नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारलाई तीव्र रूप दिएको छ।
यो योजनाका १८ प्याकेजमध्ये १६ वटा प्याकेजको काम सकिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए।
'हामीले ९२ प्रतिशत काम सकिसकेका छौं। चितवनतर्फका केही स्थान र बाँके-बर्दिया तर्फका दुई प्याकेजको काम भइरहेको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
नेपालले ५१२ केबिपिएसमाथि स्पिडलाई ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट मानेको छ। प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्दा यस्तो सेवा झन्डै शत प्रतिशत नै पुगेको देखिन्छ।
प्राधिकरणले ब्रोडब्यान्डलाई दुईथरीमा विभाजन गरेको छ। एउटा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड र अर्को मोबाइल ब्रोडब्यान्ड। मोबाइलमा फोरजी चल्न थालेपछि यसलाई पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका रूपमा लिन थालिएको हो। यी दुवै थरी ब्रोडब्यान्ड पहुँचको तथ्यांक हेर्दा मोबाइल डेटा चलाउनेहरू बढी देखिन्छन्।
प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्दा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच ३० प्रतिशत छ। मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता ६५ प्रतिशत हाराहारी छन्। दुवै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता ९५ प्रतिशत हाराहारी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। तर सिम संख्या आधारमा तथ्यांक राखिएको र एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सिम चलाउने भएकाले ब्रोडब्यान्डको पहुँच ठूलो प्रतिशतमा देखिएको अध्यक्ष खनाल बताउँछन्।
'एउटै व्यक्तिले फोरजीको दुइटा सिम लिएको रहेछ भने गणनामा दुई व्यक्ति देखिन्छ। त्यस्तै एउटै व्यक्तिले नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्टसेल गरी तीन वटासम्म सिम पनि प्रयोग गरेको हुन सक्छ। त्यसैले संख्यामा तलमाथि हुन सक्छ,' उनले भने।
फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ताको तथ्यांक भने कुल जनसंख्या र इन्टरनेट पहुँचका आधारमा तय गरिएको हो। प्राधिकरणका अनुसार फोन (भ्वाइस) को पहुँच १३० प्रतिशत बढी छ। यो सेवाप्रदायकहरूले बिक्री गरेका सिमका आधारमा हो। एक्चुअल सिस्टममा भिजिटर, लोकेसन र रजिस्ट्री (भिएलआर) का आधारमा हेर्ने हो भने ८५ प्रतिशत सक्रिय प्रयोगकर्ता छन्।
नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र मोबाइल लगायत समग्र दूरसञ्चारको पहुँच तीव्र गतिमा बढिरहेको अध्यक्ष खनालको दावी छ।
'काम गर्ने क्रममा धेरै अवरोध सिर्जना हुन्छन्। कहिले बाढी, कहिले पहिरोले अवरोध गर्ने, दूरसञ्चारका उपकरण बगाउने, पुरिदिनेजस्ता समस्याले निकै अप्ठ्यारो पर्छ। तर पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा यो क्षेत्र द्रुत नै गइरहेको छ,' उनले भने।
प्राधिकरणले स्थानीय निकाय, वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था, र सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय लगायत देशभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेको छ। सेवा विस्तार गर्दा सेवाप्रदायकले स्थानीयको मागअनुसार काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर निजी क्षेत्र बाक्लो बस्ती र आम्दानी बढी भएका ठाउँमा केन्द्रित हुनाले योजनाअनुसार दूरदराजमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउन सकस भएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रका कठिन स्थानमा पुर्याइएको भिस्याटले पनि त्यहाँका स्थानीयको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन। भिस्याटले कम ब्यान्डविथ प्रवाह गर्छ। मानिसलाई उच्च गुणस्तरको ब्यान्डविथ आवश्यक परिरहेको छ।
