राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि एक करोड ३९ लाख ४० हजारभन्दा बढी नागरिकले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन्।
तर जम्मा तीन लाख ३४ हजार तीन सय ७५ जना नेपालीको हातमा परिचयपत्र कार्ड परेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार गत साताको अन्तिमसम्ममा विभागले २६ लाख ७६ हजार छ सय ७६ वटा कार्ड छापिसकेको छ। वितरणको लागि १७ लाख ३७ हजार आठ सय ९६ वटा कार्ड विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाएको छ।
२०७५ साल कात्तिकदेखि विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको छपाइ काम सुरू गरेको हो। सोही सालको मंसिरदेखि पाँचथर जिल्लाबाट कार्ड वितरण सुरू भयो। कार्ड वितरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट गरिने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरे पनि अहिले धेरैको जिज्ञासा परिचयपत्र कार्ड कहिले पाउने भन्ने छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीका अनुसार हालसम्म पाँचथरका ५७ हजार ६ सय २५ जनाले परिचयपत्र कार्ड प्राप्त गरेका छन्।
परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता गर्नेको संख्या भने एक लाख १३ हजार ६ सय ९२ पुगेको छ। विभागबाट जिल्लामा ८६ हजार ६ सय २ जनाको कार्ड पुगेको छ। कार्यालयमा २८ हजार नौ सय ७७ जना स्थानीयको कार्ड थन्किएर बसेको छ।
यसरी कार्ड थन्किनुको मुख्य कारण सर्वसाधारणले कार्ड लिन कार्यालय नपुग्नु रहेको उनी बताउँछन्। संकलित विवरण र वितरणको अनुपात पनि धेरै देखिएको छ। यसको कारण भने विभागबाटै कार्ड प्राप्त नभएको उनकाे भनाइ छ।
मंग्रातीका अनुसार २०७७ साल असार महिनासम्म संकलित विवरणको मात्रै कार्ड कार्यालयमा आएको छ।
'यसपछि परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता गराएका सर्वसाधारणको कार्ड छापिने क्रममा छ भन्ने सुनेका छौं,' उनले भने, 'विभागबाट कार्ड प्राप्त भएपछि वितरणमा लाग्नेछौं।'
पाँचथर जिल्लाको जनसंख्या जम्मा एक लाख ७२ हजार छ। यस हिसाबले करिब ६० हजारले परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता गराएका छैनन्। यो संख्या नागरिकता प्राप्त नगरेकाहरू पनि हो। परिचयपत्र लिनका लागि नागरिकता अनिवार्य छ।
विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक मुकेश कुमार केशरीका अनुसार कार्ड प्रिन्टिङ क्रमशः हुँदैछ। परिचयपत्रको लागि विवरण बुझाएको २४ घण्टाभित्र व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर (एनआइएन) उपलब्ध गराइन्छ। यो नम्बर सिस्टमले जेनेरेट गर्छ, जुन हरेक व्यक्तिको पृथक हुन्छ। कार्ड उपलब्ध नभएसम्म आवश्यक परेका ठाउँमा सोही एनआइएन भए पुग्छ। प्रिन्टिङ यिनै नम्बरको आधारमा पनि हुँदैछ।
'कार्ड प्रिन्टिङको काम हुँदैछ। विभागबाट प्रिन्टिङमा कुनै समस्या छैन। तर वितरण नै नभएको अवस्थामा छापेर मात्रै पनि भएन,' उनले भने, 'अहिले जिल्लामा पुर्याइएका कार्डहरू वितरण भइरहेका छैनन्। वितरण गतिलाई कसरी द्रुत बनाउने भन्ने योजना तयार हुँदैछ।'
राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्ड विभागले छाप्छ। विभागसँग अहिले कार्ड छाप्न दुइटा प्रिन्टर छन्। एक सिफ्टमा दैनिक आठ हजार पाँच सय वटा कार्ड छापिन्छ। मेसिनको क्षमता प्रति घण्टा १५०० कार्ड छाप्ने हो। तर कार्ड छपाइपछि प्रत्येक कार्डको गुणस्तर र छापिएको विवरण जाँच हुन्छ। यसलाई जिल्लाहरूमा पुर्याउन प्याकेजिङ गरिनुपर्छ। यसकारण विभागले अहिले दैनिक एक सिफ्टमा ८ हजार पाँच सय कार्ड छापिरहेको हो।
कार्ड छाप्ने प्रिन्टिङ मेसिनको प्रणाली अपडेट गर्दै
