विश्व मोबाइल प्रविधिको पछिल्लो पुस्ता (फाइभ-जी) मा फड्को मारिरहँदा नेपालमा भने फोर-जी नै देशव्यापी रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन।
नेपाल टेलिकमका अनुसार हाल ७५३ मध्ये ६९७ स्थानीय तहमा फोर-जी इन्टरनेट विस्तार भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा थप ३७ स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले बताए।
'यो वर्ष पनि केही स्थानीय तहमा काम अगाडि बढ्न सक्दैन। बाँकी अतिविकट छन्,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
प्रतिशतमा हेर्ने हो भने हालसम्म ९२ प्रतिशत फोर-जी विस्तार भइसकेको देखिन्छ। यो वर्षभित्र ९७ प्रतिशत विस्तार गर्ने लक्ष्य टेलिकमको हो।
राज्यले फोर-जी विस्तारका लागि ठूलो लगानी गरेको छ। तर जनताले सोहीअनुसार सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
२०७६ फागुनसम्म फोर-जी विस्तार सक्ने योजना भए पनि योजनाअनुसार काम भएन। फेरि २०७७ असोजसम्म काम सक्ने गरी समय थपिएको थियो। तर काम अझै सकिएन।
खोंच, पहाड तथा अन्कन्टार वस्तीमा काम बाँकी भएकाले योजना सम्पन्न गर्न सहरी क्षेत्रमाभन्दा निकै समय लाग्ने टेलिकमको भनाइ छ। विकट क्षेत्रमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले समय लम्बिने टेलिकमले जनाएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्थानीय निकाय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था, र सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय लगायत देशका दुरदराजसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (आगामी कात्तिक) भित्र यो काम शतप्रतिशत सक्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ।
जसका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेको प्राधिकरणले बताएको छ। तर निजी क्षेत्र बाक्लो वस्ती र आम्दानी बढी भएका स्थानमा केन्द्रित हुँदा दूरदराजमा फोर-जी विस्तार गर्न सकस परेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।
त्यसमाथि बाढी, पहिरो, वर्षा लगायत प्राकृतिक अवरोधका कारण आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुने उनीहरूको भनाइ छ। कोभिड महामारीका कारण पनि काम केही पछाडि धकेलिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन्।
फोर-जी विस्तारको काम नै बाँकी रहे पनि नेपालमा फाइभ-जी विस्तारमा पनि चासो बढेको छ। फाइभ-जी विस्तार सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ।
'हाम्रो बजार तयार छ कि छैन, हामीले पहिलो यसबारे थाहा पाउनुपर्यो,' अध्यक्ष खनाल भन्छन्, 'त्यसपछि बल्ल हामी फाइभ-जीमा जान सकिन्छ।'
फाइभ-जीको प्रयोग अटोमेटिक सेन्सरद्वारा सञ्चालित उद्योग, स्वचालित सवारीसाधन, रोबट तथा आणविक भट्टी लगायतमा प्रयोग गरिने हुँदा नेपाली बजारमा फाइभ-जीको मागबारे अध्ययन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
विकसित मुलुकहरू पनि भर्खरै फाइभ-जीलाई व्यवसायिक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममै रहेकाले यसमा गहन अध्ययन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए। ती मुलुकहरूमा फाइभ-जी विस्तारपछि लाभ वा हानीको अवस्था औंल्याएर नेपालमा विस्तार गरिने उनको भनाइ छ।
'नेपाली उपभोक्ता र सरकारलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हेरिरहेका छौं। अरू मुलुकको उन्नति हेरेर मात्रै फाइभ-जी विस्तार गर्ने सोचमा छौं,' उनले भने।
हाल फाइभ-जी अध्ययनकै क्रममा भएकाले विस्तार गर्न अझै केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
'हामी सुरूमा परीक्षणका लागि मात्र भए पनि ल्याउँछौं। किनकी प्रविधिमा अरू मुलुकभन्दा ढिला भयौं भने हामी पछि पर्छौं। हाम्रो सिकाइमै फरक पर्छ। हामीले प्रविधिमा गर्ने प्रतिस्पर्धा नै फरक पर्छ,' अध्यक्ष खनालले भने।
प्रविधि प्रयोगसँगै दुरुपयोगसमेत बढ्दै गएको छ। साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन समेत प्राधिकरणले पहल गरिरहेको खनालले बताए।
'साइबर सुरक्षामा त्यति डराउनुपर्ने छैन। कसैले साइबर हमला प्रयास गरिरहेको छ कि भनेर सिस्टममा २४ सै घण्टा निगरानी आवश्यक पर्छ,' उनी भन्छन्, 'विश्व बजारसँग समन्वय गरेर निगरानी गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ। सरकारले पनि प्रयास गरिरहेको छ। अझै व्यापक भने बनाउनुपर्छ।'
सूचना प्रविधिको बद्लिँदो स्वरूप तर नियमनका लागि पुरानै परिपाटीका कारण भने प्रविधि विस्तारमा निकै चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ।
'हामी केही वर्षअगाडि ल्यान्डलाइन टेलिफोन प्रयोग गर्थ्यौं। अहिले सबैको हातहातमा मोबाइल छ। यसमा पनि फोर-जी चलाउन थालेका छौं। यसरी दिनानुदिन रूपान्तरित प्रविधिलाई सम्बोधन गर्न र यसमा देखिने चुनौती सामना गर्न ऐन/नियम पनि सोही अनुकूल हुनुपर्छ,' उनले भने।
नेपालमा समयानुकूल नीति परिमार्जन नहुँदा प्रविधिमा फड्को मार्न समस्या देखिएको उनी बताउँछन्। वर्षौंदेखि पुरानै ऐनले काम चलाउनु परेको प्राधिकरणको गुनासो छ।
'मस्यौदा बनाउँछौं। सरकारमा पठाउँछौं। तर परिमार्जन हुन सकेको छैन। सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने हुँदा समय त लाग्छ। तर आठ-दस वर्ष नै लाग्नु चाहिँ यो क्षेत्रको बेवास्ता गर्नु हो,' खनालले भने।
कानुन बलियो नहुँदा गलत काम गर्नेलाई उचित कारबाही गर्न पनि समस्या भएको उनले बताए। उनका अनुसार व्यवस्थित र योजनाबद्ध सहरीकरण नहुँदा पनि दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा चुनौती थपिएको छ।
'दूरसञ्चार पूर्वाधारका लागि छुट्टै करिडोर तोकिएको छैन। अन्य पूर्वाधार विकास गर्दा कहिले फाइबर काट्नुपर्ने, कहिले जोड्नुपर्ने। कहिले टावर ढाल्नुपर्ने लगायत कारण दोहोरो खर्च बढिरहेको छ,' उनले भने।
एउटा पूर्वाधार बनाउँदा सँगसँगै आवश्यक पूर्वाधार एकैचोटि बनाउने व्यवस्था मिलाउन सके सहज हुने उनी बताउँछन्।
