कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउने उद्देश्यसहित ‘निर्वाचन क्षेत्र विशेष युवा लक्षित कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत उक्त कार्यक्रमका लागि ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि तथा खाद्य व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रमका लागि १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
उनले पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा उद्यम गर्नेलाई कर्जाको ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत दिइने बताएका छन्। सो क्षेत्रफलभन्दा कममा खेती गर्ने कृषक तथा कृषक समूहलाई पनि कर्जाको ब्याजमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। यसका लागि ७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटले स्याउ खेती विस्तार, फलफूल तथा नगदे बाली प्रवर्द्धनका लागि ‘एक गाउँ, एक व्यवसाय’ रणनीति अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत स्याउ, ओखर, हलुवाबेद, किवी र ड्रयागन फ्रुटजस्ता फलफूल विस्तारका लागि १९ करोड २२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सुर्खेत र मुगुमा कपास खेती प्रवर्द्धन तथा व्यवसायीकरण, कृषि तथा पशुपक्षी स्रोत व्यवस्थापन केन्द्रका लागि ७ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दलित, भूमिहीनलगायत समुदायको जीविकोपार्जन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यसैगरी चक्लाबन्दी, करार खेती प्रोत्साहन, साना सिँचाइ कार्यक्रम विस्तार, डिजिटल कृषि सेवा प्रवर्द्धन तथा प्राकृतिक कृषिका नमूना फार्म स्थापना लगायतका कार्यक्रमका लागि ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पशु नश्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, घाँस खेती तथा पशुरोग उन्मूलनका कार्यक्रमका लागि ८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
मासु तथा ऊन उत्पादन वृद्धि गर्न जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पामा भेडा तथा च्यांग्राको क्लस्टर विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसका लागि १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रतिलिटर दूधमा दिँदै आएको अनुदानलाई पनि निरन्तरता दिएको छ।
मत्स्यपालन प्रवर्द्धनअन्तर्गत कालिकोटमा रेन्बो ट्राउट, सुर्खेतमा माछाका भुरा तथा नर्सरी स्थापना र दैलेख, मुगु तथा सुर्खेतमा मत्स्यपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४ करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा सूक्ष्म जीवनजन्य मल विस्तारलगायतका कार्यक्रमका लागि ७ करोड १४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ तथा खाद्य तथा पोषण प्रणाली रूपान्तरण तथा सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कृषि प्रणालीलाई समावेशी, लाभदायी र वातावरणमैत्री बनाउँदै दिगो खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ।
यस्तै, रैथाने बाली संरक्षण, ‘मूल्यवान कर्णाली, किसानको सम्पदा’ नामक लोगो तथा ब्रान्डलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने तथा कर्णाली हाई भ्याली क्रप करिडोर स्थापना गर्ने कार्यक्रमका लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
बजेटले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि कुल दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
