरी सक्रिय बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने गैरकानुनी रकमान्तर र असार मसान्तमा भुक्तानी निकासा दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
म्याद नाघेको पेस्की फर्छ्यौट नगर्ने कर्मचारी, ठेकेदार र जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनको भनाइ छ। महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुअघि नै आन्तरिक बेरूजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण गराउनुपर्ने पनि उल्लेख छ।
बढी तलब तथा ग्रेड भुक्तानी गर्ने र नियमविपरीत भ्रमण भत्ता लिने जस्ता गल्ती दोहोर्याउने अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, राजस्व लेखापरीक्षणलाई गैरकर राजस्वमा मात्र सीमित नराखी भन्सार र आयकरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