'इ–हेल्थ, इ–एजुकेसनको चलन बढेको छ। यसका लागि ब्यान्डविथ माग पनि बढेको छ,' खनाल भन्छन्, 'त्यो पूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौं।'
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (आगामी कात्तिक) भित्र यो काम शतप्रतिशत सक्ने उनको जोड छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमै सबै स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय तथा स्थानीय तहका कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको थियो। लक्ष्य हासिल हुन भने सकेन।
कोभिड महामारी तथा विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका कारण काममा ढिलाइ भएको अध्यक्ष खनाल बताउँछन्।
'नेपालमा प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयन गर्न सहज छैन। हामीले कुनै डाँडामा लगेर टावर ठड्याएर मात्रै सुविधा पुग्ने होइन। त्यसका लागि निकै लामो प्रक्रिया हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'डेढ वर्ष त कोभिडले असर पुर्यायो। स्थानीय निकायले लकडाउन गरेर सम्बन्धित ठाउँमा जान दिएनन्। काम ठप्प भयो।'
उपकरण उत्पादक मुलुकबाट सामान्य अवस्थाजस्तो सामान नआउँदा पनि ढिला भएको उनको भनाइ छ। त्यसमाथि बाढी-पहिरोले बाटो अवरोध गरेकाले कतिपय परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न कठिन भएको उनले बताए।
पछिल्लो समय इन्टरनेट प्रयोगकर्ता संख्या बढ्दै जाँदा गुणस्तर भने खस्किँदै गएको पाइन्छ। कतिपय सेवाप्रदायकले चर्को मूल्य लिएर भनेजति ब्यान्डविथ नदिने गरेको गुनासा बढ्न थालेका छन्। सेवाप्रदायकले उपभोक्तालाई भनेजति स्पिडको इन्टरनेट नदिएका उजुरी बढ्न थालेको अध्यक्ष खनालले बताए।
'दूरसञ्चार आमजनतासँग जोडिएको विषय हो। थोरै प्रतिशत समस्या भयो भने पनि धेरैलाई असर पर्छ। जस्तै एक प्रतिशत सेवामा समस्या भयो भने पनि तीन लाख जनतामा प्रभाव पर्छ,' उनले भने।
इन्टरनेट जीवनको अभिन्न अंग भइसकेकाले थोरै समस्या आए पनि उपभोक्ताले उजुरी गरिहाल्ने उनले बताए। तर कतिपय अवस्थामा उपभोक्ता आफैंले नबुझ्दा पनि समस्या हुने उनी बताउँछन्।
'एउटा सामान्य राउटर राखेपछि घरभरी त्यसैले टिप्नुपर्छ भन्ने धारणा धेरैमा छ। यस्तो हुँदैन। अनि उपकरण प्रयोगमा नआएका बेलामा समेत कनेक्ट गरिराखे स्लो हुन्छ,' यस्ता विषयमा प्राधिकरणले ग्राहकलाई सचेत गराइरहेको बताउँदै उनले भने, 'प्रतिस्पर्धा एकदमै धेरै छ। कसैलाई पनि आफ्ना ग्राहक घटून् भन्ने हुँदैन। कहिलेकाँही झ्याप्प झ्याप्प बिजुली गइराख्ने समस्याले पनि गुणस्तरमा ह्रास आउँछ।'
जानाजान कुनै सेवाप्रदायकले भनेभन्दा कम ब्यान्डविथ पठाउँछ भने त्यो ठगी हो। यस्ता मुद्दामा प्राधिकरणले ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिलाएको उनले बताए।
त्यस्तै आयात हुने ब्यान्डविथ एकमुष्ट खरिद गराउने र बिक्रीका लागि पारदर्शी संयन्त्र बनाउनेतर्फ प्राधिकरण केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।
राज्यले फोरजीमा ठूलो लगानी गरे पनि आम मानिसले यसको उपभोग गर्न पाएका छैनन्। फोरजी राम्रोसँग विस्तार नहुँदै विश्वबजार फाइभजीमा फड्को मारिसकेको छ। तर हामीकहाँ अध्ययन क्रममै रहेकाले विस्तार गर्न अझै केही समय लाग्ने उनले बताए।
'विकसित मुलुकले पनि फाइभजीलाई भर्खरै व्यवसायिक रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। हामी उनीहरूको लाभ/हानी हेर्दैछौं र हाम्रो सन्दर्भमा के राम्रो हुन्छ भन्ने हेरेर मात्रै फाइभजी विस्तार गर्ने सोचमा छौं,' उनले भने।