छापिएको कार्डको गुणस्तर परीक्षण गरिँदै
परिचयपत्र छाप्नको लागि ९३ लाख कार्ड बाँकी छन्। विभागले पहिलो चरणमा एक करोड २० लाख कार्ड नेपाल भित्र्याएको थियो। वितरण कार्यलाई गति दिएसँगै विभागले दुई सिफ्टमा कार्ड छाप्ने योजना बनाएको छ। कार्ड छपाइसँगै प्याकेजिङ लगायतका लागि विभागले आवश्यक जनशक्ति खटाउने बताएको छ।
दोलखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विभागले हालसम्म २७ हजार ६७१ वटा परिचयपत्रको कार्ड पठाएको छ। तर त्यसमध्ये जम्मा दुई हजार ६७० वटा वितरण भएको छ। कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी औलाखबहादुर आलेका अनुसार जिल्लाबाट विदेशिनेको संख्या बढ्दो छ। त्यस्तै धेरैजसो मानिस काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गर्छन्। त्यसैकारण कार्ड लिन उपस्थित हुनेको संख्या कम छ।
'परिचयपत्र कार्ड लिन व्यक्तिको उपस्थिति अनिवार्य छ। लिन आउने व्यक्तिको बायोमेट्रिक गरेर मात्रै दिइने व्यवस्था छ। त्यसैले पनि कार्ड वितरण हुन सकिरहेको छैन,' उनले भने।
विभागका महानिर्देशक युवराज कटेल परिचयपत्रको लागि हालसम्म विवरण दर्ता गराएकामध्ये २० प्रतिशत नागरिक विदेशिएको अनुमान गर्छन्। यसैकारण प्रशासन कार्यालयमा कार्ड पुगे पनि लिन जानेको संख्या कम छ।
वितरण संख्या कम हुनुको अर्को कारण भनेको सूचनाको अभाव हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलामका प्रशासकीय अधिकृत हरिकुमार थापाका अनुसार कार्यालयमा कार्ड पुगेपछि वितरणका लागि कार्यालयकै वेबसाइट र विवरण दर्ता गर्ने बेला दिइएको नम्बरमा एसएमएसमार्फत् जानकारी गराइन्छ।
'तर धेरैको नम्बर परिवर्तन भएर सूचना पाइरहेका छैनन् भन्ने अनुमान छ। वेबसाइटको पहुँच पनि सीमित नागरिकमा छ। यसैकारण कार्ड वितरणमा समस्या छ,' उनले भने।
इलाममा विभागले २१ हजार ७९ वटा कार्ड पठाइसकेको छ। वितरण भने जम्मा दुई हजार ८१७ वटा भएको छ।
विभागको योजनाअनुरूप इलाममा २०७७ साल साउनदेखि विवरण संकलन अभियान सुरू भएको थियो। अभियानबाट एक लाख ४३ हजार ४३९ विवरण संकलन भएको थियो। यसबाहेक प्रशासन कार्यालयबाट ३७ हजार पाँच सय बढीले परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता गराएका छन्।
थापाका अनुसार अभियानबाट संकलन भएका विवरणको कार्डभन्दा प्रशासन कार्यालयमा विवरण दर्ता गराउने सर्वसाधारणको कार्ड छापिएका छन्।
यसमा विभागका निर्देशक केशरी भन्छन्, 'अभियान चलाएर विवरण संकलन हुँदैछ। वितरण पनि सोही ढंगले गर्ने योजना हो। त्यसैले अभियानक्रम दर्ता भएका विवरणको कार्ड छपाइ कम भएको हो।'
विवरण संकलनका लागि सरकारले २०७५ सालदेखि नै अभियान सुरू गरेको हो। उक्त अभियान ६३ जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ। सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, रसुवा, जाजरकोट, दैलेख र कालिकोट गरी १० जिल्लामा अभियान जारी छ। मुगु, जुम्ला, डोल्पा र हुम्ला गरी चार जिल्लामा भने अभियान सुरू पनि भएको छैन।
'हिमाली भेगका जिल्लामा अभियान सञ्चालन गर्न भौगोलिक रूपले चुनौतीपूर्ण छ। आउँदो चैत-वैशाखमा अभियान सुरू गर्ने योजना छ,' विभागका निर्देशक केशरी भन्छन्, 'यी भेगमा चैत-वैशाख अथवा असोज-कात्तिकमा मात्रै अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ।'
कार्ड वितरण हुन नसक्नुको अर्को कारण हो सीमित मानव संशाधन।
हाल विभागले विवरण संकलनको लागि ७०० जना खटाएको छ। विवरण दर्ताको लागि संकलनको काम अभियानसहित ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित ४८ इलाका प्रशासन कार्यालय तथा ७० विभिन्न स्थानीय तहमार्फत् भइरहेको छ।
