अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रका जायज माग र सुझावहरूलाई ग्रहण गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले व्यवसायीहरूको तथ्यगत माग गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
उनले प्रमाण र तथ्यका आधारमा आफ्ना माग प्रस्तुत गर्न पनि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे।
उनले उद्योग प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ र मध्यवर्ती वस्तुको भन्सार दर अन्तिम उत्पादनभन्दा कम राख्ने नीति लिइएको बताए।
यद्यपि, केही क्षेत्रमा एउटा उद्योगको अन्तिम उत्पादन अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थ हुने भएकाले भन्सार दर निर्धारणमा केही असमानता हुन सक्ने स्वीकार गरे।
उनले भने, ‘हामीले लाभ जति लिइराखौं, तर आफू भने बदलिन नपरोस् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। अब नयाँ सन्दर्भअनुसार हामीले आफूलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ। भन्सार दरका विषयमा यहाँ धेरै कुराहरू आए, यसको विषयमा प्रमाणसहित आफ्नो कुरा राख्नुस्। यसपालि मैले योजना आयोगलाई पनि भनेको थिएँ, म आफैले ५ हजार वटै एच.एस. कोड चलाउने होइन। त्यसैले हामीले आई.आर.डी. र भन्सार विभागका कर्मचारीहरूलाई के भनेका थियौँ, इन्टरमिडियट गुड्स र कच्चा पदार्थमा लाग्ने ट्यारिफ तयार (फिनिस्ड) उत्पादनभन्दा कम हुनुपर्छ, ताकि केही औद्योगिकीकरण हामीले देशभित्रै गर्न सकौँ। तर अहिले पनि धेरै विषयहरू अस्पष्ट छन्।’
उनले अगाडि भने, ‘एउटा उद्योगको फिनिस्ड प्रोडक्ट अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थ हुन सक्छ। त्यस्ता अवस्थामा केही तलमाथि भएको हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, धान–चामलको हकमा यो–यो कारणले यो नीति गलत छ, यो राष्ट्रिय हितमा छैन भनेर प्रमाण सहित भन्नुस्। यदि त्यसो देखियो भने, अर्को वर्ष नीति संशोधन गर्न तयार छु।’
उनले रियल स्टेट क्षेत्रको सुस्तता अर्थतन्त्रका लागि चुनौती बनेको स्वीकार गरे।
जग्गा हदबन्दी लगायतका विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेकोले तत्काल कुनै ठोस निर्णय गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि सहकारी तथा अन्य क्षेत्रमा रोकिएको ठूलो रकम चलायमान बनाउन रियल स्टेट क्षेत्रलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए।
उनले आगामी बजेट कुर्नुभन्दा अघि नै आवश्यक परे मौद्रिक नीतिमार्फत समेत रियल स्टेट क्षेत्रलाई राहत दिने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिने बताए।
उनले भने, ‘रियल स्टेटको यसपालि अलिकति टाइम भ्याइएन। रियल स्टेटलाई जगाउनको लागि यो हदबन्दी लगायतका कुराहरू पनि थिए, हामीले बहसमा ल्यायौँ तर ठ्याक्कै सम्बोधन गर्नको लागि पर्याप्त आधारहरू भएनन्। तर यसलाई विस्तारै खुकुलो गर्दै लाने भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। रियल स्टेटमा धेरै पैसा जाम भएर बस्या छ, सहकारी लगायतका, यसलाई चलायमान गरेन भने यो समस्या हुनसक्छ। रियल स्टेटलाई छुट्टै हामी छलफल गरेर तुरून्तै के गर्न सकिन्छ, गरौँला। मौद्रिक नीतिबाट पनि एड्रेस गर्न सकिने हो भने त्यसलाई पनि म गभर्नर र राष्ट्र बैंकलाई रिक्वेस्ट गर्ने नै छु ।’ –न्युज एजेन्सी नेपाल
