सरोकारवालाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउँदा सरकारी संयन्त्र (जिटुजी)मार्फत् पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सोमबार सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सांसद रमा कोइरालाले गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर जिटुजीमार्फत् मात्रै घरेलु कामदार पठाउनु पर्ने बताइन्।
'गन्तव्य मुलुकले पनि यिनीहरूलाई पैसा चाहिएको छ भनेर कामदार नचाहिए पनि यतिकै लैजाने त होइन होला?,' उनी प्रश्न गर्छिन्, 'उनीहरूलाई चाहिएरै लैजाने भएपछि हामीले लबिङ किन नगर्ने? जिटुजीमार्फत किन पठाउन नसक्ने?'
घरेलु कामका लागि ठूलो संख्यामा महिला श्रमिकहरू जाने गरेको र महिलालाई अधिकारबाट बञ्चित भने गर्न नहुने उनले बताइन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिलि थापाले गन्तव्य मुलुक पुगेका अधिकांश महिलाहरू जोखिममा रहेकाले सुरक्षा सुनिश्चितता गरेर पठाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
'महिला मात्रै होइन, पुरूषहरू पनि जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन्। जिटुजीमार्फत् पठाउन सकियो भने सुरक्षित हुन्छन्,' उनले भनिन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव वसन्त बहादुर बोहराले सरकारले कामदारको सुरक्षा ग्यारेन्टीका लागि काम गरिरहेको बताए।
वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका श्रमिकहरू कहाँ कहाँ काम गरिरहेका छन् भनेर जानकारी हुने ट्र्याकिङ सिस्टम बनाउने विषय पनि चलिरहेको उनले बताए।
लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको हकहितमा काम गर्दै आएकी विजया राईले सरकारले आइएलओ महासन्धी १८९ अनुमोदन गर्नुपर्ने बताइन्।
यसले घरेलु कामदारको मौलिक हकअधिकार समेट्ने भएकाले अनुमोदन आवश्यक रहेको औंल्याइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको तथ्यांकअनुसार विश्वभर सात करोड ५० लाख घरेलु कामदार छन्। कुल कामदार मध्ये ८० प्रतिशत महिला छन्।