तर वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै हुँदैछ। कार्ड वितरणलाई छिटो बनाउने हो भने जसरी विवरण संकलन भइरहेको छ, त्यही स्थितिमा कार्ड वितरण गर्नुपर्छ।
'यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वडाबाटै कार्ड वितरण अभियान सुरू गर्दैछौं,' निर्देशक केशरीले भने, 'कञ्चनपुरबाट अभियान सुरू गर्ने योजना छ। छिट्टै सुरू हुनेछ।'
उनका अनुसार जिल्लाको प्रत्येक वडामा आवश्यकता अनुसारको वितरण केन्द्र सञ्चालन गरी कार्ड वितरण गरिने योजना छ। यस विषयमा आवश्यक छलफलसहित तालिका तयार हुँदैछ। सम्भवतः फागुन दोस्रो सातादेखि यो शैलीमा कार्ड वितरण सुरू हुनेछ। यस शैलीमा कार्ड वितरण गर्दा ६० प्रतिशत जनसंख्याले छिट्टै कार्ड पाउने अनुमान छ।
वडास्तरबाट कार्ड वितरण गर्न सके धेरै मानिसले कार्ड प्राप्त गर्न सक्नेमा काभ्रे जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवास पौडेल पनि सकारात्मक छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी अहिलेको अवस्थाबारे बताउँदै उनले भने, 'कार्यालय नजिक बसोबास गर्ने नागरिकहरू कार्ड संकलनका लागि आउँछन्। टाढा बस्तीबाट काम नपरी विशेष कार्ड संकलनकै लागि मात्रै भनेर आउँदैनन्। वडास्तरबाट वितरण गर्न सके वितरण संख्या बढ्छ।'
विशेष गाउँ-घरबाट मानिसहरू कार्ड संकलनकै लागि भनेर कार्यालय नपुग्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै सूचना सञ्चारको माध्यम मैत्रीपूर्ण नहुँदा कतिपय मानिससम्म सूचना नपुग्ने समस्या रहेको उनले बताए।
काभ्रे जिल्लाबाट हालसम्म दुई लाख ७६ हजार बढीले परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता गराएका छन्। यसमध्ये दुई लाख ८ हजार अभियानबाट संकलन गरिएको हो। विभागले काभ्रे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २५ सय ३६ वटा कार्ड पठाएको छ। यसमध्ये पनि जम्मा सात सय ३३ वटा मात्रै वितरण भएको कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल बताउँछन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यक्तिको परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान हो। नागरिकको फोटो सहितको स्मार्ट कार्डमा व्यक्तिगत विवरण तथा बायोमेट्रिक विवरण (आँखाको नानीको फोटो, १० औंलाको छाप र विद्युतीय हस्ताक्षर) समावेश हुन्छ। नागरिकले कार्ड लिन जाँदा पनि बायोमेट्रिक दिनुपर्छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र एक प्रकारको सर्भिस कार्ड हो। सरकारले राज्यबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा-सुविधा जस्तै राहदानी लिन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, राहत तथा अनुदान लिन, मतदान गर्न, सम्पत्ति खरिद-बिक्री गर्न, व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न र बैंकमा खाता खोल्न तथा कारोबार गर्न वा त्यस्तो सेवा सुविधाको माग गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भनेको छ। यसबाहेक मोबाइलको सिमकार्ड लिनको लागि समेत भविष्यमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भनेको छ।
यीमध्ये हाल राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। त्यसैले धेरै सेवाग्राहीले परिचयपत्र नम्बर लिएर राहदानी बनाउने, र विदेशिने गरेको विभागसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको भनाइ हो।
विभागका महानिर्देशक कटेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि वृद्धभत्ता लिनका लागि समेत परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी हुँदैछ।
'अर्को वर्षदेखि सम्भवतः वृद्धभत्ता लिनका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरिनेछ। धेरैले कार्डको प्रयोजनबारे बुझिसकेका छैनन्। जुन प्रयोजनका लागि भनेर सुरू गरेका हौं, विस्तारै कार्यान्वयनमा लैजाने छौं,' उनले भने।
उनका अनुसार परिचयपत्रले नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधालाई सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ भने ठगी नियन्त्रण समेत गर्नेछ।
उदाहरण दिँदै उनले भने, 'एउटै व्यक्तिले विभिन्न पालिकाबाट वृद्धभत्ता लिने, बैंकिङ कारोबारलगायत क्षेत्रमा अरूको नागरिकता दुरूपयोग गर्ने, मरिसकेको व्यक्तिको नाममा सुरक्षा सेवा लिने जस्ता सामाजिक अपराधका घटनाहरू बाहिरिएका छन्। परिचयपत्रलाई कुनै पनि सामाजिक एवम् कम्पनीगत कार्य गर्न अनिवार्य गर्ने हो भने यस्ता घटना नियन्त्रण हुनेछन्।'
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने बताएको छ। यसको लागि आवश्यकता अनुसार दुई सिफ्टमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा पाँच महिना बाँकी छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग र प्रशासन कार्यालयहरूबाट जुन रफ्तारमा काम भइरहेको छ, यस हिसाबले पाँच महिनामा सबै नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन मुस्किल छ।
यस विषयमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टाराई भन्छन्, 'छापिसकेको कार्ड सर्वसाधारणले नलिँदा वितरणमा समस्या आएको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुरूप कार्ड लिन व्यक्तिको उपस्थिति अनिवार्य छ। धेरै जना (राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर) एनआइएन लिएर विदेशिएका छन्। ती कार्ड थुप्रिएर बसेको कुरा छ।'
प्रवक्ता भट्टाराईका अनुसार छापिसकेका कार्डहरू विभागले प्रशासन कार्यालयहरूमा पुर्याउँछ। तर नागरिकहरू कार्ड लिन कार्यालय गइरहेका छैनन्। धेरैजना विदेश गइसकेका छन् भने कतिलाई प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्न गाह्रो छ।
कुनै पनि व्यक्तिको कार्ड लिन परिवारका सदस्यले मिल्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरे वितरण कार्य छिटो हुने उनी बताउँछन्। यिनै विषयमा मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको समेत उनले बताए।
यसमा विभागका निर्देशक केशरी भने सुरक्षाको हिसाबले जोखिमपूर्ण हुने तर्क प्रस्तुत गर्छन्। 'कार्ड दोस्रो व्यक्तिको हातमा थमाउँदा झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौं,' उनले भने।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले विवरण संकलन पनि लक्ष्यअनुरूप ढिलाइ भएको बताए। महामारीले विवरण संकलन कार्यमा असहजता थपेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र विवरण संकलन कार्य भने सक्ने योजना छ।
सरकारले २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत् नै सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने घोषणा गरेको थियो।
उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिने घोषणा भयो। सरकारको २०६७ असार १६ गतेको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विभागीय निकायको रूपमा २०६७ साल साउन १ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएको हो।
पछि २०७५ असोज २८ गते उक्त केन्द्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत रहेको २०७१ साल असोज ३० मा स्थापना भएको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका रूपमा स्थापना गरिएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी सरकारले परिचयपत्र छपाइ र वितरणको काम सुरू गरेको हो।
सबै तस्वीर: नवीनबाबु गुरुङ
